काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आवेदन आह्वान सूचनामाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । धितोपत्र सञ्चालन नियमावलीले कार्यकारीको योग्यता तय गर्दा नेपाल सरकारको सहसचिव वा प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्ने भनेको छ ।
नियमावलीको नियम २ मा नियुक्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता तय गरेको छ । नियम २ को उपनियम १ को कमा उच्च व्यवस्थापकीय तह भन्नाले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत भनेर स्पष्ट पारिएको छ ।
तर, आवेदन आह्वानमा भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई समेत योग्य मानिएको छ ।
एक पूर्वप्रशासकका अनुसार नियममा स्पष्ट रूपमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि प्रशासनिक सूचनामार्फत त्यसलाई दोस्रो श्रेणीसम्म झार्न मिल्दैन ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि वा प्रशासनिक सूचनाले नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन वा परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार ऐनको हो । सोही ऐनका आधारमा बनेको नियमावलीसँग बाझिनेगरी प्रथम श्रेणी भनेको अवस्थामा सूचनाले दोस्रो श्रेणीका कर्मचारीलाई योग्य घोषणा गर्न सक्दैन ।’
तर, अर्थ मन्त्रालय भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमात्रै भन्दा सूचनाको व्यापकता खुम्चिने भएकोले व्यापक सहभागिताका लागि उक्त सूचना सार्वजनिक गरिएको बताउँछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य नियमावलीले नछेकेको दावी गर्छन् ।
पुँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार नियामक संस्थाको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत, पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्छ ।
अन्यथा अध्यक्ष नियुक्तिपछि पनि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहने र नियामक संस्थाको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
