जनशक्ति

रामपुर । पाल्पाका महिला सामूहिक आलुखेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन् । जिल्लाको माडीफाँट, हुँगीफाँट, दोभान, अर्गली, कचल, रामपुरलगायतका क्षेत्रमा बढी मात्रामा आलुखेती गरिए पनि पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समूहमा महिला मिलेर आलुखेती गर्नाले राम्रो आम्दानी हुने भएपछि यसतर्फ आकर्षित हुने गरेको महिला नै बताउँछन् । भू–बनावट र मिलेर रहेका समथर जमिन तथा बालुवा र माटो मिसिएको बलौटे माटो आलु उत्पादनका राम्रो हुने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । जिल्लाको रामपुर नगरपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिका तथा मदनपोखरा माडी क्षेत्रमा पनि महिलाले सामूहिक आलु लगाउन थालेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकामा गठित शुभसन्देश महिला समूहका अध्यक्ष चद्रीसरा सारुले गत वर्ष पूर्वखोलाको ५४ रोपनी जमीनमा ५० क्विन्टल आलु रोपेर २ सय क्विन्टल आलु उत्पादन गरेको बताएकी छन् । आलुबाट राम्रो आम्दानी भएपछि आलुखेती गर्न हौसला मिलेको सारुको धारणा छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाको अन्य वडामा भन्दा रामपुर–६ मा समूहमा आलु लगाउने १० महिला समूह छन् । रामपुरमा करीब नौ वर्षअघि गठन भएको रामपुर नगरपालिकाको नदीकिनार आयआर्जन महिला समूहले विगतदेखि नै समूहमा मिलेर धान, मकैलगायतका खेती गर्ने गरेको अध्यक्ष भगवती देवकोटाले बताइन् । नदी किनार समूहले गत वर्ष आलुखेतीबाटै रु ५० हजार आम्दानी गरेको जनाएको छ । समूहका उपाध्यक्ष हुमा देवकोटाले सामूहिक खेती गर्न सजिलो भएको र रमाइलो भएकाले ६० वर्ष पुग्दा पनि दुई समूहमा आबद्ध भएर आलुखेती गरेको जानकारी दिएकी छन् । उनले यसपालि पनि नौ रोपनी जग्गामा आलुखेती गरेको र बिक्रीका लागि समेत समस्या नभएको बताइन् । गत वर्ष खेतबाटै आलु बिक्री भएको भन्दै धेरै खेती गर्यो भने आलु किन्ने ग्राहक खेतमै आउने देवकोटाले बताएकी छन् । माटोको अवस्था हेरेर कृषिको विकासविना समृद्धि असम्भव भएको भन्दै कृषिलाई तह छुट्याएर महिलालाई उत्साहित गर्दै आलुखेतीमा यस वर्ष बढी जोड दिइएको वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । केराखेती, मौरीपालन, बाख्रापालनलगायत कृषिमा अनुदानमा सहयोग गर्दै आएको वडामा १७ कृषकले झण्डै ४० रोपनी क्षेत्रफलमा केराखेती, ६८ कृषक तथा १० समूहले सामूहिक आलुखेती, २७ कृषकले मौरीपालन, १०० केजी मासु उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने गरी बाख्रापालनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गरेको छ । रामपुर नगरपालिकाले यसक्षेत्रलाई आलुको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । रम्भा गाउँपालिकामा पनि गाउँमै शीतभण्डारण केन्द्र भएपछि गाउँपालिकाबाटै अनुदानमा आलुको बीउ धेरै कृषकले रोपेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा वडा नं १ देखि ५ सम्मका सबै वडामा कृषकको मागलाई मध्यनजर गर्दै ३ सय ८५ क्विन्टल कार्डिनल जातको आलुको बीउ प्रदान गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । आलु लगाउनका निम्ति वडा नं १ मा छ, वडा नं २ मा १०, ३ मा नौ, ४ मा १३ र वडा नं ५ मा आठ समूहले आलुको बीउ लगाएका छन् । आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आलुबाट आयआर्जन वृद्धि गराउने र कृषकलाई आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले ढुवानी खर्चसमेत गाउँपालिकाले व्यहोरेर आलु कृषकलाई दिइएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । रम्भा गाउँपालिकाको हुँगी, फोक्सिङ्कोट, पिपलडाँडा, हुमिन र ताहुँ क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि राम्रो मानिन्छ । पाल्पाका विभिन्न स्थानमा पुरुष कृषकको तुलनामा महिला कृषक बढ्दै गएका छन् । धेरैजसो महिला घरको कामधन्दामा व्यस्त हुने र आयआर्जन नहुने हुँदा कृषि काम गरेर राम्रो आम्दानी भएपछि आलुखेती गर्न उत्साहित बनेको महिलाहरुकै धारणा छ ।रासस

