माघ २८ गते लाइसेन्स नविकरण दस्तुर तिर्नै पर्ने बाध्यतामा नेपाल टेलिकम, २० अर्ब की कति ?

<p>काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स २०७६ बैशाख २८ गतेभित्र नविकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि टेलिकमले माघ २८ गतेभित्र नविकरण दस्तुर तिरेर आवेदन गरिसक्नुपर्ने हो । तर अझैसम्म कति रकम तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने हो, त्यसको एकिन भएको छैन् । तेश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्न लागेको टेलिकमसँग असुलिएकै रकमका आधारमा एनसेलसँग पनि दस्तुर [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स २०७६ बैशाख २८ गतेभित्र नविकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि टेलिकमले माघ २८ गतेभित्र नविकरण दस्तुर तिरेर आवेदन गरिसक्नुपर्ने हो । तर अझैसम्म कति रकम तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने हो, त्यसको एकिन भएको छैन् ।

तेश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्न लागेको टेलिकमसँग असुलिएकै रकमका आधारमा एनसेलसँग पनि दस्तुर असुल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी एनसेलले दोश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्न लागेकाले उसका लागि १८ करोड ९० लाख नै नविकरण दस्तुर तिरे पुग्छ । किनकी नेपाल टेलिकमले पनि पाँच बर्ष अघि दोश्रो पटक लाइसेन्स नविकरण गर्दा १८ करोड ९० लाख रुपैंयाँ तिरेको थियो ।

तर तेश्रो पटक नविकरण दस्तुर असुल्नका लागि अहिले नेपाल टेलिकमसँग असुलिएकै दस्तुरलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले २०७६ भदौ अगावै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्छ भने त्यसको ३ महिना अगावै नकिवरण दस्तुर तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तेश्रो पटक नविकरण दस्तुर कति हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालयको मुख ताकिरहेको छ ।
‘ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन्, सरकारले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यहि गर्ने हो, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराउला’, प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलक थापा मगरले भने ।

नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले नविकरण दस्तुुरको अन्यौलता कायमै रहेको बताए ।‘हामी नविकरणका लागि तयारी अवस्थामा छौं, प्राधिकरणले दस्तुर तोकिदिएको छैन्, दस्तुर एकिन हुने वित्तिकै निवेदन हाल्छौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले २०७३ असार १७ गते नै दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु १६ औं बर्षमा लागेसँगै कुल आयको ४ प्रतिशत रकम लिने गरि नविकरण दस्तुर सिफारिस गरिएको पनि थापाले जानकारी दिए । अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नविकरण दस्तुर सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएर निर्णय गराउनुपर्ने प्राधिकरणका सहायक निर्देशक थापा मगरले बताए । दिर्घकालसम्म यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि भने दुर सञ्चार ऐनको संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

Share News