नेपालीले मात्र जलविद्युतमा ५ खर्ब लगानी गर्दै, २८३८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुमा पीपीए
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै नयाँ खुशीको खवर छ । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालीहरुले मात्र ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्दैछन् र चार वर्षभित्र नेपालीको लगानीमा २ हजार ८३८ मेगावाट विजुली थपिदैछ । हालसम्म जम्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा जम्मा ९२५ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् । स्वन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा मात्र २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । यसमा विदेशी लगानीबाट बन्ने प्रक्रियामा रहेको ठूला आयोजनाहरु जोडिएको छैन । उनका अनुसार नेपालीहरुले नै अगाडि बढाएको जलविद्युत परियोजनाहरुमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । ‘प्रतिमेगावाट लागत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ आउँछ । यस आधारमा २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजना निर्माण हुँदा ५ खर्ब देखि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।’ ‘विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका सबैजसो कम्पनीहरुले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिसकेका छन्, एकाधले स्रोत व्यवस्थापन (फाइनान्सिइल क्लोजर) गर्न बाँकी छ’ गुरागाईले भने–‘जसले पीपीए गरिसके, उनीहरुले लगानी जुटाईसके भन्दा फरक पर्दैन ।’ नेपालका बैंकहरुले ठूलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेकाले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन सजिलो भएको इप्पानको निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ठले बताए । पहिला १ मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन पनि तीन वटा बैंकले संयुक्त लगानी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष गुरागाईले भने–‘अहिले १० मेगावाटको परियोजनामा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्छ, नेपाली बैंकहरुले नै १५७ मेगावाट क्षमताको एउटै परियोजनामा लगानी गरिसकेको छन् ।’ जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतमा लगानीकर्ता २० देखि ३० प्रतिशत सेयर पुँजी लगानी गर्ने र बैंकहरुले ७० देखि ८० प्रतिशत कर्जा दिने अभ्यास भएको सोलु हाइड्रोपावर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले बताए । हाल करिव ५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको जानकारी दिदै ती परियोजना पनि केही वर्षपछि निर्माण हुने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ । ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाईदिनुपर्छ, निवर्तमान उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, नयाँ मन्त्रीबाट पनि उर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण र नयाँ काम हुनेमा विश्वास लिएका छौं’ अध्यक्ष गुराँगाईले भने ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा नयाँ सीमा, पाँच अर्बसम्मको स्वीकृती विभागबाटै
काठमाडौं । दुई अर्बको सीमा परिमार्जन गर्दै अवदेखि पाँ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विदेशी लगानीसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । विदेशी लगानीलार्य सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले हाल कायम रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन २०४९ लाई विस्थापित गनरी विदेशी लगानीसँग सम्वन्धित जटिलता हटाउने प्रयास गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
नाफामूलक परियाेजनामा मात्रै लगानी गर्न ५ खर्बको औद्योगिक विकास कोष स्थापना हुदै, सर्वसाधारणकाे लगानी २ खर्ब हुने
काठमाडौं । सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँको औद्योगिक विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलकक उद्योग र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले कोष स्थापनाको तयारी अगाडि बढेको हो । मन्त्रालयले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार कोषमा सरकार, निजीक्षेत्र, गैरआवासिय नेपाली, विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने छ । सरकारको एक जना प्रतिनिधी रहने गरी कोष स्थापनाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइने छ । सरकारले त्यसको सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने छ । कोषको रकम विभिन्न नाफामूलक परियोजनामा लागनी गरिने छ । विभिन्न किसिमका पूर्वाधारदेखि उत्पादमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । कसको सेयर कति ? गैरआवासिय नेपालीः १ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीकर्ताः १ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणः १ देखि २ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रः १ खर्ब रुपैयाँ सरकारः केही प्रतिशत अभियान दैनिकबाट ।
