एआई र सफ्टवेयरको लगानीले भौतिक सम्पत्तिलाई उछिन्यो : राष्ट्रसंघ
काठमाडौं । सफ्टवेयर, तथ्यांक र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता अमूर्त वस्तुमा भएको लगानीमा भएको वृद्धिका कारण गत वर्ष भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंंघको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्ल्यूआइपीओ) ले पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'उच्च ब्याज दर र कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानका कारण प्रभावित भएका मेसिनरी र भवनजस्ता भौतिक वस्तुमा गरिएको लगानीको तुलनामा सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा लगानी तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ ।' इटालीको लुइस बिजनेस स्कूलसँगको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले २७ वटा उच्च र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा अमूर्त लगानी गत वर्ष वास्तविक रुपमा करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ७.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका प्रमुख डेरेन टाङले भने, 'हामीले अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन देखिरहेका छौँ ।' 'व्यवसायहरूले अनिश्चित समयमा कारखाना र उपकरणहरूमा लगानीलाई सुस्त पारेका छन्, तर लगानी अमूर्त सम्पत्तिमा दोब्बर हुँदैछन्', उनले भने, 'यो प्रवृत्तिले नीति निर्माताहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।' उनले भने, 'अमूर्त लगानीलाई बुझ्ने र वित्तपोषण गर्ने देशहरू प्राविधिक, डिजिटल र सांस्कृतिक नवीनताद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा वृद्धिका लागि राम्रो अवस्थामा हुनेछन् ।' सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमूर्त सम्पत्ति खरिदको पूर्ण स्तरमा नेतृत्व गरेको थियो र फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर लगानी गरेको थियो । यसैबीच स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा अमूर्त-सम्पत्ति-गहन अर्थव्यवस्थाको रूपमा रह्यो, यस्तो लगानीले स्वीडेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र फिनल्याण्डले जिडिपीको १५ प्रतिशतको तीव्रताका साथ पछ्याए । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार भारतमा अमूर्त लगानीको तीव्रता लगभग १० प्रतिशत छ जसले भारत युरोपेली सङ्घ र जापानसहित विश्वका धेरै अर्थव्यवस्थाभन्दा अगाडि ररहेको छ । प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि २०२४ को बीचमा अमूर्त सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले संकटको समयमा पनि निरन्तर र लचिलो वृद्धि भएको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार मूर्त सम्पत्ति लगानीका लागि यो एक प्रतिशत मात्र हो । सफ्टवेयर र डाटाबेसले सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अमूर्त सम्पत्ति लगानीको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । साथै, यसले यस्तो लगानी हालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएको र सम्भवतः प्रेरित भएको कुरा प्रकाश पारेको छ । एआईले पहिले नै चिप्स, सर्भर र डाटा सेन्टरसहित मूर्त पूर्वाधारहरूमा लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ र यसले एआई प्रणालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक तथ्यांक सेटहरूजस्ता चीजहरूमा अधिक अमूर्त लगानीलाई बढावा दिन थालेको रिपोर्टले देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओको अर्थशास्त्र र तथ्यांक विश्लेषण विभागका प्रमुख साचा वुन्श–भिन्सेन्टले भने, 'मानिसहरू सोच्छन् कि हामी पहिले नै एआई विकासको बीचमा छौं, तर हामी वास्तवमा सुरुमा मात्र छौँ ।' रासस
जापान र दक्षिण कोरियामाथि २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ देखि जापान र दक्षिण कोरियाबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाइने बताएका छन् । कोरियाली राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो पत्रमा ट्रम्पले नयाँ करहरू अन्य सबै क्षेत्रीय करहरू भन्दा फरक हुने बताए । यदि दुई देशहरूले प्रतिक्रियामा आफ्नो कर बढाए भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो करहरू उही मात्रामा बढाउने ट्रम्पले चेतावनी दिए । ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पले पारस्परिक शुल्कमा रोक जुलाई ९ देखि अगस्ट १ सम्म विस्तार गर्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने योजना बनाएको बताए । लेभिटले लगभग १२ अन्य राष्ट्रहरूका लागि पनि यस्तै सूचनाहरू प्राप्त गर्ने बताए ।
एप्पलद्वारा इयूसँग ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह
काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ । युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।' एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो । परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी
