भारतको बजेटः आयात घटाउन रासायनिक उत्पादन पार्क, २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन् । अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भू-राजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पुँजीको प्रवाहमा असर परेको छ । वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो । सीतारमणले नयाँ दिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भारतले समावेशीकरणसँग महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ ।’ मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित ७ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । आयातमा निर्भरता कम गर्न ३ वटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ । बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ । वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । सीतारमणले ७ उच्च गतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ । यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।
युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय सङ्कट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
काठमाडौं । युक्रेनमा शनिबार एक ठूलो प्रविधिगत असफलताका कारण देशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ । अधिकारीहरूले उक्त घटना युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीमा एक आपतकालीन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेका छन् । युक्रेनका ऊर्जामन्त्री डेनीस श्मिहालले टेलिग्राममा जानकारी दिँदै यो समस्या स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः४२ बजे सुरु भएको बताएका छन् । रोमानिया र मोल्दोभासँग जोडिएका विद्युत् लाइन र युक्रेनको पश्चिमी र केन्द्रीय भागबीचको मुख्य ट्रान्समिशन लाइनमा एकैसाथ ‘डिस्कनेक्शन’ गराएको छ । यसले युक्रेनको ग्रिडमा श्रृङ्खलाबद्ध पावर कट निम्त्यायो र सबस्टेशनहरूमा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय भए । श्मिहालले न्यूक्लियर पावर प्लान्टका केही युनिटहरू अस्थायी रूपमा अनलोड गरिएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन विद्युत् कटौती लागू गरिएको बताए । यसले उद्योग, सरकारी कार्यालय, यातायात र घरायसी विद्युत् सेवामा ठूलो असर पारेको छ । राजधानी किएभमा, मेट्रो सेवा कम भोल्टेजका कारण स्थगित गरिएको मेयर विटाली क्लिच्कोले जानकारी दिए । उनले सहरका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलेन्स्कीले ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक सबै आपतकालीन प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गरिएको र प्रभावित क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति छिट्टै पुनःस्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको घोषणा गरे । उनले नागरिकहरूलाई संयम र धैर्य राख्न आग्रह गरे । विशेषज्ञहरूले यस प्रविधिगत असफलताले युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ र यसले उद्योग, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले प्रविधि परीक्षण, लाइन निरीक्षण र सम्भावित सुधारका लागि आपतकालीन टोलीहरू परिचालन गरेका छन् । युक्रेनमा उक्त घटनाले ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ र भविष्यमा यस्ता असफलताबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपायहरूको आवश्यकता देखाएको छ । रासस
क्यानाडालाई विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार क्यानाडालाई अमेरिकामा बिक्री हुने कुनै पनि विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् । क्यानाडाले जर्जियास्थित गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेसका जेट विमानलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले बदला स्वरूप यस्तो कदम चाल्न सकिने बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले क्यानाडाले आफ्नो निर्णय तुरुन्त सच्याएन भने अमेरिकामा बेचिने सबै क्यानाडाली विमानमा उच्च कर लगाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले बोम्बार्डियरका ग्लोबल एक्सप्रेस व्यापारिक जेटहरूको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि गरेका छन् । उड्डयन विश्लेषण कम्पनी सिरियमका अनुसार हाल अमेरिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब १५० ग्लोबल एक्सप्रेस विमान छन् । बोम्बार्डियर र गल्फस्ट्रीम व्यापारिक जेट बजारका प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हुन् । बोम्बार्डियरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको र क्यानाडा सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्ना सबै विमान अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनका मापदण्डअनुसार पूर्ण रूपमा प्रमाणित रहेको र अमेरिकामा आफ्नो सञ्चालन विस्तार भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । क्यानाडा सरकारका प्रवक्ताहरूले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर म्याकगिल विश्वविद्यालयका उड्डयन विज्ञ जोन ग्रेडेकले प्रमाणीकरण सुरक्षा विषयसँग सम्बन्धित हुने र व्यापारिक कारणले प्रमाणपत्र रद्द गर्नु ठीक नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार व्यापार युद्धको सन्दर्भमा यो कदम चरम दबाबको नयाँ सङ्केत हुनसक्छ । यसअघि सन् २०१७ मा पहिलो ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बोम्बार्डियरमाथि अनुचित सरकारी अनुदानको आरोप लगाउँदै शुल्क लगाएको थियो । तर पछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले क्यानाडाली कम्पनीले अमेरिकी उद्योगलाई क्षति नपुर्याएको ठहर गरेको थियो ।
