विश्व

काठमाडौं । यसै हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतका अमेरिकी निर्यातमाथि थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाएका छन्, जसले कुल शुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।  उनले भारतको रुसी तेल खरिदलाई कारण दिँदै मंगलबार भने, ‘उनीहरू रुसी तेल किनिरहेका छन् जसले युद्ध मिसिनलाई इन्धन दिइरहेका छन् र यदि उनीहरू यस्तो गर्दैछन् भने... म खुसी हुने छैन ।’ भारतले रुसबाट आउने कच्चा तेल किनेको भन्दै अमेरिकाले शुल्कको चेतावनी दिएपछि भारतका लागि यो सुलभ स्रोत जोखिममा परेको छ । ‘यद्यपि अमेरिका भारतलाई रुसमाथि दबाब दिन आग्रह गरिरहेको छ, उसले नरम नीति अपनाइरहेको छ,’ रिस्टाड इनर्जीका प्रमुख तेल विश्लेषक मुकेश सहदेवले  बताए ।  ‘हामीले देखिरहेको कुरा के हो भने भू-राजनीतिक खिचातानीले तेलका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ,’ उनले भने । अन्ततः भारतको रुसी तेल खरिद न त प्रतिबन्धित छ, न त नयाँ अभ्यास हो । नयाँ दिल्लीले अघिल्लो पटक जी सेभेनले तोकेको मूल्य सीमाभित्र कच्चा तेल खरिद गर्दा पश्चिमी शिपिङ र बीमा उपकरण प्रयोग गर्न ह्वाइट हाउसबाट अनुमति पाएको थियो– जसको उद्देश्य विश्वव्यापी आपूर्ति संकट रोक्नु र मस्कोको युद्धकोष घटाउनु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्दै भारतीय अधिकारीहरूले यो खरिदलाई राष्ट्रिय हितको विषय भन्दै बारम्बार बचाउ गरेका छन् । ‘हामी जहाँबाट सकिन्छ, त्यहींबाट खरिद गर्छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता भारतीय उपभोक्तासँग छ,’ भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले जुलाईमा सीएनबीसीका ड्यान मर्फीलाई बताएका थिए ।  ‘युक्रेन युद्धको कारणले जी सेभेन देशहरूले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हामीलाई हाम्रो अमेरिकी मित्रहरूसहित रूसी तेल किन्न सल्लाह दिएका थिए तर मूल्य सीमा भित्र रही,’ उनले थपे । उनीका अनुसार व्यवहारमा रुसबाट खरिद गरेर भारतले विश्व अर्थतन्त्रमा तेल मूल्यलाई स्थिर पार्न मद्दत गर्यो र यसैले विश्व स्थायित्वमा योगदान पुर्‍यायो । यदि भारतले आजैदेखि रुसी कच्चा तेल किन्ने कार्य रोक्ने हो भने ‘विश्वभरको कच्चा तेल मूल्य प्रतिब्यारेल २०० डलरभन्दा माथि जान सक्छ,’ एक भारतीय पेट्रोलियम स्रोतले बताए । तेल आयातमा विश्वको तेस्रो ठूलो देश भारतको परिष्करण क्षमता करिब ५.२ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन छ– जसमा जामनगर प्लान्ट मात्रबाट १.२४ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले २०३० सम्म भारतको मागमा थप १ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनको वृद्धिको भविष्यवाणी गरेको छ । धेरै भारतीय परिष्करण कारखानाहरू उच्च सल्फरयुक्त कच्चा तेल प्रशोधन गर्न अनुकूल बनाइएको छन्- जस्तै पर्सियन गल्फ र रुसको उरल्स क्षेत्रबाट आउने तेल। यद्यपि रुसी तेल बाल्टिक र ब्ल्याक सागरका टाढा बन्दरगाहहरूबाट लोड गरिन्छ, जसले गर्दा युक्रेनयुद्ध अघिको समयमा यो लाभदायक विकल्प थिएन । भारतले कहिलेकाहीं रुसी तेल लिइरहन्थ्यो– तर केप्लरअनुसार सन् २०२१ मा भारतले दैनिक औसत १ लाख ब्यारेल ल्याउँथ्यो भने २०२५ मा यो संख्या १७.९६ लाख पुगेको छ । युरोपेली ग्राहकहरूको माग घटेसँगै रुसले दिएको भारी छुटले भारतलाई आकर्षित गर्‍यो । साथै जहाँ मध्यपूर्वीय तेलहरू प्रायः दीर्घकालीन सम्झौतामा आधारित हुन्छन्, रुसी तेलहरू स्पट बजारमा बेचिन्छन्– जसले मात्रा, ढुवानी र मूल्यमा मोलतोलको सुविधा दिन्छ । केपलरका प्रमुख विश्लेषक सुमित ऋतोलियाका अनुसार, ‘भारतीय परिष्करणकर्ताहरूले यी ग्रेडहरूको लागि आफ्नो प्रणाली परिमार्जन गरेका छन्, विशेषगरी जटिल प्लान्टहरूमा जुन माध्यमिक गन्धकयुक्त तेलहरूबाट उच्च उत्पादन दिन डिजाइन गरिएका छन् ।’ ‘रूसी तेललाई पूरै प्रतिस्थापन गर्नु सजिलो काम होइन– यो कार्य लगिस्टिक रूपमा कठिन, आर्थिक रूपमा पीडादायक र भू-राजनीतिक रूपमा जटिल छ,’ उनले थपे। भारतको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न आर्थिक वृद्धिमा असर नपार्ने उपाय खोजिरहेको छ । युरोपमा रुसी तेलको वैकल्पिक खोजी गर्दा देखिएको जस्तै मूल्यवृद्धिले भारतलाई पनि असर गर्न सक्छ । तर कठिन भनेको असम्भव भने होइन । सीएनबीसीका अनुसार भारतका परिष्करणकर्ताहरूले स्पट बजारमा तेल किन्न ‘धेरै टेन्डर’ जारी गरेका छन् । तेस्रो स्रोतका अनुसार रुसी छुट यति आकर्षक छ कि भारत र चीनले तत्कालै आपूर्ति छोड्ने सम्भावना छैन– र यदि भारतले रुसी तेल कम लिन्छ भने चीनले त्यो भाग सम्हाल्न सक्नेछ । भोर्टेक्साका विश्लेषक इभान म्याथ्युजका अनुसार, ‘मध्यपूर्वीय तेल प्रायः दीर्घकालीन सम्झौतामा खरिद गरिन्छ, त्यसैले तत्काल थप खरिद गर्न लचकता हुँदैन । त्यसैले भारतले पश्चिम अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका तर्फ मोडिन सक्छ ।’ ‘अमेरिकाबाट आयात बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा अमेरिकी शूल्क र व्यापार वार्ताको सन्दर्भमा हेर्न बाँकी छ,’ उनले थपे । प्रायः अमेरिकी तेल कम सल्फरयुक्त हुन्छ। केप्लरका अनुसार भारतले जनवरीदेखि जुलाईसम्म दैनिक औसत २ लाख ८५ हजार ब्यारेल अमेरिकी तेल लिएको थियो । अब हेर्न बाँकी छ– भारतले ट्रम्पको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन र रुसी तेललाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्छ कि गर्दैन । यद्यपि, ओपेक प्लसका एक सदस्यका अनुसार सेप्टेम्बर उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय लिँदै गर्दा रुसी आपूर्तिको अनिश्चितता पनि विचारमा राखिएको थियो । रिस्टाडका सहदेवले भने, ‘हाल आपूर्तिको जोखिम मागमाथिको अमेरिकी शूल्क दबाबभन्दा बढी देखिन्छ। अमेरिका अहिले एकैसाथ धेरै ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग उल्झिरहेको छ– जुन रणनीति वाशिङ्टनबाट अपेक्षित स्थायित्व र स्पष्टतामा बाधा हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले सीएनबीसीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘हामी भारतसँग निकै थोरै व्यापार गर्छौं, किनभने तिनका शूल्कहरू धेरै उच्च छन् ।’ भारतका पूर्व वित्तसचिव सुभाष गर्गका अनुसार अमेरिका–भारतबीच व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना कम छ किनभने तिनीहरूको प्राथमिकतामा गहिरो मतभेद छन् । उनले भारतलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न सल्लाह दिएका छन् । फिडेलिटी इन्भेस्टमेन्ट्सका जुरियन टिमरका अनुसार भारतीय बजारले विकासको सम्भावना देखाउँछ र चीनको जस्तो व्यवहार गर्दैन । जान्नैपर्ने कुरा ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरेका छन्, जसले अमेरिकी निर्यातमाथिको कुल शुल्क ५०५ पुर्‍याएको छ । रुसी तेल किनेर भारतले ‘युद्ध मिसिनलाई इन्धन दिएको’ आरोप लगाइएको छ । रुसी तेल छाडेमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २०० डलर प्रति ब्यारेलभन्दा बढी पुग्न सक्छ । यूबीएसका अनुसार भारतको ८ अर्ब डलर बराबरको निर्यात उच्च शुल्कको जोखिममा छ। यद्यपि भारतको जम्मा २ प्रतिशत निर्यात मात्र अमेरिका जान्छ । सिरियामाथि अमेरिकाको ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफ’ , सिरियाको ‘पुन:निर्माण यात्रा’ असजिलो बनाउँदै ट्रम्प  

