काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले व्यवसायीमैत्री कानुनको निमार्ण नगर्दा र भएका नीति पनि सहजरूपमा कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले गर्नु पर्ने काम समयमै नगर्दा र अनेक तबरबाट व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गर्दा लगानीकर्ता निराश हुँदै पलायन भएको गुनसो गरेका हुन् ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिको बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले समयमै काम नगर्दा र भएको नीति पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा व्यवसायीहरूमा एक किसिमको निराशा सिर्जना भएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीका लागि चासो देखाए पनि यहाँको वातावरणले तत्काल आउन नचाहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार त्यसका लागि सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।
‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि सबैले हातेमालो गरौं, आगामी बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि पनि प्रि सम्मेलन गरौं, नेपालमा बिप्पा गरौं, विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउने चासो देखाइरहेका छन्, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उद्योगी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका बाचाहरू पूरा नभएको बताउँदै सरकारले त्यसको पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
उनले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको भए पनि यहाँ लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अन्तै डाइभर्ट भएको जानकारी गराए ।
‘विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालभन्दा अन्तको बजारमा प्रवेश गरेका छन्, भारतमा लगानीमैत्री वातावरण छ, उनीहरू भारततर्फ पनि डाइभर्ट भएका छन्, यसका लागि हामीले सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा उनले नेपालमा जग्गा सम्बन्धि समस्या बढी भएको र एउटा कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले त्यो समस्या समाधानका लागि काम गर्नु पर्ने बताए ।
‘नेपालमा जग्गाको समस्या ठूलो छ, एउटा कामको लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनु पर्ने बाध्यता छ, लगानी सम्मेलनका लागि चार महिना छोटो समय हो, यसका लागि अब तीव्ररूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, कार्यक्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लगानी सम्मेलनका लागि तयारी कम भएकोले सबैले हातेमालो गरेर छिटो काम गर्नु पर्ने बताए । उनले अहिले विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने चिन्ता रहेको बेला लगानी सम्मेलन हुनु सकारात्मक विषय रहेको सुनाए ।
यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकका सञ्चालक तथा लगानी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष राधेश पन्तले सरकार ‘रिजल्ट ओरिन्टेड’ हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले लगानीको सुरक्षणका लागि हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले प्रशासन प्रणालीको सुधारका लागि पनि सरकारले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन् : लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री तथा तेस्रो लगानी सम्मेलनका संयोजक डां प्रकाशशरण महतले लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी काम गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको पनि बताए ।
‘यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं, यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ, यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन, यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो,’ उनले भने ।
यस्तै, बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुधन किराँतीले ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक भएको स्पष्ट पारे । भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउने र मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड उनको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनका लागि कम समय भएकोले सबैले मिलेर रातदिन काम गर्नु पर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका परियोजना भएको तर अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम भएको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोगले पनि अध्ययन गरेको र त्यसलाई आधारका मानेर कुनै देशलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा हाम्रो आवश्यकता हेर्नपर्नेमा जोड दिए ।
वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले सरकारले दिने सुविधा बारे बढी तयारी गर्नु पर्नेे बताए । उनले ऐनले दिएको सुविधाले पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न अनुसन्धानमुलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्न जोड दिए ।
