काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालित घुम्ती स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी जोखिमका आधारमा उपचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न निर्देशन दिइन् ।
उनले दीर्घरोगीलाई नियमित औषधिसहित आवश्यक औषधिको निरन्तर आपूर्ति तथा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समयमै रेफर र फलोअपको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकालाई घुम्ती स्वास्थ्य सेवा टोलीमार्फत सेवा भइरहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण, नियमित औषधिसहित आवश्यक औषधिको निरन्तर आपूर्ति तथा जटिल बिरामीको समयमै रेफरल र फलोअप सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ,’ सभापति शेरचनले भनिन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जीवनजल, ओआरएस, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, पोषिलो भोजन, शौचालय, सरसफाइ तथा उचित फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न र जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ ।
समितिले रोगको नियमित निगरानी तथा शीघ्र रिपोर्टिङका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अर्ली वार्निङ, अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स सिस्टम (ई–वार्स) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सम्भावित प्रकोपको तत्काल पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रारम्भिक सहयोगपछि पोस्ट–ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (पीटीएसडी), एन्जाइटी तथा डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिएमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट उपचार, फलोअप र रेफरलको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नजिकका अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सेवासँग प्रभावकारी समन्वय गरी आकस्मिक बिरामीको समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न तथा स्वास्थ्य संयोजक टोली, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समन्वय कायम गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका लागि वैकल्पिक सेवा व्यवस्था गरी प्राथमिकताका आधारमा समयबद्ध रूपमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, बाढीमा मृत्यु भएकाको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान हुन बाँकी शवको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा डीएनए परीक्षण गरी परिवारलाई समयमै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसका लागि नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नुपर्ने सभापति शेरचनले बताइन् ।
