काठमाडौं । स्मार्ट सेल प्रकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ११ जनालाई ४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख ४८ हजार ६२१ रुपैयाँ दाबीसहितको मुद्दा चलाएको छ ।
सर्वेस जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिन लाल आचार्य, भाष्कर नरसिंह जोशी, ज्योति पक्राश पाण्डे, पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई ४ अर्ब बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेपाल सरकार वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, सञ्जाल र संरचना सहितको सम्पत्ति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त हुन नआएको, सो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को उपदफा (१) बमोजिमको विबन्धन (अवधारणा ) हुन आउने बैंकको २०८२ असोज २० गतेको आशय पत्र २०८२ असोज २० (२०२५ अक्टोबर ५) को एलआरसी निर्णय र सञ्चालक समितिको ६२६ औँ बैठक निर्णय, एनसेलको निर्णय नं ३३/ २५ (डीसीआर ३३/२५ ) को निर्णय र सर्वेश जोशीको निवेदनका आधारमा बैंकले निजलाई दिलाएको समेतका कागजातहरुका आधारमा कर्जा राफसाफ गर्ने आवरणमा ठगी गरेको पेश गरिएको छ (घर भाडा, विद्युत महसुल लागायत स्मार्ट टेलिकमको सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने बाहेकको रकम )।
सोही कर्जा राफसाफ गर्ने आवरणमा अवैध लिलामीमा २ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको जाहेरवाला उषा प्रधानको मागदावी रकम रहेको छ ।
सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ३ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकम रहेको सरकारी वकिल कार्यालय पेश गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ४ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकमसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेश गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले केही दिनअघि २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी कार्यालयले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २९ हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा पेश गरेको हो ।
