उर्जा उद्यमीहरुले निर्धक्क भएर लगानी गर्नु, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनु : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जा उद्यमीहरुलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २४औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै श्रेष्ठले उर्जा उद्यमीलाई सुरक्षामा कुनै पनि कमि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘उर्जा उद्यमीहरुले निर्धक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनु’ उनले भने । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उर्जा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोचिरहेको पनि जानकारी गराए । उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकोले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुले व्यापार मात्रै नगरेर देश विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान समेत गरिरहेको बताए । उर्जा उत्पादन गरेर व्यापार मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै यसको आन्तरिक उपभोगको क्षेत्र बढाउनु पर्नेमा पनि विशेष जोड दिए । उनले अब ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा लिन सके देश विकासको बाटोमा जाने पनि उद्घोष गरे । समारोहका विशेष अतिथि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ६०/७० प्रतिशत रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको र निजी क्षेत्रको माग पुरा भएपछि उर्जा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने पनि बताए । पछिल्लो दशकमा ८ सय बाट २९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्नुमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले अबको ३र४ महिनामा नजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित करिब ५०० मेगावाट थप विद्युत प्रणालिमा जोडिने जानकारी गराए । निजी क्षेत्रले आफूले यति काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिएर आए सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने पनि मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि उर्जा उद्यमी उत्साहित भएको बताउँदै १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सरकारको समझौता निकै स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए । ‘अहिले देश उर्जा मय भएको छ’ उनले भने ‘सरकारलाई अबको दशक उर्जा दश क घोषणा गर्न माग गर्छु, साथै सरकारले अबको दशकलाई उर्जा संकटकाल लगाउन समेत माग गर्दछु ।’ अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा भ्याट बढाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दरमा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको स्मरण गराए । ‘उर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ’ उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’ अध्यक्ष कार्कीले बाढि पहिरोका कारण ३१ आयोजनामा क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने स्मरण गराउँदै यसमा राष्ट्र बैकलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानि जलविद्युत आयोजनामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । कार्कीले ट्रान्समिसन लाईन नहुने हो भने विद्युत धेरै खेर जाने र त्यो अवस्था उर्जा उद्यमीले सहन नसक्ने बताए । गत आवमा २र३ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको स्मरण गराउँदै त्यसको असरले बैकले उर्जा उद्यमीलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था आउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आयोजनामा समय समयमा तोडफोड हुने, चन्दा आतंक बढेको, फोन नउठाउने हो भने घरमै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रीलाई आग्रह गरे । अहिले ३६ सय मेगावाट क्षमताका पिपिए भएका आयोजनामा बैंकले लगानी नगरेकोले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । कार्कीले अर्बौकाका आयोजना बनाउने, विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने उर्जा उद्यमीहरुलाई सिंहदरबार छिर्न समस्या भइरहेको भन्दै इप्पानको कार्ड देखाएपछि सिहदरबार प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरु सम्मानित कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई इप्पान विशेष सम्मानले सम्मान गरिएको छ । ‘इप्पान डे’को अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, उर्जा मन्त्री बस्नेत र इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई संयुक्त रुपमा सम्मान गरेका हुन् । इप्पान विशेष सम्मानबाट सम्मानित हुनेमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय नविनराज सिंह र सन्दीप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरन्जीवी चटौत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ ऊर्जा पत्रकारिता सम्मानबाट जलसरोकार डटकमका प्रधान सम्पादक विकास थापालाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै १ मेगावाट भन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको पहिलो आयोजनाका रुपमा २०५८ साल माघ १० गते सम्पन्न भएको नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीलाई सम्मान गरिएको छ । कम्पनीले ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नेशनल हाईड्रोपावरका संस्थापक अध्यक्ष जीत बहादुर श्रेष्ठ र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पाण्डेलाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रमममा १ मेगावाट भन्दा सानो पहिलो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा १८३ किलोवाटको स्याङ्गे साना जलविद्युत आयोजनालाई सम्मान गरिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनामा पहिलो पटक लगानी गरेको नबिल बैंक (तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक), आयोजना निर्माणमा संग्लग्न पहिलो निर्माण कम्पनीको रुपमा एभरेष्ट निर्माण सेवा कम्पनी, आयोजनाको बीमा गर्ने पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी (साबिकको एनबी इन्स्योरेन्स) लाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
