सेवा : सूचना-प्रविधि

म्याग्दी । म्याग्दीका तीन सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको प्रभा मावि र धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको बुद्धिविकास माविमा २०÷२० वटा कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरेर कम्प्युटर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो । क्वालिटी एजुकेसन नेपाल, अष्टे«लिया र एजुटेक नेपाल, न्युजिल्यान्डको आर्थिक सहयोगमा समृद्ध ग्रामीण नेपालका लागि शैक्षिक उन्नयन (लर्न) ले संयोजन गरेर १५÷१५ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशला स्थापना गरिएको छ । तीनवटा विद्यालयमा सर्भर सिस्टमबाट चल्ने २० वटा कम्प्युटर जडान गरिएको लर्नका निर्देशक कृष्ण तिलिजाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आधुनिक कम्प्युटर ल्याबका रुपमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर कक्षलाई डिजिटल साक्षरताका रूपमा विकास गर्न उपयोग गरिनेछ । तीनवटै विद्यालयमा फर्निचरलगायत व्यवस्थापनमा विद्यालयले करिब तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ खर्च जुटाएको र कम्प्युटर, इन्भटर, सर्भरलगायतको खरिदमा दुईवटा संस्थाले १०÷१० लाख रुपैयाँ बढी लगानी गरेको लर्नका निर्देशक तिलिजाले बताए । बुधबार क्वालिटी एजुकेसन नेपाल, अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष पिटर जेटी हलले प्रभा मावि र ज्ञानोदय माविको कम्प्युटर ल्याब सम्बन्धित विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रयोगशाला हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष हलले नेपालमा शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगका लागि एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै हालसम्म करिब दुई सय ५० वटा विद्यालयमा यस परियोजनालाई उपयोगमा ल्याइसकिएको जानकारी दिए । कक्षा ६ देखि १० सम्म नै कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गराउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयहरूले कम्प्युटरको अभावमा प्रयोगात्मक अभ्यासरहित तरिकाले पाठ्यपुस्तक मात्रै पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना भएपछि विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक अभ्याससहित कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गराउन सहज हुने ज्ञानोदय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि सुवेदीले बताए । ‘विद्यालयका कम्प्युटर पुराना भएर बिग्रिएपछि विद्यार्थीहरूले अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्, हामीले कम्प्युटर बनाउन हैरानी खेप्नुपरेको थियो, अहिले लर्नको नेतृत्वमा दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न र आधुनिक कम्प्युटर कक्ष तयार भएको छ, अब विद्यार्थीहरुसँगै समुदायमा नै डिजिटल साक्षरताको पहुँच विस्तार हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । विद्यालय समयबाहेक बिहान र बेलुकाको समयमा युवा क्लब, आमा समूहलगायत स्थानीयवासीलाई समेत लक्षित गरेर उक्त कम्प्युटरहरूलाई उपयोग गरेर कम्प्युटर सिकाइ सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । यस कम्प्युटर प्रयोगशाला सर्भर प्रणालीमा आधारित भएकाले कम्प्युटरमा विद्यार्थीहरुले सिकेका र खोजेका कुराहरुको कम्प्युटर शिक्षकले एउटै कम्प्युटरबाट नियन्त्रण गर्न र नियाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर प्रयोगशाला हस्तान्तरण कार्यक्रममा रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारी र विद्यालयका प्रअ विजय शर्माले सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापनाले विद्यार्थीहरुमा आकर्षण बढाउने र आधुनिक सिकाइको पहुँच बढाउनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहयोगदाता संस्थाहरुलाई विद्यालयले सम्मान गरेको थियो ।

काठमाडौं  । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् । दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् । तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’ त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।

नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले पहिलोपटक टेलिफोन सेवा सरु गरेपछि नेपालमा टेलिकम उद्योग औपचारिक रूपमा उदाएको हो । एनसेल, यूटीएल र अन्य कम्पनी धेरैपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । टेलिकम उद्योगमा आधा दर्जन थुप्रै कम्पनी थिए । सन् २०१५ पश्चात् विभिन्न कारणले थुप्रै कम्पनी यो क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिकम सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पनि बाहिरिए । सन् २०१६/१७ को अवधिमा नेपाली टेलिकम (आइएसपी सहित) उद्योगको रेभिन्यू १ खर्बभन्दा बढी थियो । सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । तर, आईएसपीको वृद्धिदर भने बढेको देखिन्छ । जसरी कम्पनीहरू चलिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्थामा सञ्चालन हुने हुन् भने सन् २०२७/२८ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको राजस्व घटेर ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुने देखिन्छ । जसमध्ये टेलिकम अपरेटरकाे ५६ अर्ब रुपैयाँ र आईएसपीको २७ अर्ब हुने अनुमान छ । टेलिकमको कुल बजार १३ प्रतिशत घट्छ भने राजस्व २३ प्रतिशत घट्छ । तर, आईएसपीको १६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ । आईएसपीको वृद्धि भए पनि सरकारको राजस्व भने घट्छ । आईएसपीको ग्रोथले यस क्षेत्रको दीर्घकालीनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन हिसाबले केपेक्स (पैसा) खर्च हुन्थ्यो सोही अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९/२० सम्मको अवधिमा कुल खर्चको १९ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म केपेक्स खर्च हुन्थ्यो । टेलिकम क्षेत्रको यस्तो खर्च पनि झरेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । टेलिकम उद्योगले जीडीपीमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जीडीपीमा टेलिकम उद्योगको भारतमा ६.६ प्रतिशत, चाइनामा ५.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही वर्षअघिसम्म दुईवटा टेलिकम (एनटीसी र एनसेल) को मात्रै जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान थियो । अन्य देशमा बढेको छ भने नेपालमा उल्टो ट्रेण्डमा घटिरहेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको रेभिन्यू जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सोही अनुपातमा सरकारी राजस्व अझै घट्ने छ । तर, टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्ने कर भने स्थिर छ । टेलिकम क्षेत्रले तिर्ने कर र आईएसपी कम्पनीहरूले तिर्ने करमा पनि सरकारले विभेद गरेको छ । जसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ । यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू आगामी दिनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । विदेशी लगानी (एफडीआई) मा दक्षिण एशिया, भारतसँग नेपालको तुलना गर्दा जहिले पनि कम एफडीआई आउँछ । सन् २०१० मा दक्षिण एशियामा १.५ प्रतिशत, भारतमा १.६ प्रतिशत इफडीआई भित्रिएको थियो भने नेपालमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत, भारतमा १.५ प्रतिशत एफडीआई आउँदा नेपालमा ०.२० प्रतिशत मात्रै एफडीआई आएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने देश नेपाल हो । र, विश्वसूचीमा एफडीआई भित्र्याउनेमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ । भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफ्रिका लगायतका देशमा टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारतदेखि अन्य थुप्रै देशका टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तै, मलेसियाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया लगायतका देशको टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी देशले अन्य देशका टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा भने लगानी गर्न अनिच्छुक छन् । भारतको टेलिकम उद्योगमा युनाइटेड किङडम (यूके), अमेरिका (यूएसए), सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशको लगानी छ । मेटा, गुगल कम्पनीले पनि भारतीय टेलिमकममा लगानी गरेका छन् । पास्तिानको टेलिकममा नर्वे, चाइना, दुवई (यूएई), बङ्गलादेशको टेलिकममा भारत, मेलेसिया, नर्वे, होल्याण्ड र श्रीलङ्काको टेलिकममा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङ लगायत थुप्रै देशबाट लगानी छ । तर, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिरहेका छन् । टेलिकम उद्योगमा चुनौती समग्रमा टेलिमक उद्योगका लागि ओटीटी नै चुनौतीकाे विषय बनेको छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा ७९ प्रतिशत मान्छे स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । र, त्यसमा ६० प्रतिशत बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स लाइनको विकास पनि बलियो रूपमा भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा ४० प्रतिशत फिक्सड लाइन वा आईएसपीको पेनिटेरेसन छ । यसले ग्राहकमा ठूलो प्रभाव परेको छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ जीबी मोबाइल डाटा खपत हुन्छ । जबकी भारतमा २० जीबी, बङ्गलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत हुन्छ । नेपालमा कभरेजका हिसाबले भारतसरह छ । जनसंख्याका आधारमा भारत र नेपालमा असमानता छ । तर, खपत एकदमै कम छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कम कभरेज भए पनि डाटा खपत भने बढी छ । यसलाई नेपालमा अवसरका रूपमा लिए पनि अवस्था गाह्रो छ । डाटा खपत कम हुनुमा स्पेक्ट्रम पनि हो । ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्याण्ड उपलब्ध छ । नेपालमा ८ सय, ९ सय, १८ सय र २१ सयका स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेका छन् । तर, ती सबै पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ९ सयदेखि तलको स्पेक्ट्रम ठूलो क्षेत्र कभर गर्नका लागि सजिलो भएकाले हिमाली भूभागमा प्रयोग भइरहेको छ । एनसेलले ९ सय, १८ सय र २१ सय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरिरहेको छ । र, ती सबै ५५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू घटिरहेको बेला सरकारले फ्रिक्वेन्सी पोलीसी खुकुलो बनाउपर्छ । किनकी एक्जिस्टिङ उपकरण प्रयोग गर्दा २०/३० वर्ष कभरेज दिन सकिन्छ । र, सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । एक्जिस्टिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन सक्छ भने सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । कुन ठाउँमा कभरेज राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । फाइभजीमा २६ सय, ७ सय, ३५ सय मेघाहर्ज प्रयोग हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा सबल नहुँदा गाह्रो छ । स्पेक्ट्रमको नियमन खुकुलो हुँदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् । टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । विभिन्न कम्पनी यो क्षेत्र छाडेर गइरहेका छन् भने लगानी गर्न नसक्दा ग्राहकको मनोबल खस्किएको छ । यी सबै कारणले नेपालको डिजिटल परिकल्पनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । टेलिकमले प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेशन लङ्ग डिस्टेन्स कल (आइएलडी) विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ । जसबाट रेभिन्यू पनि आउँछ । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ । आइएलडी रेभिन्यू, ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए प्रतिशत, कर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३/२४ मा आइपुग्दा ८ प्रतिशत नाफायोग्य छ भने सन् २०२७/२८ मा ४ प्रतिशत नाफा घट्छ । केपेक्स इन्टेन्सिटी सन् २०१६/१७ मा २० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२/२३ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । सन् २०१६/१७ मा सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्थिर कर ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/२३ मा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकालाई तिर्नुपर्नेछ । एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसाय खुम्चिदैँ छ । आगामी वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लागि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । के गर्नुपर्छ ? टेलिकम उद्योगका लागि काम गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । आजको दिनमा सुपर एप बनाएर पैसा कमाउन सकिएको छैन । किनकि टेलिकम कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । यदि लगानी गर्न अनुमति माग्दा यो टेलिकम सेवा होइन भनेर जवाफ दिन्छन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वान डोर पोलिसी बनायो भने यी सबै काम गर्न सकिन्छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टर कनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ । र, टिकटक ब्याण्ड हुँदा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । बजारबाट ४ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । एनटीसी र एनसेललाई पनि व्यवसाय गर्न धौधौ छ । रिटर्न अन इन्भेष्ट देखिँदैन । लेभेल प्लेयिङको परिकल्पना गर्नुपर्छ । डाटा बिक्री गर्ने सबै कम्पनीलाई समान नीति नियम लागु हुनुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क, करमा टेलिकम उद्योग र ओटीटी कम्पनीहरूमा विभेद छ । ओटीटी रोक्न नसके पनि उनीहरूले दिएको सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ । ओटीटीलाई छिटोभन्दा छिटो नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम लगायतले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा ओटीटीले निःशुल्क प्रयोग गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ । डाटा सब्सिक्रेसन ४८ प्रतिशत छ भने ५२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्ने अर्काे क्षेत्र छ । त्यसलाई पनि समावेश गर्ने हो भने स्पेक्ट्रम नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रको निकास ननिकाल्ने हो भने आगामी दिनमा अहिले भएको पूर्वाधार पनि रूग्ण हुने अवस्था आउँछ । र, नयाँ सेवा ल्याउन सकिँदैन । (उपाध्याय एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर हुन् ।)