काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।
सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए । उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गरे ।
सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए ।
उनले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । गभर्मेन्टको बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै लेखिएको हुन्छ कि यो बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर मैले बोलेको छु वक्तव्यमा । यो हाम्रो स्थापित प्राक्टिस हो ।’
सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरूले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्तता नै सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरे । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताए । उनले गभर्नरको तीनवर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, ‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो ? अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायको रूपमा एउटा रहने हो भने त्यो अर्को हिसाबले जान्छ । हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । यो गभर्नरको कार्यकाल पनि तीन वर्ष राखियो । तीन वर्ष र प्लस दुई वर्ष भनेर राखिएको छ ।’
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