उद्योग पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नुपर्छ
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युतको बक्यौताको विषयमा विवाद र छानविन जारी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटेपनि सरकारको निर्देशनमा पुनः जोडिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ तर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पवन गोल्यानले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच सवालजवाफ चलिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारीले उद्योगी गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुश विवाद उत्कर्षमा छ । तपाईंको आफ्नै कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तपाईंले बारम्बार डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनवापतको एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नु हुन्छ । रगत बगेपनि तिर्दिन भन्नु भएको छ । नेताहरुसँगको भेटघाट पनि तीव्र छ तपाईंहरुको । नेताहरुले के निकाश दिँदै हुनुहुन्छ ? के आश्वासन दिनु भएको छ ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद सतहमा आएको हो । उहाँले बिजुलीको तार झुण्ड्याउँदैमा तिर्नुपर्दैन भनेर भन्नु भयो । विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तथ्याङ्क हेरेर तिर्नु पर्छ । यस विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर समाधान गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनु भयो । राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटमा यदि म थप १५ दिन उर्जामन्त्रीमा टिकिरहेको भए यो विवाद सल्टाउँथे, कुलमानजीसँग कुराकानी भइसकेको छ भन्नु भयो । उहाँले सबै उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने भन्नु भयो । अरुले आँट नगरेपनि मैले आँट गरेर सल्टाउँथे भन्नु भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अर्थविद् समेत रहनु भएका सांसद स्वर्णीम वाग्लेलाई जानकारी गरायौं । उहाँले पनि अध्ययन गरेपछि राज्यले गलत गरेको रहेछ, उद्योगीहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै दमन गरेको छ भन्नु भयो । सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ, यदि प्रयोग नगरेको हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर सुझाव दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई भेट्दा उहाँले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ भने तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनि लाइन किन काट्नु भएको भनेर हामीले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिनु भएन । यो विवादको समाधान चाँडै गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । उहाँहरूको आश्वासन सुनेको ५ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर विवाद केही समयका लागि सामसुम पारेको भनेर हामीलाई समेत आरोप लाग्न थाल्यो । हामी ग्राहक हो, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । दुई जनाबीचमा सम्झौता भएर विद्युत खरिद गर्ने हो । यदि हामीले सम्झौता गरेर विद्युत प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण देखाउन सक्नु पर्याे । विद्युत महसुल आयोगले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दियो भने बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैमा तिर्नेवाला छैनौं । प्राधिकरणले हालसम्म बिल पठाएको छैन, पत्र मात्रै हो । कति घण्टा बिजुली उपभोग गरेको हो भनेर बिल आएको छैन । यदि टिओडी मिटरको तथ्याङ्कसहितको बिल पठायो भने महसुल तिर्छाैं । वि.सं. २०७५ सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्याे भनेर प्राधिकरणको पत्र आयो । ५ वर्षपछि उद्योगको लाइन काट्दै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए । साथीहरूसँग बुझ्दा हरेक महिना २५ प्रतिशत थपेर त्यति धेरै रकम पुगेको जानकारी पाएँ । हरेक महिना थप्दै जाने हो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महसुल रकम १ खर्ब पुग्छ । प्राधिकरणलाई हातले लेख्ने काम न हो भनेर जे लेखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखियो । एक लाखभन्दा बढीको छुट बिल पठाउनु पर्नेछ भने प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी अनाधिकारिक पत्र पठायो । ६० हजार रुपैयाँ छुट पाउँदा प्राधिकरणले टिओडीसहितको सबै प्रमाण राख्ने । तर, त्यति धेरै ठूलो ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पत्रमा प्रमाण नै नराख्ने ? घरायसी बिलमा त १ सय रुपैयाँको फरक पर्याे भने कारणसहित उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ भने ७३ करोडको पत्र पठाएर भनेको त धेरै ठूलो रकम हो नी । