विश्व

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट आयात हुने वस्तुमा २५ प्रतिशत महसुल (ट्यारिफ) र एक अनिर्दिष्ट ‘दण्ड’ घोषणा गरेका छन् । तर, भारतले अहिलेसम्म ट्यारिफको धम्कीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ । अमेरिकाले जापानजस्ता अन्य देशहरूसँग अमेरिकी गाडी र कृषि उत्पादनका लागि बजार पहुँच बढाउने सम्झौता गरे पनि भारतले तुरुन्तै कुनै सम्झौता गर्न हतार गरेन । भारतले आफ्ना किसानहरूको संरक्षण गर्न अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूका लागि ठूलो बजार पहुँच दिन अस्वीकार गरेको छ, किनभने किसानहरू ठूलो मतदान समूह हुन् । गत हप्ता बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौतामा भारतले आफ्ना संवेदनशील कृषि क्षेत्रहरूलाई महसुल छुटबाट सुरक्षित राख्न सफल भयो । यूबीपीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कार्लोस कासानोवाका अनुसार भारतले व्यापार सम्झौतामा चाँडो नहिँड्नुको कारण यसको अमेरिकी निर्यात अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा मात्र हो र उसले आफ्नो कृषि क्षेत्र अमेरिकी कम्पनीका लागि खोल्न सक्दैन । अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०२४ मा भारतबाट अमेरिकाले ८७.४ अर्ब डलरको वस्तु आयात गरेको थियो । भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले गत हप्ता सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी पहुँच सजिलो बनाउनु समस्या हुन सक्ने संकेत दिएका थिए । गोयलले भनेका थिए, ‘हामी सधैं आफ्ना किसानहरूको हित, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको हितमा संवेदनशील छौं र हाम्रा चासो भएका क्षेत्रहरूलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित गर्नेछौं ।’ भारतले समयसीमा हेरेर व्यापार सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछौं । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि अक्टोबर–नोभेम्बर २०२५ सम्म हामी राम्रो सम्झौता गर्न सफल हुनेछौं ।’ भारतका विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का पूर्व प्रतिनिधि जयन्त दासगुप्ताले भने, ‘भारतले केही कुरा स्वीकार गर्न सक्छ, तर त्यसको सम्भावना कम छ, विशेषतः कृषि, जीन परिमार्जित खाद्य र दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा त हामीसँग प्रस्ट ‘रेड लाइन’ छ । त्यसमा पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।’ भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवालले भने, ‘अमेरिकी महसुलले भारतको निर्यातमा प्रभाव पार्नेछ, तर हामी आशा गर्छौं कि यो अस्थायी हुनेछ र स्थायी व्यापार सम्झौता चाँडै हुनेछ ।’ विश्लेषकहरूले सीएनबीसीलाई ट्रम्पको ट्यारिफ घोषणाअघि नै अमेरिकासँग भारतसँग चाँडो सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण रहेको बताएका थिए । चीनमाथि निर्भरता घटाउने अमेरिकी रणनीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनमाथि निर्भरता घटाएर उत्पादन अमेरिका फर्काउने ट्रम्पको रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत भारतले चीनको विकल्पका रूपमा विश्व उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । एसिया इनसाइजले भनेको छ, ‘चीन प्लस वन रणनीतिमा भारत अझै पनि लाभार्थी रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ किनभने विविधिकरण नै यसको मुख्य चालक हो ।’ हार्श भी पन्तका अनुसार भारतले शक्ति संघर्षमा ‘निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका’ खेल्छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव कम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भारत स्वत : ‘सहमति बिन्दु’ बन्न सक्छ । मिजुहो बैंकका अर्थशास्त्री विष्णु वराथनका अनुसार, ‘उच्च प्रविधि र दक्ष श्रम चाहिने उत्पादन अमेरिका सम्हाल्न सक्छ भने भारतले सस्तो श्रममार्फत पूरक भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी भारतले चीनलाई बाहिर राखेर अमेरिका अनुकूल रहन सक्छ ।’ ब्रिक्सको सन्तुलनमा भारतको कसरत ब्रिक्स समूह (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) मा भारतको भूमिका पनि अमेरिकी सम्झौतामा लचकता ल्याउन मद्दत गर्न सक्ने अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनका पन्तले बताए । कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसार ब्रिक्स पश्चिमेली नीतिनिर्माताहरूको प्रभुत्व घटाउँदै अमेरिकी डलरको वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिन चाहन्छ । जुलाई ६ मा ट्रम्पले ब्रिक्स समूहसँग सहकार्य गर्ने देशहरूलाई १० प्रतिशत थप ट्यारिफको धम्की दिएका थिए त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजिलमा  ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी थिए । जुलाई १८ मा ट्रम्पले दोहोर्याउँदै भनेका थिए , ‘हामीले यस्तो समूहलाई बलियो बन्न दिने छैनौं । कोही हामीसँग खेल खेल्न सक्दैन।’ ब्रिक्सभित्र भारतमाथि चीनको दबाब बढ्दो छ किनभने चीनले भारतलाई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छ । यस्तो अवस्थामा भारत अमेरिका लागि चीनको सन्तुलनकारी शक्ति बन्न सक्छ । ट्रम्पले ब्रिक्सले डलरको सट्टामा नयाँ मुद्राको सृजना गरेर प्रभुत्व जमाउने योजना बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्, यद्यपि ब्रिक्सका सदस्यहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन् । वराथनका अनुसार भारतले ट्रम्पलाई आफू विकल्प मुद्राको पक्षमा नरहेको कुरा विश्वास गराउन सक्छ र यसलाई सम्झौता वार्तामा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । भारतको प्लान बी भारतले अमेरिकी वार्ता जारी राख्दै अन्य देशहरूसँग पनि व्यापार सम्झौता अघि बढाइरहेको छ ।  ब्रिक्स वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष समीप शास्त्रीका अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले पश्चिमी शक्तिहरूलाई सन्देश दिएको छ कि भारत आफ्नो सर्तमा व्यापार गर्न तयार छ । यसबाहेक भारत माल्दिभ्स, युरोपेली सङ्घ (ईयू) लगायतसँग व्यापार सम्झौतामा अगाडि बढिरहेको छ र उता अमेरिकालाई अझै प्रमुख साझेदारको रूपमा राखिरहेको छ । शिदोरे भन्छन्, ‘यो रणनीति केवल वैकल्पिक मार्ग मात्र होइन, भारतको समग्र दृष्टिकोण झल्काउने एक उदाउँदो शक्ति जसले बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्छ र ‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले सुनुवाईका लागि पटक-पटक उपस्थित हुन नमानेपछि अभियोजकहरूले सोधपुछका लागि भन्दै बुधबार नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गरेका छन् । गत डिसेम्बर ३ मा युनले दक्षिण कोरियामा नागरिक शासनको अन्त्य गर्ने  र सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए । मामर्शल कानून जारी गरिएको घोषणा गर्दै उनले संसद्लाई सेना लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।   हप्तौँसम्म गिरफ्तारीको विरोध गरेपछि जनवरीमा हिरासतमा लिइएका उनी दक्षिण कोरियाली इतिहासमा पक्राउ पर्ने पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति बनेका थिए ।  उनले मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।  उनलाई मार्चमा उनको विद्रोहको मुद्दा चलिरहेको समय प्रक्रियागत आधारमा रिहा गरिएको थियो तर जुलाईको सुरुमा फेरि हिरासतमा लिई सोधपुछ गरिएको थियो ।  संसदीय चुनावमा धाँधली भएको आरोपको अनुसन्धान गरिरहेका अभियोजकहरूले युनलाई सोधपुछका लागि पटक–पटक बोलाए पनि उनी उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।  'विशेष अभियोजकको कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति युनलाई बिहान १० बजे उपस्थित हुन दोस्रो आदेश जारी गरेको थियो,' अभियोजक ओह जियोङ हीले बुधबार पत्रकारहरूसँग बताए ।  उनले उपस्थित हुनका लागि दोस्रो पटकको आदेश पनि उल्लङ्घन गरी अदालतमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए । उनले कुनै स्पष्टीकरण पनि दिएका थिएनन् ।  फलस्वरूप, विशेष अदालतले उनीविरूद्ध औपचारिक रूपमा बुधबार दिउसो सोधपुछका लागि हिरासतमा लिन पक्राउपूर्जी जारी गरेको हो । युनलाई यसपहिले नै हिरासतमा राखिएको भए पनि पक्राउपूर्जी जारी भएपछि अभियोजकहरूलाई उहाँलाई जबर्जस्ती सोधपुछ गर्न अनुमति दिनेछ । युन र उनकी पत्नी पूर्व प्रथम महिला किम किन हीका लागि पनि कानुनी समस्या बढ्दै गएको छ।   अभियोजकहरूले युनिफिकेसन चर्चका एक वरिष्ठ अधिकारी जियोन सियोङ–बाएले हिराको हार र महँगो ह्यान्डब्याग प्राप्त गरी किमलाई दिएको आरोपको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । रासस

जापानको टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी (टेप्को) ले फुकुशिमा दाइची र फुकुशिमा दाइनी आणविक प्लान्टका कामदारहरूलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरी उच्च स्थानमा सारिएको जनाएको छ । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीका कारण फुकुशिमा दाइची प्लान्टमा ठूलो आणविक दुर्घटना भएको थियो । टेप्कोका अनुसार अहिले प्लान्टमा कुनै क्षति भएको छैन र सुनामीसम्बन्धी चेतावनीहरूमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ । यसै साता कम्पनीले घोषणा गरेको थियो कि इन्धनको भग्नावशेष पूर्ण रूपमा हटाउन १२ देखि १५ वर्षसम्म ढिला हुन सक्नेछ, जसले गर्दा रेडिएसनको स्तर घटाउन पर्याप्त समय मिलोस् । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण अनुसार बुधबार रूसको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा ८.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि  सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको हो । यूएसजीएसका अनुसार भूकम्पको केन्द्र कमचाट्का प्रायद्वीपमा रहेको पेट्रोपावलोव्स्क सहरदेखि करिब १३६ किलोमिटर पूर्वमा भुइँबाट १९ किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो ।