काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली भूमि प्रयोग गरी आयोजना गरिने भनिएको तीर्थाटनका सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो सरोकार र अडान पुनः अवगत गराएको छ ।
विगतदेखि नै नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ ।
यी हुन् मन्त्रालयले भनेका ६ बुँदा जस्ताको त्यस्तै:
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।