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । नयाँदिल्लीले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै वासिङ्टनले बुधबार कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । रुसी तेल युक्रेनमा मस्कोको युद्धका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । नयाँदिल्लीका लागि व्यापार वार्तामा एउटा मुख्य अड्चनको बिन्दु भनेको भारतको विशाल कृषि र दुग्ध बजारमा पहुँच गर्ने वासिङ्टनको माग रहेको छ । भारत आफ्नो श्रमप्रधान कृषि क्षेत्रप्रति दृढ रहेको छ तथा शक्तिशाली मतदाता समूह किसानहरूलाई रिसाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन । ‘हामी हाम्रा किसानहरू, हाम्रो दुग्ध क्षेत्र, हाम्रा माछा मार्नेहरूको हितसँग सम्झौता गर्दैनौं,’ मोदीले नयाँदिल्लीमा एक सम्मेलनमा भने ।  उक्त टिप्पणीलाई व्यापक रूपमा भन्सार शुल्कप्रति उनको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ । ‘मलाई थाहा छ मैले यसका लागि व्यक्तिगत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर म यसका लागि तयार छु,’ उनले भने । भारतले पनि आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ । थप रूपमा, दुग्ध उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिएर गाईलाई पवित्र मान्ने भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई बिगार्न सक्छ भन्ने नयाँदिल्लीलाई डर छ । यो भारतको विशेष भन्सार शुल्क व्यवहारको प्रारम्भिक आशाबाट धेरै फरक देखिन्छ। फेब्रुअरीमा, ट्रम्पले मोदीलाई आफूभन्दा ‘धेरै कडा वार्ताकार’ का रूपमा प्रशंसा गर्दै वासिङ्टन भ्रमण गर्दा मोदीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ पाएको बताएका थिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई अमेरिकी प्रशासनहरूले लगातार शक्तिशाली चीनको सामना गर्न समान विचारधाराका हितहरू भएको मुख्य साझेदारका रूपमा हेरेका छन् । भारत र छिमेकी चीन लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तीव्र प्रतिद्वन्द्वी रहिआएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार मोदीले अगस्टको अन्त्यमा चीन भ्रमण गर्नसक्ने बताएका छन् । यो सन् २०१८ पछि उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ । मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिम पटक सन् २०२४ को अक्टोबरमा रुसमा भेट गरेका थिए ।

काठमाडौं । न्युजिल्यान्डको बेरोजगारी दर सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमास (अप्रिल-जुन) मा बढेर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ । श्रम बजारमा लगातार कमजोरी देखिँदै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग स्ट्याटस एनजेडले बुधबार जानकारी दिएको छ । मार्चमा बेरोजगारी दर ५.१ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ४.७ प्रतिशत थियो । अहिले देशभर १ लाख ५८ हजार व्यक्ति बेरोजगार छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ हजारले (११ प्रतिशतले) बढी हो । स्ट्याटस एनजेडका श्रम विश्लेषक जेसन एट्टवेलका अनुसार, पछिल्ला केही वर्षमा श्रम बजारको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ । सन् २०२२ को जुन यता बेरोजगारी दरमा १.९ प्रतिशत अंकको वृद्धि भएको छ । बेरोजगारी मात्र होइन, श्रम बजारको समग्र अवस्थालाई देखाउने अन्डरयुटिलाइजेसन दर पनि बढेर १२.८ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर मार्च त्रैमासमा १२.४ प्रतिशत थियो भने एक वर्षअघि ११.९ प्रतिशत थियो । यद्यपि तलब वृद्धि भइरहेको छ, यसको गति भने सुस्ताएको छ । वार्षिक तलब वृद्धि दर ४.३ प्रतिशतबाट घटेर २.४ प्रतिशतमा झरेको छ । औसत घण्टाको तलब ४.५ प्रतिशतले बढेर ४३.३९ न्युजिल्यान्ड डलर (लगभग २५.६६ अमेरिकी डलर) पुगेको छ । श्रम बजार कमजोर बनेपछि धेरै युवा शिक्षातर्फ फर्किएका छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको संख्या ५ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ७९ हजार नौ सय पुगेको छ । युवाको रोजगार र सहभागिता दर घटेर क्रमशः ५३.१ र ६२.३ प्रतिशतमा झरेका छन्। तर, रोजगार, शिक्षा वा तालिममा नरहेका (नीट) युवाको दर भने १२.२ प्रतिशतमै स्थिर रहेको स्ट्याटस एनजेड ले जनाएको छ ।