काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट), फ्रेन्चाइज सो र अनलाइन रेडियोलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार डिजिटल र प्रसारण प्रविधिमा आएका नयाँ आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने रेडियोहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक अनलाइन रेडियोको इजाजतपत्रका लागि समेत ५० हजार दस्तुर तोकेको छ । यसअघि अनलाइन टेलिभिजन दर्ताको मात्रै व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तोकेको थियो । अब अनलाइन रेडियो सञ्चालन गर्न पनि लाइसेन्स लिनु पर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, कुनै विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम वा प्लेटफर्मलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्नका लागि प्रति ओटीटी प्लेटफर्म दश लाख दस्तुर तोकिएको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरण (वितरक) का लागि भने प्रति ओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको विज्ञापन समावेश नभएका (क्लिन फिड) सःशुल्क च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिङ्क गरी जुनसुकै माध्यमबाट प्रसारण गर्न प्रति च्यानल तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विज्ञापनरहित सःशुल्क च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्नका लागि वितरकले प्रति च्यानल ५० हजार रुपैयाँ पर्नेछ । तर, च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमति लिइसकेका च्यानलहरूलाई विदेशी उत्पादकले आफ्नै ओटीटी डिजिटल कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीले यसअघि “विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण’ भन्ने शब्द पनि थप गरेको छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिन वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा पाँच हजार दस्तुर लाग्नेछ भने यसको अन्तिम स्वीकृतिको लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका लागि विदेशी प्रसारण संस्था वा कार्यक्रम उत्पादकसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
