सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) ले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिदै ल्याइएको बजेटलाई नास आईटीले स्वागत गरेको हो । देशको सम्वृद्धिका लागि रूपान्तरकारी क्षेत्रको रूपमा आईटीलाई पहिचान गरेकोप्रति नास आईटीले खुसी व्यक्त गरेको छ । ‘अघिल्ला बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट आईटी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक छ । नास आईटीले गरेका पैरवीका विषयहरू समेत बजेटमा समावेश गरेकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ छौं,’ संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आईटी क्षेत्रको उन्नति र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न नास आईटी प्रतिबद्ध छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक, १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी आईटी पार्क सञ्चालन गरिने, ३ वर्षसम्म काम गर्न निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायम स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, आईटी हब सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएका यी विषयले नास आईटीको नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्ने भिजनलाई अझै थप बल पुग्ने जनाइएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका व्यवस्थालाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरूको सधैं तयार रहेको नास आईटीले बताएको छ । नास आईटीका अनुसार यी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लङ टर्म योजना र मल्टीस्टेक होल्डरहरूको सहभागीता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस बाहेक नास आईटीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कर र नीतिगत स्थिरता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा सहभागीका लागि सहयोग गर्न, नेपाल बाहिर शाखा खोल्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न, बीमा पोलीसी जारी गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न, प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न तथा स्वायत्त आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । घटना-१, एउटी १४ वर्षकी बालिका काठमाडौंको एक घरमा घरेलु काम गर्दै आएकी थिइन् । काम गरे बापत उनले बस्न खानसहित पारिश्रमिक पनि पाइरहेकी थिइन् । बालिकाले पैसा माग्ने बित्तिकै साहुले पनि पैसा दिइरहन्थे । एउटा गाउँबाट आएकी ती बालिका काठमाडौंमा घरेलु कामदारकाे रूपमा काम गरेर गुजारा चलाउँथिन् । हातमा पैसा दिए खर्च गरिसक्ने भन्दै साहुले बालिकाको मासिक पैसा बैंकमा बचत गर्थे । केही समयपछि ती बालिकाले साहुसँग काम गरेको सबै पैसा मागिन् । साहुले एक पटक ३० हजार रुपैयाँ दिए । त्यसको एक महिनापछि फेरि बालिकाले साहुसँग पैसा मागिन् । साहुले पैसा केमा खर्च गरेको, किन चाहियो, अहिले जम्मा गरिराख भनेपछि ती बालिका साहुसँग रिसाइन् । उनले कामै नगर्ने धम्की दिइन् । केहि दिनपछि साहुको मोबाइलमा फोन आयो । थाहा नभएको नम्बरबाट फोन आउँदा उनले कसको रहेछ भनेर फोन उठाए । यताबाट हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट धम्की आयो, काम गरेको पैसा नदिने ? आवाज केटाको थियो । काम गर्न लगाउने, पैसा माग्दा नदिने भन्दै फोनबाट धम्की आएपछि ती घरधनी बालिकालाई साथमा लिएर प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा पुगे । पछि थाहा भयो । ती बालिकालाई एक जना भारतीय नागरिकले ह्वाट्सएपबाट प्रलोभनमा पारेको रहेछ । माया गर्छु, तिमीलाई मन पराउँछु भन्दै ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्ने र पैसा माग्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । ती बालिकाले तिनै केटालाई दिन साहुसँग पैसा मागेकी रहेछिन् । पैसा नदिँदा तिनै भारतीय नागरिकले फोनबाट साहुलाई धम्की दिएको रहेछ । प्रहरीले ती बालकालाई सोधपुछ गर्दा केटासँग भेट नभएको तर फोनबाटै कुराकानी गरेर प्रलोभनमा पारेको जानकारी भयो । अहिले ती बालिकाले भारतीय युवकविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएकी छन् । घटना-२, एउटा १४ वर्षकी बालिका हरेक दिन अर्धनग्न भएर सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बस्थिन् । उनलाई यसो गरे बापत दुइटा कोठा र ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । पैसा र कोठा लिदिने अर्की केटी १८/१९ वर्ष की युवति नै थिइन् । फ्रिमा काठमाडौंमा कोठा र ४० हजार पैसा पाउँदा उनलाई काम गर्न कुनै समस्या भएन । तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको यस्तो हर्कतबारे अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुमा उजुरी पर्यो । ती बालिकालाई पक्राउ गरियो । तर, उनलाई काम लगाउने व्यक्ति को हो भन्ने उनैलाई थाहा थिएन । अहिले ती व्यक्तिको खोजी भइरहेको टेकु प्रहरीले जनाएको छ । घटना-३, एउटा २४ वर्षीया किशोरी भक्तपुर प्रहरीमा आइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमै चिनजान व्यक्तिबाट आफु हिंसामा परेको बताइन् । फेसबुकबाट चिनेको व्यक्तिसँग केही समय कुराकानी गर्दा उनको भेटघाट भयो । दिनहुँको भेटघाटपछि उनीहरू झन नजिक हुन थाले । बिहे गर्ने बचन गरेका उनी घरमा बाआमालाई थाहा नदिइ लुकेर केटासँग बस्न थालिन् । जब ती किशोरीको पेटमा बच्चा बस्यो ति केटा फरार भए । किशोरीलाई केटा कहाँको हो, के गर्छ, उसको परिवार को हो भन्ने समेत थाहा थिएन । उनले घरमा आमालाई भन्न नसकेर प्रहरी कहाँ आएपछि अहिले यो घटना पनि प्रहरीकहाँ दर्ता भएर अगाडि बढिरहेको छ । उल्लेखित घटना काठमाडौंमा शुक्रबार भएको एउटा कार्यक्रममा प्रहरीले बताएका हुन् । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्दे आएको समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले ‘प्रहरीसँग पीडित केन्द्रित अनुसन्धान सम्बन्धी छलफल’मा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूले अहिले समाजमा यस्ता घटना निकै बढेका बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, टिकटक लगाएतका विभिन्न प्लेटफर्मबाट पीडित हुने बालबालिकाको संख्या धेरै छ । बालबालिका बढी सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित हुनु र अभिभावकले ध्यान नदिँदा पनि यस्ता घटना बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा ठगी, प्रलोभन लगायत विभिन्न अपराधका मुद्दामा बालबालिका पर्ने गरेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकाहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् र कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा ठूलो सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दिपकराज अवस्थीले बताए । उनले अहिले हरेक जिल्लामा यस्ता घटनाको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै अनलाईनबाट पनि उजुरी दिन मिल्ने बताए । यसरी विभिन्न कारण समस्या परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न प्रहरी दिनरात तयार रहेको प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् । उपत्यकाका हरेक जिल्लामा महिलासेल स्थापना गरी महिला र बालबालिकाका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको उनीहरूकाे भनाइ छ । ठगी, हिंसा, प्रलोभनमा परेका बालबालिकाका उजुरी दिनहुँ सयौँको संख्यामा आइरहेको उनीहरूको भनाइ । महिला र बालिबालिकालाई खुल्न सहज होस् भन्दै प्रत्येक महिला बालबालिका सेलमा महिला नै कर्मचारी राख्ने गरिएको छ । बालबालिका विभिन्न कारण हिंसामा परिरहेको बताउँदै उनीहरूले समाजमा सचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयले फेरि बहस र्सिजना गरेको छ । एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि नियामक र कम्पनीबीच थप विवाद सिर्जना भएको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोज्दा एनसेल समस्यामा परेको हो । उसो त नवीकरणका लागि एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सबै रकम एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि एनसेल ठूलो दुबिधामा परेको हो । कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका सर्तहरू पालना गरेमात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, यस विषयमा जानकारी नभएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार आगामी ५ बर्षमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानेगरी नवीकरण गर्नु भनेर कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । ‘मन्त्रिरिषदको बैठकले तेस्रो पटकको नवीकरणका क्रममा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकामा जाने भन्नेबारे हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन,’ एनसेल स्रोतले भन्यो । पत्र प्राप्त नभएसम्म अहिले नै सरकारको स्वामित्वमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्ने एनसेलको भनाइ छ । सरकारले जसरी भए पनि एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ । ‘हामी निजी क्षेत्रको कम्पनी हौं, सरकारले हामीलाई नै जानकारी नदिएर आफ्नो स्वामित्वमा लग्न पाउँदैन, नवीकरण गरेपछि कम्पनीलाई हामी आफैंले चलाउन पाउनु पर्छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण भने एनसेलले नवीकरण बापतको रकम बुझाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कम्पनीलाई जानकारी गराइनेछ । अहिले एनसेल थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा पनि परेको छ । एनसेलले प्राधिकरणको नियम अनुसार तेस्रो पटकको नवीकरण बापत बुझाउन ुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रो पटकका यही जेठ १६ गतेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने थियो । तर, बुधबारसम्म पनि तिर्नु पर्ने रकममध्ये २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरेपछि एनसेल ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको सिकार बनेको हो । एनसेलले नवीकरणको लागी ४ अर्ब बुझाइसक्दा अब १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो । तर, एनसेल थप ३ अर्ब जरिवानामा पर्दा अब कुल १९ अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न पाउने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र बाँकी रकम समयमै बुझाउन नसक्दा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिर्न र सर्तहरूको पालना गर्दै आगामी ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘एनसेलले नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब मात्रै बुझाएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब १६ अर्ब रुपैयाँ पहिलेकै र ३ अर्ब जरिवाना वापत गरेर अझै १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार एनसेलले सो रकम आगामी भदौ १६ गतेसम्म बुझाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिनाअगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ । एनसेल भने आफूले किस्तामा रकम तिर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘जरिवानामा परेको विषय पनि हामीलाई जानकारी छैन, हामीले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्छ, नेपाल टेलिकमले किस्तामा तिर्न पाउने, हामीले नपाउने भन्ने हुन्छ,’ एनसेल स्रोतले प्रश्न गर्दै भन्यो, यस्तो विभेद गर्न पाइन्छ ?’ एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ । एनसेलले वि.स २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण बापतको रकम बुझाउन नसके अब ३ महिनाभित्र एनसेल धरापमा पर्ने हो कि भन्ने कम्पनीलाई छ । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई पाखा लगाउँदै सरकारी स्वमित्वको नेपाल टेलिकमलाई काँखि च्यापेको एनसेलको आरोप छ । हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र रहेको छ । टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको नवीकरणको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन । एनसेलको लाइसेन्स भदौमा २० वर्ष पुग्दैछ । तेस्रो नवीकरणका लागि कम्पनीले सोमबार नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । र, बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार/चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउने छुट नभएको बताउँदै आएको छ ।