भारतमा विश्वभरका फन्ड हाउसको दौडधूप, ३.३ ट्रिलियन डलरको बजार बन्दै
काठमाडौं । भारतमा लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभरका फन्ड हाउसहरूको ध्यान फेरि भारततर्फ तानिरहेको छ । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड हाउस ब्ल्याकरकले जियो–ब्ल्याकरकमार्फत भारतमा धेरै नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना सार्वजनिक गर्यो । यो २०१८ मा भारतबाट बाहिरिएको उक्त कम्पनीको पुनःप्रवेशको संकेत पनि हो। त्यस्तै, विश्वकै चौथो ठूलो एसेट म्यानेजर स्टेट स्ट्रीटले पनि भारतकै एउटा फन्ड हाउसमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको समाचार आएको छ । अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्ना व्यवसायिक युनिटहरू सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसले प्राथमिक बजारको तीव्रतालाई थप बल दिएको छ र फन्ड हाउसका लागि लगानीका नयाँ अवसर खोलिदिएको छ । भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू पूँजी बजारमा छिर्दै गएका कारण एसेट म्यानेजरहरूले व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनी बेन एन्ड कम्पनीकाका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योगका खुद्रा–केन्द्रित सम्पत्ति २०२५ को ४५ खर्ब भारती रुपैयाँबाट बढेर २०३५ सम्ममा ३०० खर्ब भारु (३.३ ट्रिलियन डलर) पुग्ने अनुमान छ। बेन एन्ड कम्पनीका बेंगलोर पार्टनर राकेश पोझाथका अनुसार भारतमा व्यक्तिगत म्युचुअल फन्ड सम्पत्ति देशको जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा यो दर ८० प्रतिशत छ । त्यसैले भारतमा अझै ठूलो वृद्धि सम्भावना छ । रिपोर्ट अनुसार ठूला सहरका जागिरे मिलेनियल र जेनजी समूह प्रत्यक्ष सेयरभन्दा म्युचुअल फन्डमै बढी आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैका लागि मासिक लगानी (एसआईपी) अब बचतको अनुशासनको हिस्सा बनिसकेको छ । यसैले दीर्घकालीन फन्ड होल्डिङको हिस्सा बढ्दो छ । एएमएफआईका तथ्यांक अनुसार सिस्टेमाटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) मार्फत लगानी २०२१ देखि २०२५ सम्म करिब तीन गुणा बढेर २.८९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतका केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू परम्परागत बचत साधनभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत इक्विटीमा लगानी गर्न बढी रुचाउन थालेका छन् । आरबीआईले २०२३ मा म्युचुअल फन्डको हिस्सा घरपरिवारको कुल वित्तीय बचतमा ०.९ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगेको जनाएको थियो । नुभमा प्राइभेटका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख विवेक शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्र बढेसँगै मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको अतिरिक्त आय विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी हुन थालेको छ ।’ विश्व फन्ड हाउसका लागि भारत कति आकर्षक ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘भारतको म्युचुअल फन्ड उद्योग यति ठूलो भइसकेको छ कि अब यसले विश्वका ठूला फन्ड हाउसको ध्यान तान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ह्वाइटओक क्यापिटलको इमर्जिङ मार्केट चिफका इन्भेस्टमेन्ट अफिसर हिरेन दासानीका अनुसार विगत दशकमा धेरै विदेशी फन्ड हाउसहरू उद्योगको सुस्त वृद्धिका कारण भारतबाट बाहिरिएका थिए, तर अब सम्पत्ति यति बढेको छ कि पुनः प्रवेश आकर्षक बन्न थालेको छ । ब्ल्याकरकले जियोसँगको संयुक्त उद्यममार्फत जियो–ब्ल्याकरक एसेट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरि मे महिनामा म्युचुअल फन्ड चलाउने नियामक अनुमति पायो । जुलाईसम्ममा यसले तीन योजनामार्फत २.१ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । जिओ ब्ल्याकरकका सीईओ सिड स्वामीनाथनका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योग आउँदो ७ वर्षमा तीन गुणा हुनेछ । आईपीओ बजारको माहोल गरमागरम भारतको प्राथमिक बजार यस वर्ष निकै तातो छ, जबकि दोस्रो बजार त्यति गतिशील छैन । पहिला तीन त्रैमासिकमा मात्रै २५२ वटा आईपीओबाट ११.४ अर्ब डलर उठिसकेको छ । चौथो त्रैमासमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा क्यापिटल, लेन्सकार्टजस्ता ठूला आईपीओ आएपछि वार्षिक रकम गत वर्षको १९.९ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता बुक १५० गुणा सब्सक्राइब भएको थियो । प्राइम डेटाबेसका अनुसार भारतमा २०२५ मा ठूला आईपीओबाट उठेको १.६ ट्रिलियन भारुमध्ये २२ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका थिए । यसरी आईपीओ निकै ‘ओभरसब्सक्राइब’ हुँदा कम्पनीले लाभ मात्रै पाएन, म्युचुअल फन्डले पनि उच्च प्रतिफल पाए । विदेशी बजारमा लगानीको बाटो भारतका लगानीकर्ताहरू अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बूम वा चीनको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा लगानी गर्न उत्साहित छन्, तर पूँजी नियन्त्रणका कारण सीधा लगानी सीमित छ । तर म्युचुअल फन्डमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ—यद्यपि उद्योगको कुल सीमा ७ अर्ब डलर मात्र छ । उनका अनुसार भारतमा अफशोर इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र भविष्यमा सामान्य लगानीकर्ताका लागि विदेशी बजारको पहुँच अझ सहज बन्नेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि नवप्रवर्तनलाई चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता
