नेपाल व्यवस्थापन संघ र भारतको पीएचडी चेम्बरबीच समझदारी, व्यवसायको विस्तार गरिने
नयाँ दिल्ली । नेपाल व्यवस्थापन संघ र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिज, भारत बीच आपसी सहकार्यका लागि विहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिज द्वारा आयोजित “इण्डो–नेपाल जिएसटी मिट” कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो समझदारीपत्र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासद्वारा आयोजित ताजमहल होटलमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको उपस्थितिमा आदान प्रदान हुने कार्यक्रम छ । उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धान, उपयुक्त र सामयिक नीतिगत व्यवस्थाका लागि पैरवी, उपयुक्त जनशक्ति विकास, दक्ष र प्रभावकारी व्यवस्थापन सहित प्राविधिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारस्पारिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने सदाशय अनुरुपका उद्देश्य राखेर यो समझदारी गरिएको छ । समझदारी अनुसार दुवै संस्थाहरुले व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापना गरी पारस्पारिक सहयोगको आधारमा दुवै मुलुक, दुवै संस्था र त्यसमा आवद्ध सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछन्। दुवै मुलुकमा नयाँ अवसरहरुको उजागर गर्ने साना तथा मध्यम व्यवसायको विकास र विस्तार गर्नका लागि व्यवसायिक सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रावधान पनि समझदारीमा रहेको छ । समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा साझेदारी उपसमितिका संयोजक डा. विनोद आत्रेय र पीएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रि, भारतका महासचिव सौरभ सन्यालको उपस्थिति रहेको थियो । समझदारी पत्रमा साक्षिकोरुपमा उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन ।
न्युन बिजिकरणले राजश्व चुहावट हुने गरेको ठहर, बैंकिङ प्रणालीमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा न्युन बिजिकरणले राजश्व चुहावट बढेको भन्दै सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । सरकारले न्युन बिजिकरण रोक्न तेस्रो मुलुकबाट सामान बैकिङ प्रणालीमार्फत मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युन बिजिकरण गरी तेस्रो मुलुकमा सामान नेपाल भित्रिदा राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले यस्तै व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । यसलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट आयात हुने सामानमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट दिइने जानकारी दिए । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा बिक्रीवितरण हुने साढे ३ लाख प्रकारको सामानको आयात मूल्य जाँच गर्न विभिन्न भन्सार कार्यलय विवरण पठाएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि ती सामानको भन्सार दरवन्दी तोकिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका बारेमा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्दे उनले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामाग्रीमा बढी राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न विभिन्न नियम लागु गरेर कडाइ गर्न थालेको हो । ३० प्रतिशत बढी भन्सार दर मूल्याँकन हुने सामानको पनि भन्सार मूल्याँकनको पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । मंसिर १ गतेदेखि विदेशबाट आयात हुने सामाग्रीको सम्पुर्ण विवरण विद्युतीय माध्यममा राखिने भएको छ । यस्तै राजश्व सम्बन्धि नयाँ दर तोक्नका लागि सरकारले राजश्व बोर्ड विद्ययेकको मस्र्यौदा तयार पारेको सचिव ढुङानाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी अर्थात ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आवमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन हुने अर्थका अधिकारीको अनुमान छ ।
मंगलबारे खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण अवस्थामा
उर्लाबारी (मोरङ) । मोरङस्थित मंगलबारे खानेपानी आयोजना निर्माण शुरु भएको १२ वर्षमा पनि सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । सञ्चालक समितिको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना स्वीकृत भएको १२ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा उर्लाबारी नगर क्षेत्रका एक तिहाइ जनसङ्ख्या अझै ट्युवेलको पानी पिउन बाध्य छन् । समितिको बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका केही भौतिक पूर्वाधार जीर्ण बन्दै गएका छन् । ४० एमएमदेखि २०० एमएम सम्मका पाइप लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा फ्याँकिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश पाइप कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई लाख २५ हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की जीर्ण बनेपछि बुटवलबाट कामदार बोलाएर मर्मत सम्भार गरिएको छ । समितिकै ढिलासुस्तीका कारण आयोजना निर्माण भइसक्दा पनि आफूहरुले पानी पिउन नपाएको उर्लाबारी–३ का पूर्ण श्रेष्ठले गुनासो गरे । उहाँले निर्माण भएको वर्षौंसम्म रेखदेख नपुग्दा पानीट्याङ्की कमजोर भइसकेको बताए । सो खानेपानी आयोजना आर्थिक बर्ष २०६१÷६२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त वर्ष नै स्थानीयवासी शोभितबहादुर निरौलाको अध्यक्षतामा मंगलबारे सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । प्रारम्भिक चरणको काम गर्दागर्दै निरौला बिरामी परेपछि लामो समयसम्म समिति कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चल्यो । उर्लाबारी–३ का मुक्ति न्यौपानेले लामो समयसम्म कार्यवाहक चलाएपछि गत वर्ष भेला बोलाएर अहिले अध्यक्ष बनेका छन् । उनले अहिले बालुवा, गिट्टीको अभाव रहेकाले केही काम गर्न नपाउँदा पानी वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । आयोजनाले १० किलोमिटर क्षेत्रफलमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको समितिका उपाध्यक्ष कमलनारायण मल्लिकले जानकारी दिए । साढे पाँच हजारका दरले करिब ३०० लाई सदस्यतासमेत वितरण गरिसकेको मल्लिकले बताए। उहाँले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि केही बजेट प्राप्त भएपछि पानी वितरण गर्न थालिने बताए । नौ कट्ठा जमिनमा कम्पाउण्ड वाल, कार्यालय भवन, चौकीदार भवन, पम्पसेट गाड्ने, खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण सबै काम ५ वर्षअघि नै सम्पन्न भएको हो । तर निर्माण भएका पूर्वाधारको रेखदेख र मर्मत सम्भार नहुँदा कम्पाउण्ड वाल, पानी ट्याङ्की लगायतका पूर्वाधार जीर्ण बनिसकेको छ । आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म रु तीन करोड ४९ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सो मंगलबारे खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आए नगरभित्रका तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । रासस