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत भएको प्रमाण छ भनेका छन् । व्यवसायीहरू प्रमाण पेश गरे भुक्तानी गर्न तयारी भएको पनि सार्वजनिक रूपमा बताए । अब विवाद समाधानका विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् ? यो विवाद विभिन्न २/३ कारणले समाधान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हो । यदि उद्योगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट फिडर लाइन प्रयोग गरेका छन् भने महसुल तिर्नै पर्छ । किनकी विद्युत महसुल आयोगको १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको हुनु पर्ने निर्णय छ । तर, हाम्रा उद्योगलाई लोडसेडिङको तालिकामा राखेर बिजुली दिन सक्नु भएन । लोडसेडिङ भएपछि प्रिमियम दर लागू हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो । तर, प्राधिकरणले १३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत प्रयोग गरेका छन् भने प्रिमियम दर लागू हुन्छ भनिरहेको छ । जबकी विद्युत महसुल आयोगले २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई कटौति गरेर उद्योगले बढी बिजुली पाउनु स्वभाविक हो । भारतमा गर्मीको समयमा जब चरम लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योग निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक हो । यो उद्योग एउटा पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नु जरुरी छ । ५ हजारलाई रोजगारी दिने उद्योगप्रति देशले गर्व गर्नु पर्छ । किनकी अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला एउटै उद्योगले १०/१२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात र ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगलाई दमनमा राख्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हो । कानुनी प्रक्रिया अनुसार बढ्नु पर्नेमा एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैली चलिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय चल्दा कानुनी राज्यमा कानुन नै रहेन । उहाँको शैली नै अराजक बन्यो । एक जनाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ ? जनतालाई भन्दा २ घण्टा बढी समय उद्योगलाई बिजुली दिएको छु भन्दैमा ६५ प्रतिशत रकम तिर्नु पर्छ भने त्यसैलाई कानुन बनाए भैगो नी त । ४ वर्ष पछि खेस्रो पेपरमा चार लाइन लेखेर बिना प्रमाण पैसा तिर्नु भनेर पत्र पठाउनुको औचित्व छैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती निकालेर विद्युत खपत गरेको व्यवसायीको महशुल तिर्नुपर्छ, खपत नगरेकाहरुले छुट पाउनुपर्छ भनेको छ । कसले खपत गरेको हो ? कसले होइन ? कसरी पुष्टि गर्ने ? यो पुष्टि गर्न टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्नु पर्छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको हुनु पर्छ । जस्तो कुनै मिडयाबाट विज्ञापनका लागि बिल आयो । बिलसँगै विज्ञापन छापेको प्रमाण पनि दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि बिलसँगे टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्याे । यदि बिना प्रमाण पैसा माग्छ भने कोही पनि तिर्दैन । साथै, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि हुनु पर्याे नी । सरकारी कार्यालय भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्छ । तर, बिजुली दिएको छ भने प्रमाणीत गरिदिनु पर्याे नी । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म हामीले हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका थियौं । तर, बिजुलीको बिल नै नतिरेको जस्तो गरेर प्राधिकरणले भ्रम फैलायो । विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत हो । पुँजीगत लाभकर विवाद पनि अदालतमा पुगेर किनारा लाग्यो । प्राधिकरणले गलत गरेको ठहर तपाईहरुको छ । अदालत किन जानु भएन ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जिल्ला अदालतमा सुनसरीमा मुद्दा दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अदालतले प्राधिकरणसँग धेरै कागजहरू मागेको पनि छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकको समीतिले तयार पारेको प्रतिवेदन मागेको थियो । साथै, टिओडी मिटरको तथ्याङ्क अदालतले मागेपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको भनेर जवाफ दियो । अदालतले डेडिकेडेट लाइन दिँदाखेरीको सम्झौता पत्र पनि मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौता पनि दिन सकेको छैन । साथै, लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको तालिका समेतसहित सबै प्रमाण बुझाएको छ । रिलयान्स स्पिनिङ मिलको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न मिल्दैन । तर, सरकारी कार्यालय भएकै कारण प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्यो । यदि प्राधिकरण निजी कम्पनी भएको भए अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो । एकाएक लाइन काटिएपछि थप अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने कुरा छ । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा वादीप्रतिवादी नराखी विज्ञहरू राखेर आयोग बनायो भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने र तत्कालका लागि उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने आश्वासन तथा अपेक्षा छ । अहिले हाम्रा उद्योगहरू १० दिनदेखि बन्द छन् । ५ हजार मजदुरको ठेगाना छैन । एक/दुई महिना हातमुख जोड्न सकिएला । