काठमाडौं । सरकारले असोज महिनाबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, महिलाहरुको उद्यमशिलता विकासका लागि शिप सिकाएर सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम पनि असोज महिनादेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
यस्तै दलितहरूकाे उत्थानका तथा सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा सहभागीता गराउन ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सामुहिक जमानी मार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रूपैयाँ ऋण पनि असोजबाटै कार्यान्वयनमा आउँदैछ । अर्थमन्त्रालयले यी सबै कार्यक्रमहरु सञ्चालनको कार्यबिधि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ‘उद्यमशिलता प्रवद्र्धन मार्फत स्वरोजगार नागरिक निर्माणका लागि ब्याज अनुदान मार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, असोज महिनाबाट कार्यान्वयन हुनेछ’, अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले विकास न्युजसँग भनिन् ।
हाल मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको कार्यबिधि बनिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असोज महिनादेखि स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि ब्याज अनुदानमा अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानका सबै कार्यक्रम मार्फत दिईने ऋणको अनिवार्य कर्जा सुरक्षण गरिएको हुनेछ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरु मार्फत परियोजनाहरुको बीमा हुनेछ । ‘कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा गरिनेछ, अनुगमनका लागि पनि बलियो संरचना तयार हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भनिन् ।
कति अध्ययन गरेकाहरुलाई ऋण दिने, कति दिने, अनुगमन कसरी गर्न भन्नेबारे खत्री नेतृत्वको समितिले राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा समितिसँग आवश्यक सल्लाह लिईरहेको छ । पहिलो चरणमा कति जनालाई, कहाँ कहाँबाट ऋण दिने भन्नेबारे पनि खत्री नेतृत्वको समितिले कार्यबिधिमा उल्लेख गर्नेछ ।
