काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको टेलिकमले जनाएको हो ।
टेलिकमका अनुसार उक्त भवनमा दूरसञ्चार सेवा स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेका छन् । यस्तो संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
टेलिकमले भवन भत्काउने विषयसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ । अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ ।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारेको कम्पनीको भनाइ छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसका बाबजुद पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको टेलिकमको आरोप छ ।
त्यस्तै, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचसमेत पालना नगरेको टेलिकमले जनाएको छ ।
कार्यालयले टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको र थप संरचना भत्काउन लागेको विषय गम्भीर रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले कानुनी मर्यादा पालना गर्दै थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्य गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
