काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्थगित वार्षिक साधारण सभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै एक सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र लघुवित्तसमक्ष उजुरी दिएका छन् । सेयरधनी संजयकुमार श्रेष्ठले कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाविपरीत साधारण सभा सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन र हस्तक्षेपको माग गरेका हुन् ।
संस्थाले २०८२ असार ३२ गतेका लागि बोलाएको साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको र पुनः साउन १० गतेका लागि सभा आह्वान गरिएको छ । तर, पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका प्रोक्सीलाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
श्रेष्ठले पहिलो सभाका लागि जारी भएका प्रोक्सी स्वतः दोस्रो सभामा पनि मान्य हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार स्थगित सभाका लागि प्रोक्सीको वैधता पुनः परीक्षण हुनुपर्ने र आवश्यक परे नयाँ प्रोक्सी दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ ।
निवेदनमा पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका कतिपय प्रोक्सी सक्कल कागजातबिना, फोटोकपी वा वाट्सएपमार्फत प्राप्त प्रतिलिपिका आधारमा तथा शंकास्पद हस्ताक्षर प्रयोग गरी दर्ता गरिएको भन्ने विश्वसनीय गुनासो प्राप्त भएको उनले दाबी गरेका छन् । यस्ता प्रोक्सीको निष्पक्ष परीक्षण नगरी साधारण सभामा प्रयोग गरिए कानुन र सुशासनका सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार सेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात सबै सेयरधनीसम्म नपुगेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ । सेयरधनी श्रेष्ठले वैध गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न, सबै प्रोक्सीको सक्कल कागजात र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न, अप्रमाणित वा शंकास्पद प्रोक्सी बदर गर्न तथा साधारण सभा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, प्रोक्सी दर्ता वा साधारण सभा सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा कानुनविपरीत कार्य भएको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै सेयरधनीको अधिकार सुरक्षित हुने गरी सम्पन्न गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
