काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे गत शुक्रबार पक्राउ परे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंस्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त पोर्टल नियन्त्रणमा लिई आफ्नो कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्न पाण्डेले कागजातहरू हेरफेर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सीआईबीले जनाएको छ ।
अहिले पाण्डेसहित १३ जना सीआईबीको हिरासतमा छन् । भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न ठेक्का कम्पनी समूहले आफूले दररेट गरेको रकमभन्दा कम देखाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढी रकम दररेट गरे पनि कम दररेट देखाएपछि ठेक्का कम्पनीले कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।
यही विषयमा अहिले विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
साइबर ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विक्रम पाण्डे ई-बिडिङमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतका कर्मचारी यसमा संलग्न देखिएका छन् । ठेक्का प्रणालीमा रहेर ठेक्काको दर परिवर्तन गर्न पाण्डे समूहका व्यक्तिहरू लाग्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
‘गिरोह समूहले ठेक्का बन्द हुने अन्तिम दिनको अघिल्लो रात ई-बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पु¥याएर दर परिवर्तन गर्ने गरेका थिए,’ अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एक कम्पनीले ५ करोडको लागत पर्ने ठेक्का हालेका हुन्थे भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को कम्पनीले बढी रकम कबोल गरिदिन्थे । सबै कम्पनीले हालेको रकम हेर्थे त्यसपश्चात आफ्नो कम्पनीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गरेका थिए ।’
ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रणालीमा प्रवेश गरेर अरू कम्पनीले ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरिदिन्थे । १९ करोडको हालेका हुन्थे भने सिस्टममा प्रवेश गरेर १८ करोड लाई ९० लाख रुपैयाँ बनाएर पहुँच पु¥याएर अरू कम्पनीको भन्दा कम बनाउने गरेका थिए ।
उनीहरूले ठेक्कामा अप्लाई गरेका सबै कम्पनीका दररेट हेर्नका लागि छुट्टै स्टाफ खटाएर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले कार्यालयमा ई-बिडिङ सम्बन्धी काम गर्नका लागि कर्मचारी राख्ने गर्दा रहेछन्,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदारका मान्छेलाई ठेक्का भर्ने आज अन्तिम दिन भनेर खबर गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले विकासन्युजलाई बताए । ठेकेदारले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ई–बिडिङ प्रणाली आफ्नो कब्जामा पार्ने गरेको उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारले सिस्टम ह्याक गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तै इ–बिडिङसम्बन्धी तालिम दिने गरेको उनले बताए । सिस्टम ह्याक गरेर ठेक्काको दररेट अदलबदल गर्नेको समूह धेरै रहेको उनले खुलाए ।
ती अनुसन्धान अधिकृतले राज्यले लगाउने हरेक ठेक्कामा उनीहरूको पहुँच हुने गरेको बताए । एउटा ठेक्कामा मात्र नभई प्रत्येक ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीको पहुँच पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
ठेक्का प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि र प्रारम्भिक चरणमा प्रणालीको दुरुपयोग भएको पाइएपछि अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए ।
‘ठेकेदार कम्पनीले ठूलो मात्रामा रकम कबोल गरेर दाबी गर्दा पनि पछि रकम घटेको भन्दै उजुरी गुनासो गर्ने गरेका थिए,’ उनले भने,’ ई-बिडिङको सिस्टममा प्रवेश गरेर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गर्थे । ठूलो रकममा हाले पनि ह्याक गरेर थोरै रकममा हालेको बनाइदिन्थे ।’
राज्यका ठूला–ठूला गौरवका आयोजनाहरूमा ह्याकरले सहजै प्रवेश गरेर कुन–कुन कम्पनीले कति रकम हाले भनेर हेर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ह्याकरको काम कसले कम मूल्यमा हाल्यो त्यसको सूचना पाएर ठूलो रकममा ठेक्काको दररेट बढाएर हाल्ने गर्दथे,’ उनले अगाडि थपे ।
उनका अनुसार कार्यालयले र गुनासोकर्ताले अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी हालेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक गरी अरबौंका ५६ वटा ठेक्कामा चलखेल भएको खुलासा भएपछि निर्माण क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू यस प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सेटिङबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रोशन दाहालका अनुसार यो समस्या आजको मात्र नभई दुई वर्षअघि नै सुरु भएको थियो ।
‘हामीले २०७९ सालकै असोज–कात्तिकतिर यसरी सिस्टममा चलखेल भइरहेको संकेत पाएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘२०७९ मंसिरमा मैले आफैं चिठी लेखेर सीआईबी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।’
‘तर, विडम्बना ! त्यतिबेला राज्यका निकायहरूले केही समस्या छैन भन्दै प्रतिवेदन दिएर बसेका थिए, हामीले पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन, हामी चुप लागेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ दाहालले थपे ।
यसरी हुन्थ्यो चलखेल
अहिलेको ह्याकिङ शैली पहिलाको भन्दा फरक र प्राविधिक रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । पहिला दररेटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राविधिक प्रस्तावमै सेटिङ हुन थालेको छ ।
महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा छिरेर सेटिङ गर्ने गिरोहमा निर्माण व्यवसायी, ह्याकर र स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखिएको छ ।
‘सिस्टम नै कमजोर भएपछि त्यसको फाइदा उठाएर झन्डै ५५/५६ वटा ठेक्कामा चलखेल गरिएको बुझिएको छ । यो राज्यको लगानी र प्रणालीमाथिको ठुलो प्रहार हो,’ उनले भने ।
सीआईबीको पछिल्लो सक्रियतासँगै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलिया गरी १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
महासचिव घिमिरेले भने, ‘यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले आफ्नो सिस्टमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न इमानदारी देखाउनुपर्छ ।’
