विश्व

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार टोकियोमा आयोजित ‘इन्डिया–जापान इकोनोमिक फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै भारतमा पूँजी मात्र नबढी कयौं गुणा बढ्ने बताएका छन् । उनले बताएअनुसार विदेशी कम्पनीहरूको लगानी निरन्तर बढिरहेको छ र आर्थिक सुधारका कारण भारत आज तीव्र गतिमा बढ्दै गएको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दै गएको छ । मोदीले भने, ‘जेट्रो (जापान एक्स्टर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन)का अनुसार ८० प्रतिशत कम्पनीहरू भारतमा विस्तार गर्न चाहन्छन् र ७५ प्रतिशत कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। भारतमा पूँजी केवल बढ्दैन, बरु कयौं गुणा बढ्छ ।’ उनले भारत राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतासहित चाँडै नै विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दावी पनि गरे । विश्व केवल भारतलाई हेरिरहेको छैन, बरु भारतप्रति भरोसा पनि गरिरहेको मोदीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रबार बिहान टोकियो पुगेका थिए । दुई दिनको यस भ्रमणका क्रममा उनले १५औं भारत–जापान वार्षिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् र प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । जापान भ्रमणपछि मोदी अगस्ट ३१ मा चीनको तियानजिन पुग्नेछन् जहाँ उनले शाङ्घाई सहयोग संगठन ९एससिओ० शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।  

काठमाडौं । कल्पना गर्नूहोस्—तपाईं तीन जना साथीहरूसँग डिनर पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर उनीहरू आपसमा खासै मिल्दैनन् । एकजना सबैसँग झगडा खोजिरहेछन्, अर्कोले टेबलमुनि गोप्य नोट थमाइरहेछ र तेस्रो त्यस्तो पुरानो ‘फ्रेनिमी’ (मित्रजस्तो देखिने शत्रु) जसलाई टार्न चाहनुहुन्छ तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति, हैन? भारत अहिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा छ । वाशिङ्टनले निरन्तर शुल्क लगाइरहेको छ, मस्कोले सस्तो तेलमार्फत भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ र बेइजिङ—जससँग सम्बन्ध निकै तनावटपूर्ण छ । बेइजिङ यसै हप्ता चीनमा हुने एससीओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न तयार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको सन्तुलनकारी खेल कहिल्यै यति जटिल वा परिणाममुखी देखिएको थिएन । अमेरिकाले भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ, त्यसपछि भारतले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत सजायस्वरूप थपेको छ । यसले गर्दा केही भारतीय निर्यातमा शुल्क दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो—वार्षिक करिब ८७ अर्ब डलर, जुन भारतको कुल व्यापारको पाँचौं हिस्सा हो । हीरा, कपडा र समुद्री खानेकुराजस्ता प्रमुख क्षेत्र विशेषगरी असरमा परेका छन् । यसको अर्थ गुजरातका हीरा काट्ने तथा पोलिस गर्ने कामदार, तिरुपुरका कपडा कामदार, केरलाका समुद्री खानेकुरा प्रशोधन गर्ने श्रमिक सबै अमेरिकी अर्डरमा निर्भर छन् । अहिले इलेक्ट्रोनिक्स र औषधी उद्योग केही हदसम्म सुरक्षित छन्, तर अन्य धेरै क्षेत्र– जहाँ लाखौंले रोजगारी पाएका छन्( अचानक जोखिममा परेका छन। यद्यपि रणनीतिक सम्बन्धमा भारत र अमेरिका नजिकिएका छन् । दुबै देश रक्षा सहकार्य विस्तार गर्दैछन्, क्वाडमार्फत काम गरिरहेका छन् र सेमीकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी छलफल अघि बढाइरहेका छन् । