आगजनीबाट जोगिएका सामग्रीबाटै तयार हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष
काठमाडाैं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुख्य निशानामा परेको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ भवनमा कार्यकक्ष तयार गरिँदै छ । सिंहदरबारको पश्चिमोत्तर भागमा गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा आगजनीबाट जोगिएका पूरानै सरसामानको सारेर कार्यकक्ष निर्माणमा नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी जुटेका छन् । आज बिहानदेखि नै पूरानो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आगजनी र तोडफोड हुनबाट बचेका टेबल, कुर्सी, सोफा, कम्प्युटरलगाययका सरसामग्री नयाँ कार्यालयतर्फ लैजाने क्रम चलिरहेको थियो । पुरानै फर्निचर, सरसामग्री र उपकरणको व्यवस्थापन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालनका लागि तयार गरिँदै छ । आगजनी भएको पाँचौँ दिन पनि सिंहदरबाको मुल भवनको पश्चिमतर्फको भागमा आगो बलिरहेको छ । तोडफोड र आगजनी भएका अधिकांश मन्त्रालय परिसरमा जलेका सवारीसाधन, कागजपत्रलगायत सरसामग्री छरपष्ट छन् । यसैबीच, आगजनी र तोडफोडबाट बढी क्षति पुगेको मध्येको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भने शनिबार बिदाको दिन भए पनि सचिव चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा कर्मचारीको ठूलै सङ्ख्या स्वस्फूर्तः रुपमा सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । अन्य मन्त्रालयजस्तै शिक्षा मन्त्रालय परिसरमा पनि सवारी साधन जलेर ‘मानव कङ्काल’ अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्रालयको भूमिगत पार्किङमा राखिएका सवारी सधानमा पनि प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको सखाप पारेका छन् । आज बिहान ८ बजेदेखि नै सरसफाइमा जुटिरहनुभएका मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयकै जनशक्ति खटिइएर सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको बताए । ‘सरसफाइको काम अघि बढाएका छौं, समय लाग्छ, सरसफाइ सकेर मर्मतसम्भारमा लाग्छौं’, प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘कर्मचारीबाट जुटेर गर्न सकिनेसम्मका काम सकेसम्म गर्छौं ।’ आगजनीबाट कति क्षति भयो त्यसको आँकलन गर्न नसक्दा क्षतिको लगत निकाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘क्षतिको लगत निकाल्न एउटा टोली बनाएका छौँ, त्यसले काम गरिरहेको छ, पार्किङमा राखिएका गाडी, कम्प्युटर, फर्निचर, टेलिभजन सेटमा क्षति पुगेका छन् ।’ आफैँ जुटेर काम गर्दा के–कति क्षति भयो र कुन विधिबाट काम अघि बढाउँदा कार्यालय छिटो तयार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । संरचनागत क्षति नभएको स्थानमा कार्यालयलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन आफूहरुले गरिरहेको कामले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी जुटेर अघि बढाइएको त्यस कार्यले आन्दोलनबाट प्रभावित भएका अन्य मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चानका लागि प्रेरित गर्नेछ । रासस
जेन्जी आन्दोलन सत्यतथ्य उजागर गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्छ : माधव ढुङ्गेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलले हालको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एमालेलाई लामो इतिहास बोकेको, संघर्षको मैदानबाट आएका करिब सात लाख सदस्य भएको जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै, 'हामी जस्ता सुकै अप्ठ्यारो अवस्थाको पनि व्यवस्थित ढंगले समाधान खोज्दै आएका छौँ,' भने । ढुङ्गेलका अनुसार राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षेत्रमा एमालेले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण रहँदै आएको छ, जसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमानमा चर्चामा रहेको जेन्जी आन्दोलनबारे बोल्दै उनले भने, 'जेन्जी भनेका हाम्रा घरका भाइबहिनी, छोरा–छोरी हुन् । उनीहरूले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता नै हाम्रो पनि मुद्दा हो ।' भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे उनले स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने औंल्याउँदै, 'घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ,' भनेका छन् । ढुङ्गेलका अनुसार यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा महासचिवको वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ, र आफूले त्यसकै वरिपरि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको स्पष्ट पारे । उनले थपे, 'पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहेक अन्य कुनै समाचारमा मेरो नाम जोडेर प्रसारण भएको भए त्यो मेरो विचार होइन ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आठ दलले गरे संयुक्त विरोध
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा रहेका आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका छन् । ती दलका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भदौ २७ गते राति गरिएको भनिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान विपरीतका कार्यलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन । प्रमुख सचेतकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) विपरीत भएको र सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको नजिरसमेत तोडिएको बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमार्फत उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र संसद्को बैठक तुरुन्त आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।
