काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमानित लागत भन्दा झण्डै २५ प्रतिशत बढी महंगो दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्ने कामका ठेक्का दिन लागेको छ ।
अनुमानित लागत भन्दा २५ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गर्ने भारतको लार्सन एन्ड टर्बो कम्पनी लिमिटेडलाई महाराजगञ्ज र केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडलाई रत्नपार्कको विद्युतीय प्रणालीलाई भूमितगत गर्न ठेक्का दिने तयारी भएको हो ।
अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी रकम प्रस्ताव परेपछि ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दुबैसंग वार्ता गरी घटाघट गराउने प्रयास गरेको थियो । तर लार्सन र केईआईले महाराजगञ्ज र रत्नपार्ककको प्याकेजको काम बाँडेर लिन आन्तरिक सहमति गरी ०.८ प्रतिशत मात्र घटाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । एडीबीले अनुमानित लागत भन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी प्रस्ताव गर्ने सबैभन्दा न्युनतम बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने गरेको छ ।
सबैभन्दा कम दर प्रस्तावकको अनुमानित लागत भन्दा १० प्रतिशत बढी आए मात्र वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको छ । खरिद ऐनअनुसार अनुमानित लागत भन्दा बढी दर प्रस्ताव भएमा पुनः बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ढिला हुने भन्दै अनुमानित लागत भन्दा धेरै प्रस्ताव गर्ने लार्सन र केईआईलाई ठेक्का दिन प्राधिकरले तयारी गरेको छ ।
महाराजगञ्जमा अनुमानित लागत भन्दा बढी भएपनि लार्सन एन्ड टर्वोको सबैभन्दा कम र दोस्रो प्रतिस्पर्धीमा केईआई छ । यस्तै रत्नपार्कमा सबैभन्दा कम केईआई र दोस्रोमा चान्सु फेङफङ कम्पनी रहेका छन् । लार्सनले महाराजगञ्ज र केईआइले रत्नपार्कको ठेक्का हात पार्ने गरी सहमति गरेको स्रोतको भनाई छ ।
रत्नपार्कमा भुमिगत विद्युतीकरणको कामका लागि केआईईले ३ करोड १५ लाख डलर अर्थात ३ अर्ब १५ करोड र महाराजगञ्जमा लार्सन एन्ड टर्वोले ३ करोड ७५ लाख अर्थात ३ अर्ब ७५ करोड डलर प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले पारदर्शी प्रक्रियाबाट ठेक्का सम्झौता हुन लागेको बताए । लगानीकर्ता एडीबी, कम्पनी र प्राधिकरणबीच छलफल भइ सहमतिमा पुगेको बताए । दोस्रो पटक बोलपत्र आब्हान गर्दा यो दर भन्दा महंगो आउने संभावना भएकाले सस्तो दर प्रस्तावकलाई दिने तयारी भएको उनले सुनाए । उनले निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए ।
यसअघि नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बुटवलसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउदा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः प्राधिकरणले बोलपत्र आब्हान गरेको थियो । यस्तै सडकलगायत अन्य आयोजनाको ठेक्कामा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने गरेको छ ।
भूमिगत योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले पनि एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
