सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी भागेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको अप्टिकल फाइबरदेखि टावर निर्माण कार्य बन्द भएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी इन्टरनेशनल जेनिसिस टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि. (साविकको जीटीएल नेपाल प्रा.लि.) गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएपछि ३ दिनभित्र सम्कर्पमा आउन एनसेलले दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशनल जेनिसिसले एनसेलका टावर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, तार तान्ने, दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको डाटा सेन्टरमा अनसाइट सम्बन्धी काम गर्ने गरेको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता बमोजिमका कामहरु एक्कासी छाडी गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएकाे एनसेलले बताएको छ । एनसेलले यसअघि गत असार ९ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर, पटकपटक फोन, इमेल र रजिष्टर्ड कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि पुनः सूचना जारी गर्दै ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आएर उपकरणहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । साथै, एनसेलबाट विभिन्न स्थानहरुमा जिम्मा लिएका कार्य सम्पन्न नगरेको र विभिन्न प्रोजेक्टहरुका लागि कम्पनीबाट जिम्मा लिएका दूरसञ्चार उपकरण, अप्टिकल फाईबर तार लगायतका उपकरण एंव सामाग्री इन्टरनेशनल जेनिसिससँग रहेकाले ३ दिनभित्र फिर्ता बुझाउन आग्रह गरेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारमा बाधा पुगेको एनसेलले बताएको छ । एनसेलका अनुसार अनौपचारिक सूचनाको आधारमा इन्टरनेशनल जेनिसिसले देशका विभिन्न स्थानहरुमा उपकरणहरु संग्रह गरि राखेको बुझिन आएकोले फिर्ता नगरी हिनामिना, नष्ट वा दूरुपयोग भएमा रेडियो ऐन, २०१४ एंव प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने भएको हो । साथै कसैले उपकरण कब्जामा लिएर नष्ट वा दूरुप्रयोग गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुने कम्पनीले चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेशनल जेनिसिस कम्पनीको रजिष्टर्ड केबीडी कम्पलेक्स ललितपुरमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका ३ नवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका १ करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”रासस

खल्ती डिजिटल वालेटले जेठ र असार महिनामा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गर्यो ।  असार महिनाको अफर अहिले पनि सञ्चालनमा छ । जेठ १ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्मका लागि ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफरमा सेवाग्राहीको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । सो अफरलाई २ महिनाको अवधिमा ४ वटा राउण्डमा छुट्याइएको छ । प्रत्येक राउण्डमा २ वटा भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्तालाई लक्की ड्र मार्फत् ५ वटा पल्सर एन १६० मोटरसाइकल प्रादन गर्नेछ । साथै यो अफरमा कार्ड स्क्र्याच गरी सर्भिस कुप्पन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स, फिल्म टिकेट लगायतका अन्य उपहार जित्न सकिनेछ । साथै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीमा विकास र विस्तार हुँदै गर्दा ठगी धन्दाहरु पनि मौलाएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित भएर खल्ती डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्कासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । खल्तीले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गरिरहेको छ, यसको फिडब्याक र प्रभाव कस्तो छ ?  