काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) द्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा यात्रु, ब्यागेज, कार्गो तथा तेस्रो पक्षमा पर्न सक्ने जोखिम र क्षतिपूर्तिको दायरालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ ।
प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने यस ऐनले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक र कानूनी दायित्वभित्र बाँध्दै यात्रुहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा उच्च बनाइएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु वा शारीरिक क्षति भएमा मृतक वा पीडितका हकवालाले अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् ।
क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थामा शव हस्तान्तरण गर्दाकै बखत अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।
घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ भने दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा पुग्ने नोक्सानीको पूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवाले नै गर्नुपर्नेछ । उडान ढिलाइ, रद्द र टिकटसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ ।
उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । सूचना नदिई उडान रद्द वा ढिलाइ गरेमा वा भारवहन क्षमताका कारण यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा वायुसेवाले तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, यात्रुको चेक–इन ब्यागेज हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० डलरसम्म र कार्गोको हकमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
हवाई सेवा सञ्चालकहरूका लागि सर्वपक्षीय बीमा अनिवार्य गर्दै नियमनकारी प्रावधानहरू सशक्त पारिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान र तेस्रो पक्षका साथै युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ ।
बीमा नगर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ भने ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (ब्इऋ) नै रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र यो बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया र कानुनी पुनरावेदनको स्पष्ट समयसीमा विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । दुर्घटना वा क्षति भएको ९० दिनभित्र हकवाला वा पीडितले र उडान रद्द वा ब्यागेज नोक्सानीको हकमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।
वायुसेवाले ६० दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको महानिर्देशकसमक्ष र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
