काठमाडौं । सरकारले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको ९८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गरेपछि विवाद बढेको छ । विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्चले आउँदो भदौ ५ गते यस विषयमा फैसला गर्दैैछ । फैसला आएपछि मात्र वार्षिक साधारणसभा हुने छ ।
गत ०७४ असोज १० गते सर्वोच्च अदालतले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको नाममा हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम स्वामित्व कायम भइसकेको छ । अर्थले आफनो स्वामित्व लिएको जानकारी गराएको छ । सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा सेयरधनी पुर्णलाल महर्जनले साधारणसभाबाट पारित नगरी कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न लागेको भन्दै यसलाई रोक्न गत माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
महर्जनले रिट दायर गरेपछि अहिले वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको छैन । अदालतको फैसलाअनुसार ९८ प्रतिशत सरकारको र २ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको लगानी हुने देखिएको छ । जग्गालागयत अन्य स्वामित्वलाई जोडेर सरकारको नाममा सेयर स्वामित्व बढाइएको हो । यसअघि सर्वसाधारणको ६५ र सर्वसाधारणको ३५ प्रतिशत स्वामित्व थियो ।
कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख किता सेयर थप भएपछि अब अधिकृत पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । विशाल बजारले झण्डै दुई वर्षदेखि लगानीकर्ताको सेयर बन्धक बनाएको र ३ वर्षसम्म पनि नियमित वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । सेयर स्वामित्व विवादले गत आर्थिक वर्षको समेत गरी ४ वर्षदेखि लगानीकर्ताले लाभांश पाउन सकेका छैनन ।
कानुन बमोजिम साधारणसभा नै नबोलाएपछि अघिल्लो वर्ष ०७४ असार ७ गते पाटन उच्च अदालतले विशाल बजारलाई साउन मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न आदेश दिएको थियो ।
साधारणसभा साउन ३१ गते बिहान ११ बजे मेहन्द्र पुलिस क्लबको सभाहलमा राखिए पनि सेयरधनीबीच हातहाला हालको अवस्था आएपछि सभा भाँडिएको थियो । गत माघमा सरकारको स्वामित्वको विरुद्धमा मुद्धा परेपछि साधारणसभा हुन सकेको छैन । सभामा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२, ०७२/०७३ र ०७४/०७५ सम्म ४ वर्षको साधारणसभा हुन बाँकी छ । हाल कम्पनीको पुँजी ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ६६५ रुपैयाँ छ ।
