विश्व

काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले यी देशहरूले डलरको विकल्पमा आफ्नै मुद्रा ल्याएमा शतप्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएको हो । ट्रम्पले हिजो सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्स (पुरानो ट्वीटर) मा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो मुद्रा चलाएर विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा डलरको प्रभुत्व घटाउन चाहन्छन् । भारतका अर्थशास्त्री शरद कोहलीले यसलाई विकासोन्मुख देशहरू विरुद्धको आर्थिक युद्धको रूपमा लिएका छन् । उनले यो विकासोन्मुख देशहरू विरुद्धको आर्थिक युद्धको घोषणा भएको बताउँछन् । विश्वभरका देशहरूले डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले पनि विश्व व्यापारमा डलरको विकल्पका रूपमा आफ्नै मुद्रा ल्याउने योजना बनाएका छन् । अर्थशास्त्री कोहलीले ट्रम्पको चेतावनीको अर्थ ब्रिक्स देशबाट अमेरिकामा हुने आयात लगभग बन्द हुने बताए । शतप्रतिशत ट्यारिफका कारण अमेरिकी जनतालाई यी देशहरूबाट आउने सामान किन्न धेरै महँगो हुनेछ । यसले ब्रिक्स देशहरूबाट अमेरिकामा निर्यात असम्भ बनाउनेछ । कोहलीले भने, ‘अर्कोतर्फबाट हेर्दा ब्रिक्स देशका लागि आफ्ना उत्पादन अमेरिकामा निर्यात गर्न असम्भव हुनेछ किनभने १०० प्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकीहरूका लागि निर्यात अव्यावहारिक बनाउँछ ।’ डलरमा अमेरिकी शक्ति डलरमा अमेरिकाको प्रभुत्व नै यसको बल हो । भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो । अमेरिकाले यसलाई आफ्नो डलरको प्रभुत्वको लागि खतरा मानेको छ । कोहलीले भने, ‘अमेरिकाले डलरमार्फत आफ्नो प्रभाव पार्छ । हालै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मुद्रा लन्च गर्ने विषय आएको थियो । यसलाई सदस्य राष्ट्रहरू बीचको व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले यो विचारलाई खतराको रूपमा हेर्छ किनभने यसले डलरको प्रभुत्व घटाउनेछ । कोहलीले डलरमा निर्भरताका कारण धेरै देश आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको बताए । ३० वर्षअघि भारतले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न आफ्नो सुन धितो राख्नुपर्ने उनको स्मरण गराए । विश्वभरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ६० प्रतिशत डलरमा छ, ८८ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार डलरमा छ, ६२ प्रतिशत ऋण डलरमा छ, स्विफ्ट भुक्तानी डलरमा छ र कच्चा तेलको मूल्य पनि डलरमै छ । ट्रम्पको चेतावनीपछि ब्रिक्सले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ट्रम्पको यो चेतावनीपछि ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्ने कोहलीको विश्वास छ । यो देशको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई रोक्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो पूर्णतया अन्याय हो । कोहलीले जोड दिए, ‘यस खतराको आगमनसँगै ब्रिक्स देशहरूले फेरि सोच्नु पर्ने हुनसक्छ । मलाई लाग्छ यो पनि अमेरिकाद्वारा विकासोन्मुख देशहरूमाथिको आर्थिक युद्धको घोषणा हो । यो पूर्णतया अनुपयुक्त छ किनकि यसले सम्बन्धित देशहरूमा आर्थिक स्वतन्त्रता जाँच गरिरहेको छ । ट्रम्पको चेतावनी ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा ब्रिक्स देशहरूले डलरबाट टाढा जान सक्छ भन्ने सोच्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । ब्रिक्स देशहरूले कुनै पनि नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना नगर्ने वा डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न कुनै अन्य मुद्रालाई समर्थन नगर्ने वाचा गर्नुपर्छ । अन्यथा तिनीहरूले शतप्रतिशत शुल्कको सामना गर्नेछन् र अमेरिकी बजारमा आफ्ना सामानहरू बेच्न बन्द गर्नुपर्नेछ । उनले ब्रिक्सका लागि डलर प्रतिस्थापन गर्न असम्भव भएको र त्यसो गर्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि देशले अमेरिकालाई बिदाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । विश्वको नम्बर एक साम्राज्य बन्न खोज्ने अन्तिम प्रयासमा अमेरिका  परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू ट्रम्पको चेतावनी गम्भीर रहेको बताउँछन् । ट्रम्पले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले केही समय लिन सक्छ, सायद छ महिना वा एक वर्ष । तर, आगामी दिनमा यस्तो हुनेवाला छ । उनले अमेरिका एक हिसाबले विश्वको नम्बर एक साम्राज्य बन्न खोज्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको पनि बताए । ट्रम्पले के गर्न खोजेका छन्, आगामी ४०-५० वर्षको लागि विश्व व्यवस्था वा विश्व मेट्रिक्स अमेरिकाको वरिपरि केन्द्रित छ र राष्ट्रहरूको विदेश नीति, राष्ट्रहरूको मुद्रा र अन्य सबै पक्षहरूमा अमेरिकाको प्रभुत्व छ । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् । इवाई भारतको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन सक्छ। जसले गर्दा पनि अमेरिका तर्सिएको हो । निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै ब्रिक्स प्लस प्रतिवेदनका अनुसार ब्रिक्स प्लस समूहले वस्तु निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा द्रूत गतिमा बढाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२३ सम्म विश्वव्यापी व्यापारिक निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको अंश १०.७ प्रतिशतबाट २३.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो १२.६ प्रतिशतको उत्कृष्ट वृद्धि हो । यसको विपरित जी-७ को हिस्सेदारी घटेको छ । ४५.१ प्रतिशतबाट घटेर २८.९ प्रतिशतमा झरेको हाे । यसैबीच, बाँकी विश्वले अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी कायम गरेको छ । याे ४४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ । इवाईले यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्रमा ब्रिक्स प्लस समूहको बढ्दो महत्त्वलाई झल्काउने उल्लेख गरेकाे छ । यसले बहुध्रुवीय विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यतर्फ सम्भावित परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला र मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो ।  ब्रिक्सको १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसकाे तातारस्तानको कजान सहरमा सम्पन्न भइसकेकाे छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले संघीय अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै ओपन एआईलाई पूर्ण रूपमा नाफामूलक व्यवसायमा रूपान्तरण हुनबाट रोक्न आग्रह गरेका छन् । मस्क, उनको एआई स्टार्टअप एक्सएआई र पूर्व ओपन एआईका बोर्ड सदस्य शिवोन जिलिसको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले शुक्रबार ओपन एआई विरुद्ध प्रारम्भिक आदेशको लागि निवेदन दर्ता गरेका हुन् । यो नयाँ मुद्दाले मस्क, ओपनएआई र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यानबीचको कानुनी विवादलाई थप बढाएको छ । यस मुद्दामा टेक लगानीकर्ता रिड हफम्यान र माइक्रोसफ्ट पनि समावेश भएका छन् । मस्कले २०२४ को मार्चमा सान फ्रान्सिस्को राज्य अदालतमा पहिलो पटक ओपनएआईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पछि उनले यो मुद्दा फिर्ता लिएर संघीय अदालतमा पुनः दर्ता गरे । संघीय मुद्दामा मस्कका वकिलहरूले ओपनएआईले कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन् । मस्कका वकिलहरूले आफ्नो उजुरीमा ओपनएआई र माइक्रोसफ्टले प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै च्याटजीपीटी निर्माणकर्ताले लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमा लगानी नगर्न सहमत गराएको पनि आरोप लगाइएको छ । माइक्रोसफ्टले भने यो विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । ओपनएआई हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअपहरूमध्ये एकको रूपमा उभिएको छ । च्याटजीपीटी निकै प्रसिद्ध भएको छ र यसले एआई र सम्बन्धित ठूला भाषा मोडलहरूमा निकै उत्साह ल्याएको छ । मस्कले २०२३ को जुलाईमा एक्सएआईको डेब्यू घोषणा गरेदेखि उनको नयाँ एआई व्यवसायले आफ्नो ग्रोकबाट च्याटबोट जारी गरेको छ । वकिलहरूले ओपनएआईले लगानीकर्ताहरूलाई ‘समूह बहिष्कार’ मा सहमत हुन आग्रह गरेको सर्तहरू ‘एक्सएआईको आवश्यक लगानी पुँजीमा पहुँच रोक्ने बताउँछन्। ओपनएआईका प्रवक्ताले एलनको यो चौथो प्रयास एउटै आधारहीन आरोपमाथि आधारित भएको र बेतुकको भएको बताए । ओपनएआई २०१५ मा गैर-नाफामूलक संस्था रूपमा स्थापना भएको थियो र २०१९ मा सीमित नाफामूलक मोडलमा रूपान्तरण भयो । अहिले ओपनएआईले पूर्ण रूपमा नाफामूलक सार्वजनिक लाभकारी संस्थामा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । माइक्रोसफ्टले ओपनएआईमा लगभग १४ बिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ, तर हालैको वित्तीय विवरणअनुसार यसले १.५ बिलियन घाटा बेहोर्नुपरेको छ । जनरेटिभ एआई बजार, जसले आगामी दशकभित्र १ ट्रिलियन आम्दानी पार गर्ने अनुमान गरिएको छ । मस्कका वकिलहरूले दायर मुद्दामा भनेका छन् कि ओपनएआईले माइक्रोसफ्टसँगको साझेदारीको माध्यमबाट अवैध रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक जानकारीको फाइदा उठाएको छ। एन्थ्रोपिक, एक्सएआई र गुगलजस्ता जस्ता कम्पनीहरूले ओपनएआईलाई चुनौती दिइरहेका छन् अक्टोबरमा, ओपनएआईले स्टार्टअपको मूल्य १५७ बिलियन डलर रहेको प्रमुख फन्डिङ बन्द गरेको थियो । थ्राइभ क्यापिटलले फाइनान्सिङको नेतृत्व गरेको थियो भने माइक्रोसफ्ट र एनभीडीयालगायतका लगानीकर्ताहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले अमेरिका तीव्र गतिमा ऋणको भारमा थिचिँदै गएको बताएका छन् । उनको भनाइले सारा अमेरिका तर्सिएको छ । उनले यो समस्या समाधान नभए डलरको मूल्य नरहने चेतावनीसमेत दिए । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार अमेरिकी मुद्रा डलरले आगामी दिनमा ठूलो झट्का सामना गर्न सक्नेछ । किनभने अमेरिकामा ऋणको बोझ लगातार बढिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्नुअघि नै अमेरिकाको ऋण रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको हो । यो वर्ष दुई ट्रिलियन डलरले ऋण बढेको छ । जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा घाटा खर्च दोस्रो विश्वयुद्धको स्तरमा पुगेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता अमेरिकाको ऋण १६ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सरकारले यति धेरै ऋण पहिला कहिल्यै लिनुपरेको थिएन । २४ वर्षमा ६ गुणा ऋण बढ्यो पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ । सन् २००० मा अमेरिकाको ऋण ५.७ ट्रिलियन डलर थियो । यो २०१० मा १२.३ ट्रिलियन र २०२० मा २३.२ ट्रिलियन थियो । यूएस कंग्रेसको बजेट कागजातअनुसार आगामी दशकसम्म देशको ऋण ५४ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको ऋण जीडीपीको करिब १२५ प्रतिशत छ। अमेरिकाले दैनिक १ अर्ब ८ करोड डलरभन्दा बढी ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको स्पष्ट छ । तत्काल आवश्यक उपायहरू नअपनाएको खण्डमा अमेरिकाको अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । के मस्क र ट्रम्पले बचाउलान् ? एलन मस्क र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको मित्रताबारे सबैलाई थाहा छ । मस्कले चुनावमा ट्रम्पलाई खुलेरै समर्थन गरेका थिए । चुनाव जितेपछि ट्रम्पले मस्कलाई पुरस्कार पनि दिएका थिए । ट्रम्पले ट्रम्प र विवेक रामास्वामीलाई सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) को प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरे । यस विभागको काम अनियन्त्रित सरकारी खर्च कटौती गर्ने हो । अमेरिकाको ब्याज भुक्तानी अमेरिकी सेनामा खर्च गर्नेभन्दा बढी भएको मस्क बताउँछन् । उनले यसलाई ठूलो समस्या भनेका छन् । मस्कले अत्यधिक सरकारी खर्चले मुद्रास्फीति निम्त्याउने दाबी पनि गरे । यसलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, डलरको बल छोटो समयमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ । अब डीओजीईले के-कसरी काम गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।