आर्थिक सहायता कटौतीले १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्य खतरा
काठमाडौं । आर्थिक सहायता कटौतीले झण्डै १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय युएनएचसीआरले जनाएको छ । गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि शरणार्थी र आप्रवासीको हित विपरित एजेन्डाअघि सार्दै र अधिकांश अमेरिकी वैदेशिक सहायता कोष तत्काल रोक्का गरेपछि विश्वभरका मानवीय संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परागत रूपमा यूएनएचसीआरको शीर्ष दाता हो र अमेरिकाले प्राप्त कुल योगदानको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा व्यहोर्ने गरेको थियो । युएनएचसीआरका जनस्वास्थ्य प्रमुख एलेन मैनाले भने, ‘सन् २०२५ सम्ममा, पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा अनुमानित ६३ लाख बालबालिकासहित १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति जीवनरक्षक स्वास्थ्य हस्तक्षेपबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।’ सहयोगको प्रदान गर्ने देशहरूमा स्वास्थ्य खर्चमा आएको गिरावटका कारण बढेको वर्तमान मानवीय अनुदान सङ्कटले शरणार्थी र होस्ट समुदायहरूको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमहरूको दायरा र गुणस्तरलाई असर गरिरहेको, आवश्यक सेवाहरूमा पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको र रोगको प्रकोप, कुपोषण, उपचार नगरिएको पुरानो अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाइरहेको छ। कटौतीको उदाहरण दिँदै मैनाले बङ्गलादेशमा रहेका करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीले गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको र आर्थिक सहायता रोकिँदा हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा खतरा आएको उनले बताए । बुरुन्डीका विभिन्न शिविरमा पोषण कार्यक्रम स्थगन हुनुको अर्थ पाँच वर्षमुनिका हजारौं शरणार्थी बालबालिकाले कुपोषणको पर्याप्त उपचार पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा युएनएचसीआरको सन् २०२५ को स्वास्थ्य बजेट सन् २०२४ को तुलनामा ८७ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । ‘कङ्गोमा कोष कटौतीको स्वास्थ्य परिणामहरू विनाशकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ५ लाख २० हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई सङ्क्रामक रोग र मृत्युको उच्च जोखिममा पार्नेछ,’ उनले भने । इजिप्टमा आपतकालीन जीवन रक्षा प्रक्रियाबाहेक शरणार्थीका लागि युएनएचसीआरको सबै उपचार स्थगन गरिएको छ । युएनएचसीआरको स्वास्थ्य टोलीले गरेको सर्वेक्षणमा १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति स्वास्थ्य सहायताविहीन हुने अनुमान गरिएको थियो । यूएनएचसीआरका प्रवक्ता विलियम स्पिन्डलरले अन्य परम्परागत शीर्ष दाताहरूले पनि आफ्नो कोष घटाइरहेको बताए ।
रोक्का गरेको युएसएडलाई प्रभावकारी रुपमा ‘पुनर्गठन’ गर्ने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था युएसएडलाई प्रभावकारी रुपमा ‘पुनर्गठन’ गर्ने घोषणा शुक्रबार गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) ले सन् २०२५ को जुलाई १ सम्ममा विभागलाई युएसएडका केही कार्यहरु पुनः समेट्ने गरी पुनर्गठन गर्ने आफ्नो आशयबारे कङ्ग्रेसलाई सूचित गरेका छन् ।’ विदेश मन्त्रालयले प्रशासनको प्राथमिकतासँग मेल नखाने ‘युएसएड’का बाँकी कामहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । दुर्भाग्यवश यूएसएडका कार्यक्रममा लाभ धेरै कम थियो र लागत धेरै उच्च थियो । संस्था धेरै पहिले नै आफ्नो मूल अभियानबाट पछि हटेको थियो । गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्का गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसपछि युएसएआइडीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नाटकीय कटौती गरियो र महत्त्वपूर्ण मानवीय सहायताका लागि केही छुटहरू दिएको हो । सन् १९६१ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको स्वतन्त्र एजेन्सीमाथि सहायता रोक्काले स्तब्ध र निराश बनाएको छ । विदेश सम्बन्धसम्बन्धी समितिमा सिनेटका डेमोक्र्याट संसद्हरूले यस कदमको निन्दा गर्दै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पुनर्गठनले ‘यूएसएडका कुनै पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव मात्र बनाउने छैन, तर विदेश विभागमाथि थोपरिएको बोझले यसको मूल मिशनमा विशेष व्यवधान निम्त्याउनेछ।’ बन्द हुनुअघि युएसएडले करिब ४३ अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो, जुन विश्वको मानवीय सहायताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । युएसएडका कर्मचारीहरूलाई शुक्रबार एक पत्रमार्फत कानुनले आवश्यक नपरेका सबै रोजगारी हटाउने योजनाबारे जानकारी गराएको विभिन्न अमेरिकी सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन् । पत्रमा स्वतन्त्र निकाय युएसएडका कार्यवाहक प्रमुख जेरेमी लेविनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा युएसएडका अधिकांश स्वतन्त्र कार्यहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको बताए ।
म्यानमामा भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । म्यान्माको सागिङ सहरमा केन्द्रविन्दु भई म्यान्मा र थाइल्यान्डमा शुक्रबार गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शनिबार १ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । मध्य म्यान्माको सागिङ सहरको उत्तरपश्चिममा शुक्रबार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको र त्यसको केही मिनेटपछि ६.७ म्याग्निच्युडको पराकम्प आएको थियो । भूकम्पले म्यान्मामा भवन, पुल र सडकका साथै १७ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको घरमा क्षति पुगेको छ । म्यान्मामा कम्तीमा १ हजार २ जनाको मृत्यु भएको र करिब २ हजार ४ सय जना घाइते भएको म्यान्मा सरकारले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । उक्त भूकम्पको कारण बैङ्ककमा थप १० जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा १०० जना हराइरहेको पुष्टि भएको छ । भुकम्पका कारण सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध भएपछि, प्रकोपको वास्तविक तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्ने आशङ्का गरिएको छ । विमानस्थल तथा सडकहरु बन्द रहेकाले राहत तथा उद्धार सामाग्री पुर्याउने काममा समेत समस्या भइरहेको जनाइएको छ ।