काठमाडौं । चीनले सन् २०२६ का लागि आर्थिक लक्ष्य र नीति निर्धारण गर्न वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन बुधबार र बिहीबार बेइजिङमा सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२५ को आर्थिक कामको समीक्षा गर्दै हालको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभयो, र आगामी वर्षका लागि कार्यदिशा प्रस्तुत गरे । सम्मेलनले सन् २०२५ लाई ‘असाधारण उपलब्धिको वर्ष’ भन्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रमुख लक्ष्यहरू सफलतापूर्वक हासिल हुने निष्कर्ष निकाले । १४औँ पञ्चवर्षीय योजना ९२०२१-२०२५० अन्तिम चरणमा पुगेको र चीनले विविध चुनौतीहरू पार गर्दै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको पनि बैठकमा उल्लेख गरियो । बैठकले सुधार, नवप्रवर्तन र आन्तरिक क्षमतामा जोड दिँदै आर्थिक सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दियो । यसै क्रममा, बजार गतिशीलता र सरकारी नियमन दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने आवश्यकतामा पनि बल दिइयो । चीनले आगामी वर्ष सक्रिय वित्तीय नीति लागू गर्ने, आवश्यक सरकारी खर्च र ऋण स्तर व्यवस्थित गर्ने, कर तथा अनुदान प्रणाली सुधार गर्ने र स्थानीय सरकारका वित्तीय चुनौतीहरूको समाधानमा ध्यान दिने योजना बनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा चीनले मध्यम रूपमा खुकुलो नीति कायम राख्ने, ब्याजदर र आरक्षित अनुपात जस्ता उपकरण लचिलो रूपमा प्रयोग गर्ने र घरेलु माग, प्रविधि-नवाचार तथा साना तथा मध्यम उद्योगमा बैंकिङ समर्थन बढाउने जनाएको छ । सम्मेलनले रोजगारी, व्यवसाय र बजारमा स्थिरता कायम राख्दै सामाजिक अपेक्षालाई मजबुत बनाउने तथा यसै आधारमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०२६-२०३०) लाई सशक्त सुरुआत दिने लक्ष्य राखेको छ ।
क्यानडामा ब्याजदर स्थिर, वृद्धि दर बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । क्यानाडाको केन्द्रीय बैंकले बुधबार आफ्नो मुख्य नीतिगत ब्याजदर हालको २.२५ प्रतिशतमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । बैंकका गभर्नर टिफ म्याकलेमका अनुसार अमेरिकाद्वारा एलुमिनियम, अटोमोबाइल र काठमा लागू गरिएका कडा शुल्कले ती क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय असर परेको छ । साथै, अमेरिकी व्यापार नीतिमा रहेको अनिश्चितताले व्यावसायिक लगानीमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ । तर गभर्नर म्याकलेमले भने, ‘अहिलेसम्म क्यानडाको अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर र लचिलो देखिएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासिकमा क्यानडाको अर्थतन्त्र २.६ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा बढी वृद्धि भएको जनाएको छ । विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकी व्यापार संरक्षणवादको प्रभावको बाबजुद स्थिरता देखाइरहेका छन्, यद्यपि अनिश्चितता अझै उच्च रहेको छ । बैंकका अनुसार चौथो त्रैमासिकमा घरेलु माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर निर्यातमा सम्भावित कमीले सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) लाई केही कमजोर बनाउने सम्भावना छ । ‘सन् २०२६ मा वृद्धि दर बढ्ने अपेक्षा छ, यद्यपि अनिश्चितता उच्च नै रहन सक्ने र व्यापारमा उतार–चढावले त्रैमासिक अस्थिरता ल्याउन सक्नेछ,’ बैंकले उल्लेख गरेको छ । मूल्यस्तरको अवस्थाबारे बैंकले आधारभूत मुद्रास्फीति अझै २.५ प्रतिशत आसपास रहेको भनेको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान कमजोरीले व्यापार पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित लागत दबाबलाई केही हदसम्म समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशत लक्ष्य नजिक राख्नेछ । केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष जनवरी, मार्च, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा ब्याजदर २५ आधार अङ्कले घटाएको थियो भने अप्रिल, जुन र जुलाईमा यसलाई स्थिर राखेको थियो ।
