काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रकरणमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सिद्धार्थ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन् । उनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत थिए । मनिन्द्र राज मल्ल भने म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि हुन् । अख्तियारले मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सिद्धार्थ सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ ।
अख्तियारले आइतबार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना, दुई विदेशी कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई नेपाली कम्पनी प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गराउने र निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाउने कार्यमा कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायत १० कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँगै जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युलबाउर आइडी सर्भिस कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवादी कर्मचारीमा शत्रुधन शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाई पनि रहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा मनिन्द्र राज मल्ल पक्राउ परिसकेका छन्। सिद्धार्थ थापालाई पनि सोधपुछका लागि पटक-पटक बोलाइएको भए पनि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सिद्धार्थलाई पक्राउ गर्न विभिन्न माध्यमबाट खोजी तथा अनुसन्धान जारी छ । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार पक्राउको सम्भावित जानकारी पाएपछि उनी स्थलमार्ग हुँदै भारततर्फ गएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे अख्तियारले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन ।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी लाभ-हानि पुर्याउने गरी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
