जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो । सरकारको आदेशसँगै निर्वाचित भएका र अब निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरू कामविहीन हुँदै आएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट २ सय ८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट झन्डै २५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । आदेश कामचलाउ स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सरकारले आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि मात्रै सो आदेश जारी गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम, कर्तव्य -सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने – सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने -कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने -उपाध्यक्ष(उपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूपको विषयगत कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने -निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने -कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उपाध्यक्ष(उपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने -विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले -जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने -प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने -अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहस“ग समन्वय गर्ने -गुनासो सुुनुवाइ गर्ने -विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भए–नभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने -गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने -सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने -राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने -गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने -गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने -स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा सुशासन कायम गर्न सदाचारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने -चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने तथा वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका कामकारबाहीबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने -अध्यक्ष–प्रमुखले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र छाडी बाहिर जानुपर्दा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार सुम्पी जानुपर्नेछ । -सभा वा कार्यपालिकाको तोकेको अन्य काम गर्ने यस्ता छन् वडाध्यक्षका कामहरू -वडासँग सम्बन्धित कामका लागि समन्वयकर्ताको रूपमा रही काम गर्ने -वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गरी -परिचालन गर्ने -कार्यपालिकाको सदस्यको कार्य गर्ने -वडा समितिको योजना तथा बजेट तयार गर्ने -आफ्नो वडाभित्र घरधुरीको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने -सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत राख्ने -वडाभित्र रहेका बजार केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने -प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पुर्याई वडा समितिबाट गर्नुपर्ने विभिन्न प्रमाणित र सिफारिस गर्ने -सचिवालयमा बाहिरबाट नियुक्त गर्न नपाइने -सरकारद्वारा जारी आदेशमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निजी सचिवालयमा बाहिरबाट कसैलाई पनि नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आदेशअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको निजी सचिवालय सञ्चालनका लागि विद्यमान स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनेछ । सो ऐन बन्ने क्रममा छ । सो ऐन नबन्दासम्म सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम सीमाभित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ । आर्थिक प्रशासनबारे संविधानको धारा ५९ (७) अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कानुन, नीति, योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइनेछैन । काजमा खटाउने अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई नगर प्रमुख–अध्यक्षले काजमा खटाउन मिल्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रमुख–अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा तथा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वा वडाध्यक्षबाट असहयोग हुने देखिएमा प्रमुख–अध्यक्षले उनीहरूलाई काजमा पठाएर आफूअनुकूलको निर्णय गर्ने जोखिम पनि छ । यसअघि पनि स्थानीय निकायमा यस्ता समस्या देखिएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख–अध्यक्षलाई त्यस्तै अधिकार दिइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई न्यून अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुख(उपाध्यक्षलाई अत्यन्त कम जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रमुख(अध्यक्षले जिम्मेवारी नदिएको अवस्थामा उनीहरूले खासै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक भई काम गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । का संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए। उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्नेरबनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ। उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ ९जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न० को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ। समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिब एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्र गतिमा भएको नदेखिएकाले सो प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो प्रस्तावमाथि हालसम्म भएको प्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सरलीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उसले मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियम परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पाइप लाइन विस्तार कार्यलाई अझ बढी तीव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाइप विस्तार सकिएका ठाउँमा सम्झौताअनुसार तुरुन्तै कालोपत्रे सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ लाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं । कोरियन रोजगारी अनुमति प्रणाली अन्तर्गत हुने भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आइपुगेका छन् । सन् २०१८ मा कोरिया जान जेठ २७ र २८ गते भाषा परीक्षा हुने तय भएको छ । भाषा परीक्षालाई मर्यादित र शुद्ध बनाउने भन्दै कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आएका हुन् । इपिएस शाखाले आवेदकको फारम संकलन गर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालनसम्मको काम गरे पनि भाषा परीक्षा भने कोरियन अधिकारीकै निगरानीमा सम्पन्न हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।