काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालमा बैंकहरुले आक्रामक कर्जा विस्तार गरी उच्च जोखिम निम्त्याई रहेको जनाएको छ । गत अक्टोवरमा बैंकहरुले २५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेको जनाउँदै आइएमएफले कर्जा नीतिमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा बैंकहरुको खराब कर्जा कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद रहेको आइएमएफका टिम लिडर ग्रीर्ट अल्मेकिन्डर्सले जनाए ।
रियलस्टेट, ओभरड्राफ, रिभल्भिङ लगायत शीर्षकमा गएको कर्जाले वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने उनको तर्क छ । बैंकहरुले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको सम्पत्तिको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको उनले बताए ।
उत्पादन मुलक उद्योगहरु फस्टाउन नसकेको र ऋण लिएका कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाई छ ।
‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशत थियो । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ’ उनले भने-‘यसले नेपालको उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको कर्जा विस्तार २५ प्रतिशत हुनु राम्रो संकेत होइन ।’
कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सहयोग गरे पनि यसले आर्थिक वृद्धिको स्थायीत्वमा सहयोग नगर्ने आइएमएफको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत बनाउन दवाव परेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी राख्न र कर्जाको सम्भावित जोखिमका लागि प्रोभिजन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्छ’ आइएमएफको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकहरुको पुँजी कम भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा आईएमएफका टिम लिडर ग्रीर्ट अल्मेकिन्डर्सले ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु भन्दा पुँजी प्रयाप्तता अनुपात १ प्रतिशत वृद्धि गर्नु राम्रो हुने’ टिप्पणी गरे ।
आईएमफएफले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ‘सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न सक्दैन । बजेटको पूर्ण कायान्वयन नहुँदा सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन’ टिम लिडर अल्मेकिन्डर्सले भने ।
बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नु र विदेशी मुद्राको संचिति घट्नु नेपाली अर्थतन्त्रको लागि गम्भिर चुनौती भएको उनले टिप्पणी गरे । डिसेम्बर २ देखि १३ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरु तथा काठमाडौं र पोखरा विभिन्न पक्षसँग अन्तरक्रिया गरि आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ संविधान जारी सँगै राजनीतिक स्थायीत्व देखिएको, केन्द्रमा बलियो सरकार रहेको, तीन तहमा चुनाव सम्पन्न सँगै संघीयता कार्यान्वयन दुर्त गतिमा भएको, लगातार उच्चदरको आर्थिक वृद्धि भईरहेकोमा आइएमएफले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । तर संघीयतामा धेरै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको, कर वृद्धि, पुराना नीतिले लगानीको वातावरण बन्न असहयोग गरेको आईएमएफले जनाएको छ ।
