बजार : उद्योग

काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आज जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८।६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई १ लाख ९८ हजार ५८४ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ७९ हजार ४३३ कित्ता सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।  कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।  इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् ।  खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ ।  हालसम्म पीपीए गर्दा ’टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षबाट पीपीएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागू गर्न खोजेपछि इप्पान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । लिऊ र तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको बेला निजी क्षेत्रको विद्युत नकिन्न पनि सक्छ र नकिनेको बिजुलीको पैसा नदिन पाउँछ । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्ने र निजी क्षेत्र पूरै धराशायी हुने खतरा रहेको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् ।  उनीहरुकाअनुसार हालको व्यवस्था अनुसार लिऊ वा तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए भए प्राधिकरणले आवश्यक नभएर विद्युत नकिनेको अवस्थामा पनि उत्पादन हुनसक्ने विद्युतको पैसा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ ।  जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १ सय ९० मेगावाट मात्र छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्नेगरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ ।’ ‘यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’उनले थपे । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो वाधक रहेको छ ।  नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको कार्कीको भनाइ छ ।  उनका अनुसार यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध पनि छ । सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ ।  इप्पानका अनुसार जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको हो ।  बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि निजी क्षेत्र बजार खोजेर आफैँ पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।  इप्पान अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महशुस गरेका छन् । यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संसोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका हुनुपर्छ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडा भन्दा कडा संघर्षमा इपान जाने उनले बताए ।  यता सुनचाँदी व्यवसायीहरु पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् ।  नेपाल सरकारद्वारा २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएको थप व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि कतिपय प्रावधान व्यवसायीको हितमा नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य बताए ।  उनका अनुसार व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शाक्यकाअनुसार सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । उनले भने, ‘सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महंगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ ।  सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता विक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न विक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ ।’ ‘करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ,’उनले थपे । अब सरकारले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सुनचादीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ भने  कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा बढाइनु हुँदैन । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको संघीय बजेटलाई सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ । परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात र हरित विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कर छुट, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, डाटा सेन्टरको प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, भन्सार सुधार, कर प्रणालीको सुधार, कार्यशील पूँजीको पहुँच लगायतका नीतिगत प्रावधानलाई सकारात्मक बताएको छ । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले बजेट राम्रो भएर मात्र नपुग्ने, कार्यान्वयन पक्ष सुधार नगरी आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवाद गर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति हटाउन निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।