भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण, आगामी हिउदमा थप १०० मेगावाट विजुली थपिदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले न्युनतम मूल्य ८.८८ रुपैयाँ देखि अधिकतम १०.३२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत खरिद गर्ने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार न्यूनतम भारु ५.५५ र अधिकतम भारु ६.४५ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । विशेषगरी सानो क्षमताको प्रसारण लाइनको हकमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट रु १०.३२ (भारु ६.४५), ३३ केभीमा प्रतियुनिट रु ९.६० रुपैयाँ (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ (भारु ५.५५) तिर्नुपर्नेछ । निर्णयअनुसार ५० मेगावाट भन्दामाथि वा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने विद्युतको मूल्य नेपालका लागि सस्तो हुने भएको हो । भारतले यसअघि नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत्को मूल्य प्रतिवर्ष ५.५ प्रतिशतको दरले बढाउँदै आएको थियो । मंगलबार सम्पन्न बैठकले सो प्रावधानलाई हटाएर आपसी सहमतिमा विद्युत्को मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । विगत ६ वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पहिलो पटक बसेको र त्यसले दुई देशबीच विद्युत् आयात तथा निर्यातका सम्बन्धमा तल्कालीन र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । गत मार्चसम्म प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको विद्युत्को मूल्य सोही बराबर नै रहेको थियो । नयाँ निर्णयअनुसार नेपालले अब कम क्षमताभन्दा पनि बढी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बढी विद्युत् आयात गरे मूल्य कम पर्ने देखिएको छ । अर्को बैठक सन् २०१८ को मार्चभित्र राखेर अर्को वर्षका लागि विद्युत्को मूल्य निर्धारण गरिने छ । भारतको उत्तर प्रदेश र नेपाल जोड्ने १३२ केभी क्षमताका तीनवटा तथा ३३ केभी क्षमताका दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा ऊर्जा सचिवस्तरीय दुई देशीय समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै सन् २००७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ३३ केभी क्षमताको धनगढी–पलिया प्रसारणलाइन आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट दश मेगावाट विद्युत् आयात हुँदै आएको थियो । थप १०० मेगावाट विद्युत् आउने आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि सरकारले दुई अन्तरदेशीय लाइनमार्फत थप १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि रक्सौल– परवानीपुर र कुशाहा कटैया अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात हुनसकेको थिएन । भारतीय पक्षले महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेका कारण प्राधिकरणले वर्षाको समयमा ती प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् आयातको विषयमा निर्णय गर्न सकेको थिएन । नेपाल भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको छ भने विद्युत्को मूल्य समेत तय गरेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट ५०÷५० मेगावाट विद्युत प्रतियुनिट रु ८.८८ (भारु ५.५५) मा आयात हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले तोकेको नयाँ मूल्य सन् २०१८ को मार्चसम्म कायम हुनेछ । आदानप्रदान समितिको निर्णयपछि आगामी हिउँदमा भारतबाट थप ११० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । हाल भारतबाट ३८० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । सो निर्णयपछि अब भारतबाट करिब ५०० मेगावाट विद्युत आयात हुनेछ । थप प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव आदानप्रदान समितिको बैठकमा प्राधिकरणले भारतीय पक्षसँग तीनवटा १३२ केभी र दुईवटा ३३ केभी नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखेको छ । अधिकारीकाअनुसार पलिया–धनगढी र अत्तरिया, नानपारा–कोहलपुर र सम्पतीया–मैनैयामा १३२ केभी तथा नानपारा–खडिया र नौतनवा–भैरहवामा ३३ केभी लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखिएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिले गरेका थिए । यसअघि बैठक सन् २०११ मा बसेको थियो । उक्त बैठक बस्न नसक्दा नेपालले आयात गर्दै आएको विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट रु ११ सम्म तिर्नु परेको थियो । रासस
बुधबारदेखि राजधानीमा तीन दिने दोस्रो अष्ट्रेलियन एजुकेसन डे सुरु
काठमाडौं । बुधबारदेखि राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा दोस्रोपटक अष्ट्रेलियन एजुकेसन डे सुरु भएको छ । अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीवर्गलाई लक्षित गरेर एईसीसी ग्लोबल कन्सल्ट्यान्सी नामक संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सो कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्ने संस्थाले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रीले कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थीहरुलाई पढाईपछि आफ्नै देशमा फर्किएर श्रम र शिक्षाको उपयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा पढ्न र काम गर्न गएका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै शिक्षा र श्रमको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अन्य मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीकै श्रम तथा सिपबाट विकासका गतिविधीहरु अघि बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता सिप नेपालको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नसके देश विकासमा सहयोग पुग्छ। उनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी २० देखि २५ हजार विद्यार्थीहरु बैदेशिक शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन् । राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा आयोजना गरिएको अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित उक्त कार्यक्रममा तीन दिन चल्ने एईसीसी ग्लोबल प्रमुख शैलेस कुमार झाले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई बिदेश जानु अघि विषय, विश्वविद्यालय, र अध्यनका लागि उपयुक्त ठाउँको छनोट गर्न पाउनेछन् । उनले भने , ‘अस्ट्रेलियन प्रतिनिधीसँग प्रत्यक्ष भेटी विद्यार्थी तथा अभिभावकमा भर्ना, छात्रवृत्ति र भिषा डक्युमेन्टेशन लगायतका बारेमा उचित परामर्श दिइनेछ ।’ अष्ट्रेलिया केन्द्रित एईसीसी ग्लोबलले न्यूजिल्याण्ड, क्यानेडा, यूएसए र यूके लगायत आठ देशका २३ वटा शहरबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको संस्थाले जनाएको छ । कार्यक्रममा २७ वटा अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । राजधानी बाहेक कार्यक्रम पोखरा र चितवनमा पनि चल्नेछ ।
अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको बिमान चढ्न नपाउने
काठमाडौं । अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुले निजी कम्पनीका बिमान चढ्न नपाउने भएका छन् । बुधबार बसेको व्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाज चढ्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज नै चढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको प्रस्तावमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्री देवले भारतमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई इण्डियन एयरलायन्स मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति रहेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्री सांसद र कर्मचारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उड्ने गन्तव्यहरुमा नीजि कम्पनीका जहाज चढ्ने पाउने छैनन् ।
