काठमाडौं । बढी ब्याज तिरेर विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्थासँगै वित्तीय बजारमा हाल देखिएको लगानी योग्य पुँजी अभावजन्य समस्या समाधान गर्न सहज हुने आँकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लाइवोर दरमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज थप गरी विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले वित्तीय बजारमा पुँजी पर्याप्तता बढाउने छ । थोरै ब्याजमा मात्रै विदेशी ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफूले चाहेको जति ऋण ल्याउन पाइरहेका थिएनन् ।
लाइवोर दरमा थप चार प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजी बढाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताए । विदेशी मुद्रामा ऋण लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सो सीमामा रहेर ऋण ल्याउन पाउने भए,’ उनले भने- ‘यसले बजारलाई विस्तारित गर्छ र हाल देखिएको कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सीसीडी रेसियो) समायोजन गर्न सहज हुनेछ ।’ यसले सीसीडी गणना गर्न सहज हुने उनले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेश परिवर्त्य मुद्रामा ऋण ल्याउँदा ६ महिनाको लाइवोर दरमा ४ प्रतिशत ब्याज थप गर्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय बजारमा फन्टको उपलब्धता बढाउन सहयोग पुग्ने छ । बिहीबार लण्डन लाइवोर मार्केटमा कर्जाको ब्याजदर २.२१ प्रतिशत रहेको छ । सो ब्याजमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज थपेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण ल्याउन पाउने छन् । यसअघि लाइवोर दरमा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज थपेर ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