गत वर्षदेखि बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको रुपमा मेगा क्याम्पेन सञ्चालनमा ल्याएका हौं । गत वर्ष बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा २ महिनाभन्दा कम समय सञ्चालन गरेका थियौं । त्यो बेलामा ५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु सहभागी भएका थिए । यसपटक भने हामीले झनैं रोमाञ्चक बनाएका छौं । पहिला भुक्तानी गरेपछि मात्रै रिवार्ड पाउने स्कीम थियो । अहिले पेमेन्ट गरेपछि बम्फर उपहार पाउने बाहेक दिनको एकपटक खल्ती खोल्दा हात खाली नहुने गरी स्कीम ल्याएका छौं । त्यसैले पनि यसपटक प्रयोगकर्ताको सहभागीता बढेको छ । यसपटक बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुरु भएपछि ११ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै माध्यमबाट सहभागी भएका छन् । एजेन्ट साइटबाट पनि सहभागी हुने दर बढेको छ । २ महिनाको अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी गिफ्ट भौचर, कुपन दिने लक्ष्य हो । सोही अनुसार नै खपत भइरहेको छ । पहिलो चरणको राउण्डमा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल विजेता घोषणा गरिसकेका छौं । कूल ५ वटा मोटरसाइकल दिन्छौं । त्यसको पनि लक्कि ड्र हुने तयारीमा छ । समग्रमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राले खल्तीको ट्रान्जेक्सन, प्रयोगकर्तासँगको संलग्नता, ब्राण्ड भ्यालुमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । धेरैले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुने पनि बुझेका छैनन्, ती नबुझेकाहरुलाई यस विषयमा कसरी बुझाउनु हुन्छ, के हो बिगेष्ट पेमेन्ट यात्रा ?  हामीले दैनिक विभिन्न डिजिटल कारोबार गरिरहेका हुन्छौं । समय समयमा विभिन्न अफरहरु पनि चलिरहेका हुन्छन् । तर, दशैं एउटा पर्व हो । त्यो बेलामा माहोल श्रृजना गर्छ, सबै मान्छेले सपिङदेखि अन्य काम हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । जेठ र असारमा धेरै मान्छेहरुको प्रिमियम ड्यू हुने र क्लियरेन्स गर्ने भएकाले जेठ र असारलाई भुक्तानी पर्वको रुपमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा नाम दिएर यो क्याम्पेन सुरु गरेको हो । खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत कुनै पनि भुक्तानी गरेर हात खाली नहुने गरी उपहार जित्ने अवसर हो । यदि भुक्तानी नै गर्नु छैन भनेपनि खल्ती एपमा क्वीजदेखि लिएर अन्य प्ल्याटफर्महरु छन् । जसमा संलग्न भएपछि रिवार्ड, अफरहरु सुरक्षित गर्न सकिन्छ । बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रामा अफर तथा स्कीम के कस्ता छन् ?  यसमा ३ करोडभन्दा बढी कुपन, स्क्र्याच कार्डहरु राखिएका छन् । जसमा प्रयोगकर्ताले केही न केही हात परेका हुन्छन् । हात खाली हुँदैन । साथै, बम्फर उपहार स्वरुप ५ वटा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल दिँदैछौं । यस्तै, आईफोन, वान प्लस लगायतका उपहार राखेका छौं । यसमा हजारौं गिभवेयजहरु राखिएको छ । जस्तै, फिल्म कुपनहरु राखिएका छन् । साथै, मर्चेन्ट पार्टनरहरुसँग मिलेर हामीले विभिन्न खालका अन्य अफर पनि राखेका छौं । जस्तो बीमा कम्पनीको भुक्तानी गर्दा १ हजार रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउन सकिन्छ । त्यसैले अफरहरुको महा-उत्सव भन्ने हिसावले यसलाई डिजाइन गरिएको हो । धेरैले यस्ता स्कीम तथा अफर ल्याउँदा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र आफन्तहरुलाई नै पार्न गरेको भन्ने शंका गर्ने गरेको देखिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?  