लुम्बिनी ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा चलिआएको परम्परागत प्रणालीलाई तोडेर आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।रुपन्देहीको अमुवामा बुधबारदेखि शुरु भएको रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषिका हरेक क्षेत्रको संरक्षण जरुरी भएकाले त्यसतर्फ सरकारले योजनाबद्ध कदम चाल्न थालेको जानकारी दिए । मन्त्री भुसालले अबको पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याइने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारका अबका कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुने पनि बताए । उनले अझै प्रतिवर्ष एक लाख मेट्रिक टन माछाको उत्पादन बढाउनु जरुरी रहेको तर्फ व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “दूध, अण्डा, माछा, मासुजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा रुपन्देहीका जनताले जसरी पाइरहेका छन्, त्यसैगरी कर्णालीको जनताले समेत सहज रूपमा पाउने गरी उत्पादन गर्न सरकारले योजना ल्याउन थालेको छ ।” कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषिप्रधान देश कृषि उपजमा परनिर्भर हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै कृषि उद्यमको विकासमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता जरुरी छ भने । नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले सरकारी अलमलको कारण तीन वर्षदेखि मत्स्य नीति मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको आरोप लगाए । उनले भने, “अहिले पनि भारतबाट वर्षेनी फर्मालिन प्रयोग भएका अखाद्य माछा रु पाँच अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।” अध्यक्ष अधिकारीले पशु नीतिअनुसार मत्स्य उद्यमीले काम गर्दा समस्या आएकाले राष्ट्रिय मत्स्य बोर्ड गठन गरी मत्स्य नीतिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मत्सय व्यवसायी महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिवाकार भुसालले माछाका लागि सरकारले गरेको लगानीलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै भारतीय माछालाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्न मत्स्य महोत्सव आयोजना गरिएको बताए । महोत्सवको उद्घाटनसत्रमा सिद्धार्थ नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारू, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुसन चौधरी, गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट, अविराम विकलगायतले रुपन्देहीलाई मत्स्य केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्लाका सियारी, शुद्धोधन, गैँडहवा र मायादेवी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको पाँचदिने रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ मा प्रदर्शनीका लागि १० किलोसम्मका माछा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत चलिरहेको रुपन्देहीमा आयोजित माछा महोत्सवले मत्स्य व्यवसायको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास महोत्सवका प्रचार संयोजक किरण नेपालले व्यक्त गरे । सुपरजोन क्षेत्रमा मात्रै ८०५ हेक्टरमा किसानले पोखरीमा माछा उत्पादन गरिरहेका छन् । एक हजार ५ सय किसानको मूल पेशा नै माछा व्यवसाय रहेको रुपन्देहीमा साढे ११ सय हेक्टरमा माछा व्यवसाय सञ्चालित छ । महोत्सवमा कृषिको यान्त्रीकीकरण, माछाका विभिन्न परिकार, मत्स्य जानकारी तथा अन्य कृषिका समेत गरी ४५ कक्ष राखिएका छन् । रासस

परासी ।  पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । लगानीकर्ताको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिडोर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । पूर्वसचिव मधु रेग्मी सहितको विज्ञ टोली गठन गरिएको छ । जिल्लाको भूमही–भैरहवा, महेशपुर–सुनवल, बर्दघाट–त्रिवेणी, परासी नारायणचोकलगायतका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख (उद्योग अधिकृत) नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमा अहिले दर्जनौँको सङ्ख्यामा बहुराष्ट्रिय तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । लुम्निबी क्षेत्रबाट सरकारले उद्योग स्थानान्तरण गरेपछि पश्चिम नवलपरासी उद्योगीको लगानीको केन्द्र बनेको हो । भूमहीदेखि भैरहवा क्षेत्र औद्योगिक करिडोरको रूपमा चिनिन थालेको छ । “हामीले अध्ययन गरेका सम्भावित क्षेत्रहरु सबै औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्, धेरै मात्रामा खाली जग्गा र मूल्य पनि सस्तो छ, सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन हुन्छ”, उनले भने । औद्योगिक करिडोर स्थापनाका गर्न निर्धारण गरेका आवश्यक मापदण्ड यी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको सहज पहुँच, जग्गा प्राप्तिमा सहजता, सुरक्षाजस्ता कारणले पश्चिम नवलपरासी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारी बताउँछन् । “राज्यले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके उद्योग फस्टाउने अवस्था छ, यहाँ सबै दृष्टिकोणले लगानीको सुरक्षा छ, उद्योगीका लागि यो उर्वरभूमि हो”, उनले भने । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानका लागि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु आठ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामै करिडोर स्थापना हुनसके स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुनुका साथै रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरिले  बताए । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नजिक, सुरक्षालगायत मापदण्डका दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक करिडोर जिल्लामा आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीको जोड छ । रासस