राज्यलाई वार्षिक ७ करोडको व्ययभार थपेर पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा
काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ । संसदबाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसदले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि लअहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो। यी विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुनेछ। यस्ते अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ८७ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। नागरिक दैनिकबाट ।
अरुण र कर्णाली रद्द गर्ने ऊर्जामन्त्रीको चेतावनी, काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी समयावधि तोक्ने र समयावधिभित्र काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिनेछ’, ऊर्जामन्त्री शाहीले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोञ्जालेजसित बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा भने। मन्त्री शाहीको निजी सचिवालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले यी दुई आयोजना बन्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री शाहीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। ‘नेपालमा झोलामा खोला बोकेर दलाल र माफियाहरूले काम नगरिरहेकाले यस्ता समस्या सिर्जना भएको हो,’ मन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत प्रेस नोटमा छ। भेटमा अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत गोञ्जालेजले आफ्नो देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको बताएका हुन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको बुधबार बसेको बैकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डको उक्त २७ औं बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागि वन मन्त्रालयले रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा दुई वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टसँग ३६ अर्ब लगानी सम्झौता १९ भित्र हुने, धरानमा फोहर व्यवस्थापन गर्न भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीलाई २० वर्षको ठेक्का स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडसंग आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार साँझ बसेका लगानी बोर्डको २७ औ बैठकले मस्र्यौदा स्वीकृत गरी आउदो भदौ १९ गतेभित्र होङ्सीसँग पीआईए गर्ने निर्णय भएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्नका लागि पीआईए पहिलो पटक हुन लागेको हो । पीआईएले लगानी सुरक्षाका साथै सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुने छ । होगसीले सिमेन्टमा लगानी ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ । उसले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी नेपालमा ल्याउदै छ । कारखाना स्थापनाका लागि हाल भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बोर्ड बैठकले नेपालमा रासयनिक मल कारखाना स्थापना र लगानीको खाका तयारी र संभाव्य न्युन परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को विषयमा सुझाव दिन राष्टिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठनको निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ । समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आधार मानेर ३ महिनाभित्र सुझाव दिने छ । धरान उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीलाई २० वर्षका लागि आयोजनामा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनालाई वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपरिहार्य भएको बताउदै लगानीकर्तालाई कुनै पनि किसिमको झन्झट मुक्त बनाउन नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन् । वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्रस्ताव पेश गर्दे आयोजनामा सहजीकरण गर्न सरकारी निकायबीच आपसी समन्वयको आवश्यकता रहेको औल्याएका थिए ।
