समाज

भीमदत्तनगर । शाही सिकार आरक्षका रुपमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षहुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसक्दा पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका करिव २५ सय परिवारको समस्या उस्तै छ । केही महिनाअघि मात्रै आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । आरक्ष विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका तत्कालीन केही गाविसका वडा नै निकुञ्जमा विलय भएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्र बिस्तार गरिँदा विस्थापितको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापितको समस्या सुल्झिनुको साटो थप बल्झिन पुगेको हो । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा राज्यबाट पुनःस्थापनामा नपरेका सर्वसाधारण सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्दैआएका छन् । दशकौँदेखि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । दुई हजार ४७३ विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजनीतिक नियुक्तका आधारदेखि प्रशासन कार्यदलसम्म बनाए पनि विस्थापितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि सो समितिले विस्थापितलाई सम्बोधन हुने प्याकेज ल्याउन नसकेको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापित सङ्घर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए । “कार्यदलले रु पाँच लाख वा एक कट्ठादेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा दिने भनेको छ, तर हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन,” उनले भने । विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि हाल २९औँ आयोग बनेको छ । २७औँ आयोगसम्म राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले नेतृत्व गरेका थिए । दलीय भागबन्डामा बनेका आयोगले समस्या समाधानभन्दा विस्थापितको सङ्ख्यामा वृद्धि मात्रै गरेको सरकारी संयन्त्रको आरोप छ । “विस्थापितको सङ्ख्यामा अनावश्यक वृद्धि गर्दा समस्या थप जटिल भएको छ,” निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने – “समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि गतिलो पहल गरिनुपर्ने अवस्था छ ।” पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा २८औँ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले हाल दुई हजार ४७३ मध्ये एक हजार ४८० परिवारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापितलाई रु पाँच लाख दिने वा एकदेखि पाँच कट्ठा जग्गा घरबासका लागि दिने भन्दै क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले समस्या समाधानका लागि भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय राजनीतिक दलसित सामान्य छलफल मात्र गरेको छ । “हामीलाई रकमभन्दा जग्गा नै चाहिन्छ,” भण्डारीले भने– “हाम्रो माग प्रतिपरिवारलाई १० कट्ठासम्म जग्गा दिनुपर्छ भन्ने हो ।” पूर्व न्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभएको उहाँको भनाइ छ । विस्थापित परिवार निकुञ्ज वरपर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । “विस्थापितका नाउँमा दलका नेतादेखि प्रशासनिक व्यक्तिसम्मले भत्ता खाने ?” भण्डारीले भन्नुभयो । विस्थापितको सङ्ख्या अझै २७८ प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ । “यो रु पाँच लाख राहत दिन खोजेको हो कि गाडी भाडा,” भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरे। कञ्चनपुरका राजनीतिक दलले विस्थापितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा उठाए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरु गम्भीर नबनेको विस्थापितको आरोप छ । “पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नाममा राजनीति मात्रै गरे,” विस्थापित शिवदत्त भट्टले भने – “पुनःस्थापनाको आशमा पुस्तौँ बितिसक्यो ।” सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न २०७२ साल असोजमा गठन गरेको ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदल’मार्फत पीडितलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा पन्छ्याउन खोजेको भट्टको आरोप छ । डेढ दशकदेखि पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको भन्दै उनले पुनःस्थापनाको सपनामा एउटा पुस्तानै विलीन हुन थालिसकेको बताए । “यसअघि प्रतिपरिवारलाई रु आठ लाख दिने प्रस्ताव आउको थियो । अहिले रु पाँँच लाख मात्र दिन खोजिएको छ,” भट्टले भने – “विस्थापित पुनःस्थापनाका नाममा पीडितमाथि विभेद हुनु भएन ।” विसं २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गाको प्रमाण पुर्जा भएकालाई सरकारले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निकुञ्ज विस्तारका नाममा केही परिवार यहाँको बुटावारी, सिमलफाँटा, बागफाँटा, बेल्डाँडीलगायत स्थानमा पुनःस्थापित भएका थिए । तर कतिपय पीडित अझै टहरामै बसेर पुनःस्थापनाको माग गर्दैआएका छन् । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवाको १ र ६, लक्ष्मीपुरको ७ र ९, देखतभूलीको १ र ५ तथा सुडाको वडा नं २, ४ र ५ का बासिन्दा पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । “विस्थापितलाई सडकमा ल्याएर बिजोग अवस्थामा छाड्न मिल्दैन,” भट्टले भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख सुधीरकुमार कोइरालाले कार्यदलले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । “यसअघिको आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा हामीलाई कार्यभार दिइएको छ,” उनले भने – “विस्थापित सङ्ख्याको पुनः जाँच भइरहेको छ ।” विस्थापितको समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको र राजनीति दलसित परामर्श लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एक हजार ४८० घरधुरीलाई पुनः छानबिन गर्ने भनेको छ । सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिको संरक्षणसँगै निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटालाई २०३२ सालमा १५५ वर्गकिमी समेटेर वन्यजन्तु आरक्षका रुपमा विकास गरिएको थियो । हाल पूर्वमा स्याली नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा चुरे क्षेत्र तथा दक्षिणमा वस्तीसँगै भारतसित जोडिएको शुक्लाफाँटालाई २०३६ सालमा पुनः पूर्वपट्टिको १५० वर्गकिमी विस्तार गरी ३०५ वर्गकिमी बनाइएको हो । रासस

रामेछाप । जिल्लाको बेताली गाविस–३ मा रहेको शेराकाली मन्दिरमा पूजा गरेको विषयमा एक दलित युवालाई जरिवाना गरिएको छ। स्थानीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै पुजारीद्वय छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले गाउँलेको सहयोगमा पाँच हजार रुपैयाँ असुल गरेका छन्। शेराकाली मन्दिरमा साताको शनिबार र मंगलबार दुई दिन मात्र पूजाआजा हुने गरेको छ। मन्दिरबाट पुजारी बाहिरिएसँगै नियमित पूजाआजा सबै रोकियो। कृष्णकुमारले पाठी बलि दिन पाएनन्। त्यसपछि पुजारी र कृष्णबहादुरबीच लामो भनाभन भयो। दुवैको भनाभनपछि गाउँले, पूजाका लागि पुगेका भक्तजन र विश्वकर्माका परिवारसहित छलफल भयो। छलफलमा कृष्णबहादुरको गल्ती ठहर्‍याइयो। मन्दिरमा रुद्री लगाएर चोखो नगरी पूजा गर्न नमिल्ने भन्दै पुजारीले कृष्णकुमारसँग पाँच हजार रुपैयाँ माग गरे। उनले पुजारी भीमबहादुर बुढाथोकीलाई पाँच हजार दिए। पुजारीले रकम लिएसँगै आफूले लगेको पाठी बलि दिएको कृष्णकुमारले टेलिफोनमार्फत जानकारी दिए। शनिबार बिहानै उठेर नुहाइधुवाई गरी कृष्णबहादुर र उनकी श्रीमती एकजोर पाठी लिएर मन्दिर पुगेका थिए। मन्दिर पुगेपछि उनी आफूले लगाएको छालाको पेटी र चप्पल बाहिर फुकालेर पूजा गर्न मन्दिरभित्र पसे। अकस्मात् मन्दिरभित्र कृष्णबहादुरलाई देखेपछि ‘तँ अछुत जात ९दलित० मन्दिरभित्र पस्नै नहुने, पसिस्’ भनेर मन्दिरका पुजारी चिच्याउँदै बाहिर निस्किए। सरकारले छुवाछूतको अन्त्य गरेको धेरै समय भइसकेको छ। तर, आफूजस्ता दलितले अहिले पनि मन्दिरभित्रै पसेर पूजा गर्न नपाउँदा दुःख लागेको कृष्णबहादुरले बताए। मन्दिरमा पूजा गर्न नदिने र क्षतिपूर्ति भराउन लगाउने मन्दिरका पुजारीद्वयविरुद्ध बेताली प्रहरी चौकीमा आइतबार लिखित उजुरी दिएको उनले बताए। मन्दिरका दुवै पुजारी छत्रबहादुर र भीमबहादुर मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। स्थानीय विनोद फुँयालका अनुसार बेतालीमा रहेको शेराकाली मन्दिरमा परम्परादेखि नै महिनावारी भएका महिला र दलित मन्दिरभित्र पस्न पाउँदैनन्। मन्दिरका पुजारीलाई कृष्णकुमारले पाँच हजार बुझाएसँगै रुद्री लगाएर पुनः नियमित रूपमा पूजा सञ्चालन गरेको बेताली गाविसका प्राविधिक सहायक बाबुराम घिमिरेले जानकारी दिए। सो मन्दिरमा पूजा गर्न दोलखा, सिन्धुलीदेखि भक्तजन आउने गरेका छन्। मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न नदिएको र उल्टै पुजारीले पाँच हजार असुलेको विषयमा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमुद ढुंगेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भइरहेको छ। ‘मन्दिर कसैको पेवा होइन,’ उनले भने। डिएसपी ढुंगेलले प्रहरी चौकीबाट मेलमिलाप नभए छुवाछूत मुद्दा दर्ता गरेर कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए। मन्दिरभित्र दलित पस्यो भनेर जरिवाना गराउने पुजारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफूले प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । मुलुकका सुरक्षा संगठनहरू आफ्नो मूख्यालयको सुरक्षा, काम र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै व्यवसायतर्फ लम्किएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र नेपाल प्रहरीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा भन्दा बढी व्यवसायमा ध्यान दिन थालेका हुन्। नेपाली सेनाले सुन्धरास्थित जंगी अड्डा परिसरको पश्चिम भागमा रहेको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा विवाह, बतवन्ध, किताब विमोचन, स्कुल तथा कलेजलगायतका पार्टी गर्न दिदै आइरहेको छ। सेनाले सर्वसाधारणलाई पार्टीका लागि उपलब्ध गराउने सेनाका पार्टी हल प्रधानसेनापतिको कार्यालयको करिब एक सय मिटरको फरकमा पर्छ। हलचोकस्थित एपीएफको मुख्यालय हाताभित्रै बिचमा अर्को पार्टी प्यालेस बनाइएको छ। एपीएफको मुख्यालयभित्र दिनहुँजसो पार्टी भइरहेका हुन्छन्। यस्तै, प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लबको हाताभित्र पनि सर्वसाधरणलाई पार्टी प्यालेसका रूपमा खुला गरिदै आइरहेको छ। पुलिसको भने पार्टी र कार्याक्रमका लागि उपलब्ध गराउने हल र मुख्यालय फरक स्थानमा छ। मुख्यालय नक्सालमा पार्टी प्यालेस छैन। मुलुकका सुरक्षा निकायहरू आफ्नो कामभन्दा आफ्नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्नु राम्रो नभएको मान्छन्, सैन्य जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट। ‘कुनै बेला स्थानै नभएको बेलामा खोल्न बेस थियो। तर अहिले जताततै पार्टी प्यालेस छन्,’ उनले भने,‘सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू यसरी पब्लिक डोमेनमा जानु हुन्न।’ यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनु पर्ने भट्टको निष्कर्ष छ। उनले थपे,‘सुरक्षा निकायहरूलाई पैसाको कुनै कमि छैन। सरकारले पर्याप्त बजेट दिन्छ। यस्ता व्यवसायबाट उठेको पैसाले सुरक्षा निकायहरूले कुनै कल्याणकारी वा उदाहरणीय काम गरेको पनि देखिन्न।’ उनले सरक्षा संगठन र नागरिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको यसरी पार्टी प्यालेस खोलेर नभएको प्रष्ट पारे। सेनाका एक पूर्व जर्नेलले सुरक्षा निकायको हाताभित्रै रहेका संवेदनशील स्थान सर्वसाधरणलाई प्रयोगमा दिनु उचित नहुने बताए। उनले भने,‘फौजभित्रको काम पर्दा सुविधा दिन सकिन्छ। त्यो राम्रो पनि हुन्छ। तर बाहिरका लागि दिनु गतल हो।’ सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो जवानहरूलाई पार्टी प्यालेसको काममा लगाउने गरेका छन्। सुरक्षा निकायहरूले भने यसरी पार्टी प्यालेसको रूपमा व्यवसाय गर्दा सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। सेना, प्रहरी र एपीएफले कुनै पनि कार्यक्रम दिनु अगाडी नै त्यसबारेमा मूल्यांकन गरेरमात्र दिने गरिएको दाबी गरे। सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले क्लब सञ्चालनमा छुट्टै कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई दिइएको बताए। ‘हाम्रो क्लबको सञ्चालक समिति छ। कुन हललाई कार्यक्रम गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो। त्यसका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत बनाएका छौं। त्यसैमा रहेर शुल्क लिएर सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने,‘त्यहाँबाट उठेको रकमले त्यसकै मर्मत गर्न सहयोग मिल्छ।’ एपीएफका प्रवक्ता दिवाकर केसीले पनि सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गरेरमात्र आफ्नो मुख्यालयमा पार्टी गर्न दिइने गरेको बताए। ‘हामीले पार्टीको बेलामा थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने गरेका छौं,’ उनले भने। प्रहरीका सहायक प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले २० वर्षदेखि महेन्द्र पुलिस क्लब खुला गर्दै आइरहेको बताए। ‘भोलि कुनै भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको विवाहमा सुरक्षा निकायका पार्टी प्यालेसमा पार्टी गर्न खोज्यो भने दिने कि नदिने रु,’ एक सुरक्षा जानकारले भने,‘उसले पनि पैसा त दिएकै हुन्छ।’ उनले भने, ‘सुरक्षामा तलमाथि भए को जिम्मेवार हुन्छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।