वित्त : विविध

बनियानी । झापाका ठूला सहकारीमा पर्याप्त तरलता रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ठूला सहकारी संस्थाहरुले जारी गरेको २०८२ को असारसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तरलता पर्याप्त रहेको पाइएको हो । सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भएपनि ३६ प्रतिशतसम्म तरलता भएको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानीप्रसाद दङ्गाल (भानु)ले बताए । 'अहिले ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रिएको छ भनेज्ञ साना सहकारीले भनेका बेलामा बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', उनले भने, 'सहकारी संस्थाले लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त योजना ल्याउने पर्ने अवस्था छ ।' नेपालकै ठूलो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ३६ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड ६१ लाख ६० हजार २०२ रुपैयाँ तरलता रहेको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८४ करोठ ६६ लाख ९९ हजार २३३ रुपैयाँ, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ५२ अर्थात् ६८ करोड २५ लाख तीन हजार आठ १३ रुपैयाँ, हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ र सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत तरलता रहेको संस्थाको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले बिनाधितो लगानी गर्दा अहिले लगानी जोखिममा पर्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको सचिव दङ्गाल बताउँछन् । पछिल्लो समय झापाको सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ७५३ वटा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ ।  कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वासताल भएको १४ वटा सहकारी छन् त्यसमध्ये ११ वटा झापामा रहेका छन् भने दुई वटा मोरङ र एक वटा सुनसरीमा रहेको सचिव दङ्गालले बताए । कोशी प्रदेशमा २८ वटा सहकारी कारबाहीमा परेका छन् भने झापामा सात वटा कारबाहीमा परेको सचिव दङ्गालले बताए । रासस

काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२' सार्वजनिक गरेको छ । कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए । कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो ।  त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।