काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१०) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिंहको सोही कम्पनी र सुमित रौनियारको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ मिलेर बनेको ‘पप्पु–महादेव जेभी’ लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, इटहरी कार्यालयकै सिफारिसमा सुभाष श्रेष्ठको ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ‘ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)’ लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको ‘भारत–सिद्धसाई जेभी’ लाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि, कमला अधिकारी शर्माको ‘लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज’ लाई १ वर्षका लागि, रनवीर नेपालीको ‘हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)’ लाई २ वर्षका लागि, रोशन राईको ‘मयुमी कन्स्ट्रक्सन’ लाई १ वर्षका लागि र रवि श्रेष्ठको ‘शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)’ लाई २ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