प्रत्यक्षरुपमा ३५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरुसँग जोडिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ९० हजारभन्दा बढी एजेन्टबाट लाखौं प्रयोगकर्ताहरुले सेवा लिइरहेका छन् । वर्षभरी हामीले केही न केही क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । लक्की ड्रलाई हामीले सकेसम्म पारदर्शी बनाउने कोशिस गरिरहेका छौं । बाइक, मोबाइल लगायत अन्य उपहारहरु सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रकाशन प्रसारण भइरहेको हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रश्न गरेर संलग्न गराउने काम गरिरहेका हुन्छौं । प्रत्यक्ष लाइभबाटै छनोट गरेर विजेता घोषणा गरेर उहाँहरुलाई फोन सम्पर्क गर्छाैं । खल्तीका कर्मचारीहरुमध्ये बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको लक्की ड्रमा आवद्ध हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु खल्ती प्रयोग गर्ने हिसावले स्क्रयाच कार्ड पाएपनि लक्की ड्रमा कर्मचारीलाई सहभागी गराउँदैनौं । कार्यालय भित्रै पनि विभिन्न क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । जसमा कर्मचारी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसैले कर्मचारीलाई पब्लिक क्याम्पेनमा हामीले सहभागी गराउँदैन । खल्ती भ्यालू र विश्वासले बनेको ब्राण्ड हो । सयौं करोड लगानी गरेका छौं । एउटा बाइक, मोबाइल कुनै कर्मचारीलाई नियतवश पारेर त्यो रेपुटेसन खराब गर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले हामी पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएर काम गरिरहेका छौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउँदैछौं, लक्कि ड्र हुँदै छ भनेर पूर्व जानकारी गराएका हुन्छौं । खल्तीले ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा जेठ र असार महिनामै किन ?  असारलाई क्लोजिङको रुपमा लिएका हुन्छौं । असारमा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । सरकारका अधिकांश कामहरु पनि असारमा नै बढी हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रका सबै हिसावहरु पनि असारमा बन्द हुन्छन् । हामी पेमेन्टसँग बढी झुकाव राख्ने भएकाले कारोबार जुन बेला बढी हुन्छ त्यो बेलामा क्याटर गर्न सक्यो भने बढी फाइदा हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थतनत्रलाई चलायमान गर्न योगदान पुर्याउन सहयोग गर्ने हो । अन्य महिनामा हुँदै नहुने भन्ने मनस्थिती बनाएका छैनौं । अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान गर्न सकिने भएकाले जेठ र असारलाई जोड दिएको हो । अहिले खल्तीले प्रयोगकर्ताहरुलाई के कस्ता सेवा सुविधाहरु दिइरहेको छ ?  खल्ती डिजिटल वालेटलाई ‘फाइनान्सियल लाइफ स्टाइल एप’को रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ७ वर्ष अगाडि टेलिकमको रिचार्ज, विजुलीको बिल भुक्तानीबाट खल्तीको यात्रा सुरु भएको हो । अहिले खल्तीबाट बीमा कम्पनीको स्किम खरिद गर्न मिल्छ । खल्तीले ५ हजार मर्चेन्टहरुसँग प्रत्यक्ष सिस्टम इन्टरग्रेट गरेको छ । जसमा टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा, विद्यालय, कलेज, बीमा कम्नपी, बैंक आवद्ध छन् । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र सरकारी सेवा, क्यापिटलको भुक्तानीदेखि लिएर सबै कुराहरु जोडिएका छन् । क्यूआर पेमेन्टमार्फत् खल्तीबाट १३ लाख बढी क्यूआर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । साथै, एउटा बैंकबाट अर्काे बैंक पैसा पठाउँदा खल्ती प्रयोग गर्न सकिन्छ । इनोभेटिभ सर्भिसमा खल्ती क्वीज भनेर वित्तीय साक्षरताको लागि विशेष सेग्मेन्ट स्थापना गरिएको छ । जसमा दैनिक ५० हजारभन्दा बढीले क्वीज खेल्नु हुन्छ । नेपालका सबै फिल्म हलको टिकट खल्ती एपबाट समय छनोट गरेर खरिद गर्न सकिन्छ । राइड सेयरिङको पेमेन्ट लगायत यूनिक फिचर रहेका छन् । जुन अन्य कुनै पनि एपहरुमा छैन । आगामी दिनमा पनि यस्ता इनोभेटिक फिचर ल्याउने तयारी छ । तपाई सीईओ भएपछि खल्तीको ब्यापार व्यवसायमा कस्तो वृद्धि भएको छ ?  