काठमाडौं । रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको छ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति महसुस गर्न नपाइएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उद्धार, खोजी तथा राहतमा संघीय सरकारको सक्रियता कमजोर भएको भन्दै उनीहरूले ‘सरकार गुगलमा भेटियो, तर रसुवाको भूगोलमा भेटिएन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
विकास न्युजसँग कुराकानी गर्दै रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले विपद्को यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि सरकार प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारले त्रिशूली नदी पार गरेर रसुवाको वास्तविक प्रभावित भूगोलमा पुग्न नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
‘सरकार त्रिशूली तरेर पारि जान सकेन,’ सांसद आचार्यले भने । उनले राज्यको उपस्थिति जहाँ आवश्यक थियो, त्यहाँ समयमै पुग्न नसकेको बताए । यसले उद्धार र राहतमा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।
उनले रसुवामा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनको क्षमता र तयारीले पनि समस्या सिर्जना गरेको बताए । विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नयाँ भएकाले जिल्लाको जटिल भूगोल, दुर्गम बस्ती र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समन्वयमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
‘सीडीओ साब नयाँ हुनु भयो । उहाँलाई यहाँको भूगोलसम्म पनि थाहा भएन,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर तत्काल उद्धार र राहत परिचालन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन नसक्दा प्रकोपपीडितले थप सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।’
छ दिनपछि पनि राज्यको अनुभूति भएन
बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विपद्को छैटौँ दिनसम्म रसुवालीले संघीय सरकार आफ्नै अभिभावकका रूपमा उपस्थित भएको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू स्वयं प्रभावित छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिका परिवारका सदस्य विपद्मा परेको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले बताए । उनका अनुसार धेरै जनप्रतिनिधि आफैँ पनि जोखिम र पीडाको बीचमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा खटिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र उसका संयन्त्रले प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ ।
विपद्को केन्द्रमा रहेका दुर्गम बस्तीभन्दा राज्यका संयन्त्रले सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएका छन् । सडक, सञ्चार र यातायात अवरुद्ध भएका गाउँबस्तीमा तत्काल पुग्नुपर्ने भए पनि उद्धार टोली, राहत सामग्री र सरकारी प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी शोकमा छौँ, सरकार विदुरतिरै अलमलिएको छ,’ उनले भने ।
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका स्थानीय तथा नेकपा एमाले रसुवाका जिल्ला सचिव पेम्बा तामाङ स्वयं पनि पारिवारिक शोकमा छन् । उनले आफ्नै छोरा बाढीपछि बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन् ।
आफ्नै परिवारको सदस्य बेपत्ता हुँदासमेत समग्र पीडितको उद्धार र खोजी कार्यमा आफू रहेको उनले बताए । ‘यता हामी शोकमा छौँ, सरकार उता विदुरतिरै अलमलिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा भेटेका छौँ । गुगलमा देखिएको सरकार भूगोलमा भेटिएको छैन ।’
रसुवाका धेरै बस्ती अहिले शोक र त्रासमा छन् । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यसहित ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको र सयौँ नागरिक अझै बेपत्ता रहेको उनले बताए ।
‘रसुवा अहिले शोकमा छ । सयौँ परिवार आफ्ना मान्छेको खोजीमा छन् । कसैको घर बगेको छ, कसैको परिवारका सदस्य बेपत्ता छन् । कसैले आफन्त गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको खोजी, उद्धार र परिवारलाई सुरक्षित बनाउनु हुनुपर्ने हो,’ तामाङले भने ।
अभिभावक सरकार पनि पीडितको घरसम्म पुगेन
विपद्का कारण आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता परिवारमा राज्यबाट तत्काल खोजी, उद्धार र राहतको अपेक्षा स्वाभाविक रहेको स्थानीयको भनाइ छ । तर, शोकमा रहेका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक सहयोग नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आचार्यका अनुसार विपद्मा सबैभन्दा ठूलो समस्या नागरिकले आफ्ना आफन्तको अवस्थासमेत थाहा पाउन नसक्नु हो । सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, सडक अवरुद्ध र दुर्गम भूगोलका कारण प्रभावित परिवारहरू थप मानसिक तनावमा छन् ।
‘शोकाकुल परिवारलाई जनताको अभिभावक सरकारले पनि वास्ता नगरेको अनुभूति स्थानीयलाई भएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार अहिले राहत सामग्री वितरणभन्दा पनि पहिलो आवश्यकता बेपत्ता नागरिकको खोजी, जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन र क्षतिको यकिन विवरण संकलन हो । त्यसपछि मात्र प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको योजना अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
रसुवाको भौगोलिक अवस्थाका कारण सामान्य सडक पहुँचबाट मात्र उद्धार सम्भव नभएको सांसद आचार्यको भनाइ छ । बाढीले सडक, पुल तथा सञ्चार संरचनामा क्षति पुर्याएका कारण कतिपय बस्ती बाहिरी क्षेत्रसँगको सम्पर्कबाट समेत टाढिएका छन् ।
एमाले सचिव तामाङका अनुसार अहिले राजनीतिक विवाद वा प्रशासनिक जिम्मेवारीको दोषारोपण गर्ने समय होइन । बेपत्ताको खोजी, जीवितको उद्धार र पीडितलाई तत्काल राहत दिनु नै राज्यको पहिलो दायित्व हो ।
उनका अनुसार रसुवालीको प्रश्न अहिले एउटै छ–‘विपद्को बेला सरकार कहाँ छ ?’
तामाङका अनुसार ‘गुगलमा भेटिएको तर भूगोलमा नभेटिएको सरकार’ भन्ने टिप्पणी केवल आक्रोश मात्र नभई विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको पहुँच, तयारी र उपस्थितिमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