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता अमेरिकी ठूला कम्पनीले भारतमा लगानी बढाएका छन् । तर व्यापारिक विवादले दिल्लीमा प्रश्न उठाएको छ— के वाशिङटन भारतलाई साँचो साझेदारका रूपमा हेर्छ, वा अर्को मात्र समस्या मान्छ ? रूससँगको सम्बन्ध भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता हो जहाँ दैनिक ५० लाख ब्यारेलभन्दा बढी खपत हुन्छ । त्यसैले सस्तो तेल विलासिता होइन, आवश्यकता हो । सन् २०२१ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रूसी हिस्सा १ प्रतिशतमात्रै थियो । आज यो ३५ प्रतिशत नाघेको छ—दैनिक करिब १७.५ लाख ब्यारेल—जसले भारतलाई सन् २०२२ को सुरुदेखि अहिलेसम्म १७ अर्ब डलरभन्दा बढी बचत गराएको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राखेको छ र मोदीलाई आन्तरिक रूपमा केही सहजता दिएको छ । तर यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन । पाकिस्तानसँगको तनाव बढ्दो अवस्थामा रूस भारतका लागि सुरक्षा साझेदार र प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता पनि हो । त्यसैले दिल्लीले रूसबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नै सुरक्षा कमजोर बनाउनु हो । तर वाशिङटनलाई यो मन परेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरू जस्तै पिटर नवारो र स्कट बेसन्टले भारतले जीसेभेनले तोकेको ६० डलर मूल्य सीमा तोडेर रूसी तेल खरिद गर्दै ‘नाफाखोरी’ गरेको आरोप लगाएका छन् र त्यो परिष्कृत तेल युरोपतिर पठाइरहेको बताएका छन् । चीनसँगको जटिलता सबैभन्दा कठिन सम्बन्ध चीनसँगको हो । मोदी सात वर्षभन्दा लामो अन्तरालपछि चीन भ्रमण गर्न लागेका छन्, जहाँ उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्नेछन् र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै उभिनेछन् । चीनले यसलाई ऐक्यबद्धताको संकेत भने पनि वास्तविकतामा भारत–चीनबीचका तनाव अझै उस्तै छन् । सन् २०२० मा भएको सीमा झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए, त्यसपछि उच्चस्तरीय सम्पर्क प्रायः रोकिएको छ । भारतले सयौं चिनियाँ एपहरू प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रत्यक्ष लगानीका नियम कडा बनाएको छ र ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान अघि सारेको छ । तर व्यापार भने बढेकै छ—गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार ११८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा भारतले निर्यातभन्दा धेरै आयात गरेको छ । यो असन्तुलन दिल्लीलाई चिढ्याउने भए पनि चीनसँग सम्बन्ध पूरै तोड्नु असम्भव जस्तै हुन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्—मोदीको तियानजिन भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि सम्भावित छैन । तर केवल उपस्थिति जनाउनु नै सन्देश हो—भारत वाशिङ्टनसँग रक्षा सहकार्य बढाउँदै र मस्कोबाट सस्तो तेल किन्दै गर्दा पनि बेइजिङसँग संवादको ढोका बन्द गर्न चाहँदैन । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक तर कठोर आलोचक हो । रूसले भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ तर राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । चीन छिमेकी प्रतिस्पर्धी हो तर बेवास्ता गर्न असम्भव । दिल्लीले यसलाई ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्छ । दशौं वर्षदेखि यो नीति चलेको हो, तर अहिले यो सन्तुलनकारी खेल अझ दबाबमा छ । त्यसैले फेरि त्यो डिनर पार्टी सम्झनुहोस्—भारत चाहन्छ तीनै पाहुनाहरू टेबलमै बसून्, चाहे कुरा असजिलो नै किन नहोस् ।  सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले भने, ‘अमेरिका–भारतबीच सम्झौता’ अझै सम्भव छु किनकि भारतले ठूला प्रलोभनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।’ गोल्डम्यान स्याच्सका विश्लेषक अर्नब मित्राले भने, ‘ग्रामीण माग र आगामी जीएसटी सुधारका कारण भारतमा उपभोग पुनःउत्थान हुनसक्छ ।’ अमेरिकामा पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकरले भनिन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारत आफ्नो कृषि क्षेत्र पूर्णरूपमा खोल्न सक्दैन ।’ अमेरिका–भारतबीच व्यापार वार्ता जारी छ । भारत–रूसले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने योजनालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रूसी तेल खरिदबारे लगाइएका भारी शुल्कले सम्बन्धलाई असर गर्दैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । भारतको गुजरात स्टेटको सुरतस्थित हीरा उद्योगका व्यापारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ट्यारिफका कारण चिन्तित छन् । सुरत संसारभर हीरा काट्ने र पोलिस गर्ने केन्द्रको रूपमा परिचित छ, तर अहिले यसै उद्योगमा भर पर्नेहरू जोखिममा छन् । अमेरिकाले लगाएको ५० प्रतिशत ट्यारिफले यस क्षेत्रका व्यापारीसँगै श्रमिकहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । हिरा उद्योगसँग जोडिएका २५ लाखभन्दा बढी कामदार प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँदा यसको सबैभन्दा ठूलो असर सुरतको हीरा उद्योगमा परेको छ किनकि यो उद्योग अमेरिकामा हुने निर्यातमै धेरै भर पर्छ । कसैकसैको धारणा छ– यदि ट्यारिफ घटाइएन भने धेरै व्यापारी उद्योगबाट बाहिरिनेछन्, कामदारले रोजगारी गुमाउनेछन् र गहिरो मन्दी आउनेछ । तर अर्कोतर्फ सुरत डायमन्ड एसोसिएसन र साउथ गुजरात चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरू भने अमेरिकी ट्यारिफले केही मन्दी ल्याउने भए पनि समयसँगै अवस्था स्थिर हुने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा भारतलाई जति हीरा उद्योग चाहिन्छ, अमेरिकामा पनि त्यत्तिकै माग छ । त्यसैले त्यहाँका व्यापारीहरू समेत समाधान खोजिरहेका छन् । सुरतका कारखानामा ट्रम्पको ट्यारिफको असर सुरतका सडकमा बिहान बेलुकी ट्राफिक जाम हुनु सामान्य कुरा हो, किनकि त्यही बेला कालिगढहरू काममा जाने वा फर्किने गर्दछन् । सहरका सयौं साना फ्याक्ट्रीहरूमा २० देखि २०० सम्म श्रमिकहरू काम गर्छन् । कतिपयमा यो संख्या ५०० सम्म पुग्छ । सुरतमा हजारौं यस्ता कारखाना छन् । कतारगामस्थित एक हीरा पालिस गर्ने क्षेत्रमा धुलो जमेको छ, पोलिस गर्ने चक्की धेरै दिनदेखि बन्द छ । केवल छ जना मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँका एक कालिगढ भन्छन्, ‘पहिले यहाँ कालिगढहरूको भीड लाग्थ्यो । भर्खरै धेरैलाई कामबाट निकालियो । अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’ यो अवस्था सुरतका धेरै साना–ठूला कारखानामा देखिएको छ । २० वर्षअघि शैलेश मंगुकियाले एउटा पोलिसिङ चक्कीबाट व्यवसाय सुरुवात गरेका थिए । विस्तारै व्यापार बढ्दै गयो, श्रमिक संख्या ३ बाट ३०० पुग्यो । तर अहिले उनको कारखानामा केवल ७० मात्र बाँकी छन् । बीबीसी गुजरातीसँग उनले भने, ‘सबै अर्डर रद्द भएका छन् । मजदुरलाई काम छैन भन्नुपरेको छ । यो धेरै पीडादायी अवस्था हो, किनकि कसलाई राख्ने, कसलाई निकाल्ने भन्ने नै थाहा छैन । सबै परिवारका सदस्यजस्तै छन् । तर अर्डर नभएकाले काम छैन, काम नभएकाले तलब दिनसक्ने स्थिति छैन ।’ गत वर्ष अगस्टमा महिनामा करिब २ हजार हीरा प्रोसेस हुन्थे, यो वर्ष मात्र ३०० मा झरेको छ । यदि यस्तो नै रह्यो भने कारखाना बन्द गर्नुपर्ने डर उनी व्यक्त गर्छन् । सुरेश राठौरजस्ता श्रमिकहरू भन्छन्, ‘साधारणतया जन्माष्टमीमा हामीलाई दुई दिन बिदा मिल्थ्यो । यसपालि भने १० दिन तलबबिनाको बिदा दिइयो । मालिक के गर्ने ? अर्डर नै छैन ।’ सुरत डायमन्ड पालिसर्स युनियनका उपाध्यक्ष भावेश टांक भन्छन्, ‘धेरै कालिगढहरूले तलब कटौती वा रोजगारी गुम्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार धेरै फ्याक्ट्रीले अगस्ट १ अघि नै माल पठाइसकेका थिए । त्यसैले नयाँ अर्डर पाइएन र हजारौं मजदुरको आम्दानी घट्यो । निर्यातकर्ताहरू समेत अनिश्चिततामा छन् । उद्योग जगतले एउटा विशेष ‘डायमन्ड टास्क फोर्स’ बनाएर समाधान खोज्ने कोसिस गरिरहेको छ । दक्षिण गुजरात चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष निखिल मद्रासी भन्छन्, ‘अमेरिकी बजारमा अत्यधिक निर्भरता भएकाले दीर्घकालीन असर ठूलो हुनेछ । पुराना अर्डर त पुरा भए, तर नयाँ अर्डरको भविष्य अनिश्चित छ । सरकारले तत्काल सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय व्यापारी मध्यपूर्व र युरोपतिर ढोका खोजिरहेका छन्, कोही बाइपास मार्ग प्रयोग गरेर अमेरिकासम्म सामान पुर्याउने प्रयासमा छन् । जेम एण्ड ज्युवलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (जीजेईपीसी) का गुजरात अध्यक्ष जयन्तीभाइ सावलिया भन्छन्, ‘अब अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर दुबई, अस्ट्रेलिया, युरोपजस्ता बजारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । यदि अर्डर पाइएन भने मजदुरको तलब र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’ ‘हाल अमेरिकालाई हुने कुल निर्यात करिब १२ अर्ब डलर छ । यसमध्ये आधा मात्र अरू मुलुकमा सार्न सकियो भने सुरतको हिरा उद्योग जोगिन सक्छ,’ उनले थपे । सुरत डायमन्ड एसोसिएसनका अध्यक्ष जगदीश खुंट भन्छन्, ‘अमेरिका भारतीय हीराबिनाको कल्पना गर्न सक्दैन । विश्वका १५ मध्ये १४ वटा हीरा गुजरातमै कलात्मक बनाइन्छ । त्यसैले त्यहाँका व्यापारी पनि समाधान खोजिरहेका छन् ।’ गत वर्षमात्र अमेरिकाले भारतबाट करिब ११.५८ अर्ब डलर मूल्यका हीरा आभूषण आयात गरेको थियो । यसमध्ये ५.६ अर्ब डलर पालिस गरिएका हीरा थिए । गत वर्षसम्म पालिस गरिएका हीरामा कुनै कर थिएन, तर अहिले बढेको करले सम्पूर्ण व्यापार हल्लाएको छ । सुरतका कारखानामा अहिले डर र असमञ्जसको वातावरण छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेका लागि तलब कटौती वा बिनातलबको बिदा सहन कठिन भइरहेको छ। व्यापारी नयाँ बजार खोज्दैछन् भने मजदुरहरू रोजगारी गुम्ने त्रासमा छन् । शैलेश मंगुकिया आँखाभरि आँसु पारेर भन्छन्, ‘यहाँको चमक बिस्तारै मन्द हुँदै गइरहेको छ... र यो फेरी फर्केर आउला कि आउँदैन, थाहा छैन।’ बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित सामग्री अमेरिकी करको मारले कोरियाली अर्थतन्त्र संकटमा एनभीडीयाको आम्दानी ५६ प्रतिशत वृद्धि, तर सेयर किन घट्दैछ ?