हामी दीर्घकाल उद्देश्य बोकेर काम गरिरहेका छौं । खल्तीमा डेढ वर्षको यात्रा पुरा भइसकेको छ । डेढ वर्ष अघि र आजको दिनमा धेरै इनोभेटिभ काम भएका छन् । सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु २ गुणा बढी थपिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबराहरु दैनिक हुन्छन् । वालेट इण्डष्ट्रिको ग्रोथ १५/२० प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ भने खल्तीको ग्रोथ ६०/६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जुन इण्डष्ट्रिको ग्रोथभन्दा ४ गुणा बढी हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरु जित्न सफल भएका छौं । डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धा ब्यापक बन्दै गएको छ । बजारमा प्रतिस्र्धीहरु धेरै छन् । यो अवस्थमा के कस्तो रणनीतिले काम गरिरहेको छ ?  खल्ती टप लिडिङ वालेट कम्पनीको रुपमा उदाइरहेको छ । हामी ठूलो लगानी भएर बनेको कम्पनी पनि होइन । हामी निरन्तर ग्रोथ गर्दै प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रकारका सेवा दिँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । खल्तीको भावी रणनीति इनोभेसनकै आधारमा बनाइएका छन् । कहिलेकाहीँ बजारमा सानो समस्या देखिन्छ । तर, त्यसले ठूलो तनाव दिइरहेको हुन्छ । हामीले बजारमा देखिएका समस्यालाई प्रडक्टलाई रिफाइन गर्दै सेवा दिइरहेका छौं । अन्ततः कारोबारलाई डिजिटल्ली मात्रै नभएर सबैलाई फाइनान्सियल सर्भिस बनाउने हो । भोलिका दिनमा डिजी बैंक नै बनाउन सकिन्छ । त्यहि गन्तव्य देखेर नै हामी अघि बढेका हौं । सबै डिजिटल कारोबारलाई क्याटर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । डिजिटल वालेटहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका समस्या आइरहन्छन् तर ती समस्याको समाधान समयमै नहुने गुनासो छ, किन जिम्मेवार बोध नभएका हुन् ?  वालेट कम्पनीमा फरक–फरक स्टेक होल्डरहरु छन् । जस्तो खल्तीमा मर्चेन्ट पनि आवद्ध भएको हुन्छ । सेवा खपत गर्न खल्तीबाट मर्चेन्टलाई पैसा तिर्ने हो । सहकारी, बीमा कम्पनीदेखि लिएर सबै स्टेकहोल्डरहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसमा फस्ट ह्याण्ड क्यास हुँदैन । जस्तो म कुनै पसलमा सामान किन्दा पैसा तिरेर सबै भुक्तानी प्रणालीको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन । डिजिटल कारोबारका लागि सुरुमा बैंकबाट खल्तीमा पैसा ल्याउनु पर्याे । जसमा बैंक र खल्ती दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । खल्तीबाट कुनै मर्चेन्टको पेमेन्ट गर्नु पर्याे भने सिस्टम अप एण्ड रनिङ हुनु पर्छ । यसमा खल्ती र मर्चेन्ट दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । पहिला भ्यालिडेसन, सेक्युरिटी चेक गर्नु पर्याे, अनि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ । दैनिक साढे ३ लाख कारोबार हुँदा १ सय वटा मात्रै जिज्ञासा र गुनासो आएका छन् भने हामीलाई टाउको दुखाइको विषय बन्छ । सकेसम्म चाँडो समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ । तर, मल्टिपल पार्टीको कन्फर्मेसन चाहिने भएकाले समय लम्बिन्छ । खल्तीको सपोर्ट, कस्टमर एक्सपेरियन्स टिममा ५० जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् । जसले ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष कोअर्डिनेट गरिरहेका छन् । उहाँहरु ग्राहकको समस्या समाधान गर्न दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी खटिनु भएको छ । ३५ लाख ग्राहकमा २/४ वटा ग्राहक गएर केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच छैन । उहाँहरुलाई छिटो र सहज सेवा दिन हामी तत्पर छौं । सबै ग्राहकहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । डिजिटल भुक्तानी गर्दै गर्दा त्यसमा ठगीका घटनाहरु बढेका छन्, यसको न्यूनीकरणका लागि के आवश्यक छ ? तपाईंहरु के काम गरिरहनु भएको छ ?  