सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’ राज्य र उद्योग दुवै पक्षका लागि नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ । ‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् ।

काठमाडौं । आइफोन बनाउने अमेरिकाको अग्रणी टेक कम्पनी एप्पलले भारतमा ७८ हजारभन्दा बढी घर बनाउने तयारी गरिरहेको छ । एप्पलले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा भारतमा १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अब एप्पल इकोसिस्टमले चीन र भियतनाममा औद्योगिक आवासको धर्तीमा भारतमा आफ्ना कारखानाका कर्मचारीहरूलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार एप्पलका अनुबन्ध निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि घरहरू बनाउने योजनामा ​​छन् । यिनमा फक्सकन, टाटा र सालकोम्प पनि समावेश छन् । यी घरहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत ७८ हजारभन्दा बढी युनिट निर्माण गरिने छ । जसमध्ये तमिलनाडुले अधिकतम ५८ हजार घर पाउनेछन् । तमिलनाडुका अधिकांश घरह तमिलनाडुको राज्य उद्योग प्रवर्द्धन निगमले निर्माण गरिरहेको छ । टाटा समूह र एसपीआर इन्डियाले पनि घर निर्माण गरिरहेका छन् । योजनाअन्तर्गत केन्द्र सरकारले १०(१५ प्रतिशत कोष उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी रकम राज्य सरकार र कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने छ । निर्माण र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया ३१ मार्च २०२५ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा पूरा हुने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । एक अधिकारीका अनुसार यस योजनाको उद्देश्य दक्षता सुधार गर्नु र विशेष गरी प्रवासी महिला कामदारहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । तीमध्ये धेरैजसो १९ देखि २४ वर्षसम्मका छन् । अधिकारीहरूले विशेषगरी महिलाहरूका लागि एउटै ठाउँमा यस्तो ठूलो आवास योजना भारतमा पहिलो पटक भएको बताए । धेरैजसो मजदुरहरू भाडामा बस्छन् र कारखानासम्म पुग्न बसमा घण्टौं यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कर्मचारी महिला भएकाले यसले सुरक्षामा पनि समस्या सिर्जना गर्छ । कारखाना नजिकै घर अधिकारीहरुका अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग स्थान संवेदनशील छ र यो एयरपोर्ट नजिक हुनुपर्छ ताकि कार्गो सजिलै बाहिर पठाउन सकियोस् । देशका विभिन्न भागबाट आएका कामदारका लागि सरकारले आरामदायी आवास सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । भारतमा एप्पलका लागि आईफोनको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता फक्सकनले ३५ हजार घर पाउने छ । कम्पनीको कारखाना श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडुमा छ । फक्सकनमा हाल ४१ हजार कामदारहरू छन्, जसमध्ये ७५ प्रतिशत महिला छन् । टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले होसुर सुविधामा आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि ११ हजार ५ सय इकाइहरू उत्पादन गरिरहेको छ । टाटाले मुख्यतया घरेलु प्रयोग र निर्यातका लागि आइफोन एन्क्लोजर निर्माण गर्छ । एप्पलका लागि पावर एडेप्टर, एन्क्लोजर र चुम्बकीय बनाउने सालकम्पले ३ हजार ९ सय ६९ आवासीय एकाइहरू प्रयोग गर्ने छ । एप्पल, फक्सकन र सालकोम्पले यसबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । भूराजनीतिक तनावबीच अमेरिका र चीनको बजारमा सुस्तता आएको छ । यस कारण एप्पलले भारतमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ, जुन विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन बजार हो । विस्ट्रनको योजना एप्पलले २०१७ मा भारतमा आइफोनहरू उत्पादन गर्न थाल्यो र अगस्ट २०२१ मा सुरु भएको उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत उत्पादन बढायो । कम्पनीले फक्सकन, विस्ट्रोन र पेगाट्रोन मार्फत आफ्नो नयाँ आइफोन मोडेलहरू एसेम्बल गरिरहेको छ र भारतमा नै कम्पोनेन्टहरू निर्माण गरिरहेको छ । एप्पलको पहलमा आवास योजना बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । २०२० मा कर्नाटकको नरसापुरामा रहेको विस्ट्रोन सुविधा र डिसेम्बर २०२१ मा तमिलनाडुको फक्सकन कारखानामा कर्मचारीको असन्तुष्टिको कारणले काम प्रभावित भएको थियो । विस्ट्रोनको स्वामित्व अब टाटा समूहमा आएको छ । विस्ट्रोनले आफ्नो कारखाना नजिकै कामदारहरूको लागि घर बनाउन सक्छ । कम्पनीले करिब २७ हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । एजेन्सी

काठमाडौं । नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स)लाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ । नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमान सिंह प्रधानले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) का आधारमा संयुक्त मर्जर प्राप्ति समितिले नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा एनसीएचएलमा गाभ्न लागिएको हो । नेप्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८ रुपैयाँ बराबर एनसीएचएलको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ कायम हुने सीईओ प्रधानले बताए । नेप्सलाई गाभ्ने भएकाले प्राप्तिपश्चात् एनसीएचएलको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टिम नै यथावत रहने उनको भनाइ छ । साथै, एकीकृत कारोबारपश्चात् पनि कम्पनीको नाम नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) नै रहने छ । ‘दुवै कम्पनीबीच अन्तिम सम्झौता भएर बैशाख १३ गते विशेष साधारण सभा आह्वान गरिएको हो । दुवै कम्पनीबीच स्वाप रेसियो १००ः२८ अनुपातमा गाभ्ने हो । एनसीएचएलले नेप्सलाई गाभ्ने भएकाले हाल कायम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह नै यथावत नै रहन्छ,’ उनले भने । दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बैंकका प्रतिनिधि नै छन् । विशेष साधारण सभाले गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् एकीकृत कारोबारको मिति तय हुने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेपछि छिट्टै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । डिजिटल कम्पनीहरूमा पहिलो मर्जर तथा एक्विजिशन हो । प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा र ठूलो लगानीको माग भइरहँदा दुई कम्पनी मर्ज हुन लागेका हुन् । दुवै कम्पनीका केही साझा लगानीकर्ता छन् ।