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरुको भविष्य के होला भनेर निन्द्रा नै लाग्न छाडिसक्यो । मलाई आफ्नो पैसाको भन्दा पनि मेरा मजदुरको बढी चिन्ता लागेको छ । यदि प्राधिकरणले लाइन काटिरहने हो भने सबै उद्योगमा २ लाख बढीको जागिर धरापमा पर्छ । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । अब हामी तछाडमछाड गरेर जसरी पनि लाइन जडान गर्ने मुडमा छैनौं । प्राधिकरणले लाइन काटेर राम्रै भयो । अब पक्कै पनि समाधान निस्किएला । बाघ आयो भनेर सधैं तर्साई रहने तर, नआएको जस्तो थियो । अब बाघसँग फेस गर्न तयार छौं । अब बाघ आएकाले दात नै भाँच्चौं । २३९ उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा विद्युत लिएको र हालसम्म १७९ वटा उद्योगले महसुल तिरेका छन् । उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ कि हुन्न ? हिमाल स्टीलले पनि महसुल तिरेर विद्युत जोडिसक्यो । यसले बाँकी ६० वटा उद्योगलाई पनि महसुल तिर्न दवाव परेन ? हामीलाई त्यो निर्णय मान्न तयार छैनौं । हालसम्म महसुल तिर्नेमा धेरै किसिमका उद्योग र संस्थानहरू पनि छन् । किनकी उनीहरूले निवदेन दिएर २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । हिमाल आइरनले पनि निवेदन दिएर बिजुली प्रयोग प्रमाण देखिएपछि तिर्नु परेको हो । अब धेरै किचलो नगरौं भन्ने हिसाबले तिरेको हो । उहाँहरूले त अलिकति भएपनि बिष खानु भएको रहेछ नी । तर, हामीले छुँदै नछोएको बिष लाग्यो । जसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् र निवेदन दिएका छन् उनीहरुले तिर्नै पर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौं । अझै दुईतीन वटा उद्योगहरूले पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्ला । नोक्सान बढी, उद्योगको दवाव, कर्मचारीको दवाव, सानो रकम २/४ करोड मात्रै भए प्राधिकरण पनि राज्यको संस्था हो, दुई/चार करोड चन्दा सरह दिन्छौं भनेर अरु उद्योगले तिरेका होलान् । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न असम्भव नै छ । त्यसैले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एक पैसा तिर्नु छैन । यदि मलाई दवाव परेको हो भने प्राधिकरणलाई पनि दवाव पर्छ । २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ठाउँमा सुख्खायाममा १३ सय मेगावाटमा झरेको छ । जबकी विद्युतको माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । अझै ९ सय मेगावाट अभाव देखिन्छ । यखि उद्योगको लाइन काट्यो भने ५/६ सय मेगावाट भएपनि पुर्ति हुन्छ र लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यदि उद्योगको लाइन नकाटी लोडसेडिङ गर्याे भने त उहाँलाई जनताको माझमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले डिजाइन गरेर उद्योगहरूको लाइन काट्नु भएको हो ।
महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीको १५ लाख बढीको कारोबार
खजुरा । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा १५ लाख रूपैयाँको कारोबार भएको छ । प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्न, हस्तकला, काठबाट बनेका वस्तु, पत्थरबाट बनेका गरगहना, कम्पोष्ट मल र घरवास प्रवद्र्धनलगायतका प्रदर्शनी कक्ष राखिएको थियो । प्रर्दशनीमा ६५ कक्ष भए पनि ६१ राखिएको थियो । पाँच दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा १५ लाख रूपैयाँ बढीको कारोबार भएको महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा बस्नेतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दैनिकरुपमा करिब रु तीन लाख आर्थिक कारोबार भएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले भनिन्, ‘प्रदर्शनीमा राखिएका महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुलाई निकैले मन पराएको पाइयो । यसबाट बजारीकरणमा निकै सहजता हुने आशा पलाएको छ ।’ प्रदर्शनीमा कर्णालीका जिल्लाबाट महिला उद्यमीले ल्याएका सामानको माग बढेको पाइएको छ । रोल्पाली सिमी, भाङ्गोलगायत खाद्यान्न सामग्री अत्यधिक बिक्री भएको महिला उद्यमी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरस्वती शर्माले बताइन् । उनका अनुसार गाँजाबाट उत्पादन गरिएका टोपी, अल्लोको टोपी, कोटलगायत विभिन्न कपडाले बजार पाएको छ । प्रदर्शनीस्थलमा महिला उद्यमीले पकाएका सेलरोटी, थारु महिलाले पकाएको ढिंक्री अत्यधिक बिक्री भएको थियो । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमी सङ्घले प्रदर्शनी कक्ष निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको थियो भने बाहिरबाट आउने महिला उद्यमीलाई यातायात भाडा तथा नेपालगञ्जमा बस्ने र खाने सुविधा उपलब्ध गराएको प्रर्दशनीका संयोजक रेवती सिंहले जानकारी दिए । यस्तै, महिला उद्यमी ऋचा लुइँटेलले सञ्चालन गरेको गरगहनाको व्यवसायले पनि ग्राहकको मन जितेको थियो । महिला उद्यमीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न यस प्रकारका प्रदर्शनी वर्षमा दुई पटक विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उद्यमी महिलाको छ । महिला उद्यमी सङ्घले स्थानीय महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको सामाग्रीको बजारीकरणका लागि नेपालगञ्जमा कोसेली घर पनि सञ्चालन गरेको छ । रासस