ठगीको धन्दा डिजिटलमा सरेको पक्कै हो । तर, कारोबारमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट मौलाइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउन जरुरी छ । सेक्युरिटी भन्दा पनि सचेतनाको बढी खाँचो छ । आइएसओ स्ट्याण्र्डर्ड, आइटी अडिट लगायतमा हामी पूर्ण रुपमा सुरक्षित छौं । तर, प्रयागकर्ताहरुले नचिनेको मान्छेहरुलाई आफ्नो पासवर्ड, ओटीपी सेयर गरिरहेका हुन्छन् । म खल्तीको कर्मचारी, फलासानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुँ भनेर फोन गर्न ट्रेण्ड बढेको छ । यसमा हामीले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । खल्ती वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गोप्य फाइनान्सियल सूचनाहरु कहिल्यै पनि माग्दैनन् । प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना गोप्य कुराहरु सेयर नगर्नु होस भनेर सचेतना दिँदै आएका छौं । ९० प्रतिशत घटनाहरु गोप्य कुराहरु सेयर गरेर घट्ने गरेका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबार हुँदा १ लाख जनाले गरेको छन् भने कसले कुन नियतले कारोबार गरिरहेका हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । तर, एउटै मान्छेले मल्टिपल मान्छेसँग पैसा रिसिभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामीले मनिटरिङ गर्ने, ब्लक गर्ने, सीआईबीसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौं । दैनिक कारोबार भन्दा फरक प्रकृत्तिको कारोबार आयो भने हामीले नजिकबाट नियाली रहेका हुन्छौं । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै भुक्तानी प्रदायक, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा वृहत्त सचेतनामुललक काम गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । डिजिटल कारोबार र भुक्तानीमा सबैलाई जोड्नका लागि सरकार पक्षले के गर्याे भने तपाईहरुलाई सहज हुन्छ ?  आजसम्म जेजति पनि डिजिटाइजेशन भएको छ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहम भूमिका खेलेको छ । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रबाट मात्रै भएका छन् । वालेट कम्पनीहरुले सयौं करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भोलिका दिनमा यसको रिर्टन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कसैलाई पनि छैन । आजका दिनसम्म प्रयोगकर्ताहरुलाई डिजिटाइजेशन गरेर केही हदसम्म सफल भएका छौं । तर, मर्चेन्टहरुलाई फर्मल इकोनोमिमा ल्याउने र पारदर्शी बनाउने हो भने पक्कै पनि मर्चेन्ट लक्षित कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनु पर्छ । हामीले प्रयोगकर्ता लक्षित काम गरिरहेका छौं भने सरकारले मर्चेन्टलाई गर्नु पर्छ । जस्तो कुनै न कुनै डिजिटल भुक्तानीको माध्यम अनिवार्य गर्नु पर्छ । पब्लिक कम्पनी, सूचीकृत कम्पनी, ठूलो कम्पनीमा डिजिटल अनिवार्य गर्नु पर्छ । ताकी त्यसको प्रायेग बढोस् । मर्चेन्टहरुलाई कर्जा दिँदा ब्याज छुट दिने, आयकरमा छुटको व्यवस्था हुनु पर्छ । किनभने उसले डिजिटल इकोनोमिकलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन काम गरिरहेको हुन्छ । हामीले ५० प्रतिशत बढी कारोबारमा आम्दानी गरेका छैनौं । प्रयोगकर्ताहरुसँग शुल्क लिएर डिजिटल कारोबार गर्न सकिँदैन । उल्टै हामीले विभिन्न अफर र स्किम दिनु परेको छ । त्यसैले डिजिटल सचेतना चाहिएको छ । भारतमा आरबिआई र सरकार मिलेर २६ सय करोडको डिजिटल इन्सेन्टिभ वितरण गरेको छ । जसले डिजिटल कम्पनीहरुलाई दीगो बनाउन मद्दत खेलेको छ । यस्ता खालका प्रोग्रामहरु नेपाल सरकार पक्षबाट आउन सक्यो भने डिजिटलमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । साथै, डिजिटल सम्बन्धी नीतिहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । डिजिटल भुक्तानी तथा कारोबारलाई बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ? क्यासलेस भन्दा पनि लेसक्यास सोसाइटीबाट बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । महिनाको २३÷२४ अर्ब कारोबार क्यूआरबाट मात्रै कारोबार भइरहेको छ । वालेटबाट मात्रै २०/२२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ्गबाट पनि सोही आकारमा कारोबार भइरहेको छ । डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य भन्दा पनि डिजिटल भुक्तानीका लागि एउटा माध्यम हुनु पर्छ । बाध्यकारी बनायो भने सरकार लगायत नियामक निकायलाई पारदर्शी र अर्थतन्त्रलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।