काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताए । उनले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
उक्त छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गर्दै गुनासो मात्र नभई समाधानका ठोस प्रस्ताव पनि ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । सरकारबाट कुन–कुन निर्णय आवश्यक छन् भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भए कार्यान्वयनमा जान आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सडक, पुल तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भारतमा अभ्यास भइरहेको हाइब्रिड एन्युइटी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नेपालमा लागू गर्न सकिने सम्भावनाबारे चासो राखेका थिए । त्यसको जवाफमा व्यवसायीहरूले सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ जस्ता संयन्त्रमार्फत जोखिम साझेदारी गरे निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक र नीतिगत झन्झट हटाउने विषय पनि छलफलको प्राथमिकतामा रहेको सहभागी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया, बहुस्तरीय कर प्रणाली तथा लगानीलाई असर गरिरहेका कानुनी जटिलतामा सुधार आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले धारणा राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले हालको मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कडा व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमार्फत निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय हुने व्यवस्था मिलाउने संकेत दिएका छन् । यसबाट नीतिगत समस्या समयमै समाधान गर्ने र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
