जलविद्युतमा सेनाको लगानी असम्भव’, सैनिक ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता
काठमाडौं २९, मंसिर । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन संशोधन नगरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत वा अन्य कुनै नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत विकासमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । ‘हामीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानीसहित निर्माणका लागि आउनुस् भनिसकेका छौं, तर उहाँहरुले अहिलेसम्म जवाफ दिनु भएको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने । त्यसअघिका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरुले पनि सैनिक कोषको रकमलाई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उच्च सैनिक अधिकारीहरुले मौखिक आग्रह वा प्रस्तावबाट मात्रै कोषको रकमलाई नाफामुलक उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक तथा प्रधानसेनापति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको कल्याणकारी कोषले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि सञ्चालक समिति तथा हिताधिकारी ९बहालवाला तथा अवकासप्राप्त कर्मचारी०को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । २०३२ सालमा स्थापना भएको कोषको बिभिन्न बैंकरवित्तीय संस्थामा ३२ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नगद मौजदात छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गोलीगठ्ठा, उत्पादन, इन्धन डिपो सञ्चालनलगायत सेवामुलक क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले विद्यमान ऐनकानुन परिमार्जन नगरी जलविद्युत लगायत नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे । कारोबार दैनिकबाट ।
आइओएम बचाउँ भन्दै डिनको राजिनामा मागेपछि मेडिकल पठनपाठन अवरुद्ध
काठमाडौं, २८ मंसिर । त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डा.जगदिश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गरिएको विरोधमा मेडिकल कलेज, आयुर्वेद क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसहरुको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ । आइओएम बचाउ अभियानमा सहभागिहरु त्रिविले डा.गोविन्द केसीको अनसनको बलमा डा.जगदिश अग्रवाललाई नियम विपरित डिन नियुक्त गरेको भन्दै विरोधमा ओर्लिएपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको हो । विधिसम्मत ढंगले डीन नियुक्त भएका डा.केपी सिंहलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएर अन्याय गरेको भन्दै डा.अग्रवालको राजिनामा नआएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने आईओएम बचाउ अभियानका डा. सुरेश उप्रेतिले बताए । उनले भने– ‘नब्वे प्रतिशत फ्याकल्टीको विरोधलाई लत्याएर डा.केसीको हटमा डीन वनाइएका डा.अग्रवालले राजिनामा नदिएसम्म पठन पाठनमा कोही सहभागी हुने छैनन् ।’ आईओएम बचाउ अभियानका सहभागिहरुले अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरेकै दिन विरोध गर्दै डीनको कार्यालयमा तालावन्दी गरेका थिए । अहिलेको समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प डा.अग्रवालको राजिनामा रहेको अभियानका अर्का सदस्य डा. अभिमन्यू झाले बताए । उनले भने–‘ आईओएमप्रति थोरै पनि माया छ भने ९० प्रतिशत फ्याकल्टीको भावना अनुसार अग्रवालले तत्काल राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।’ आईओएम मातहतका प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मि र कर्मचारी डिनको राजिनामा माग्दै विरोधमा ओर्लिएका कारण यतिखेर महाराजगन्ज मेडिसन क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस, नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसलगायतका शिक्षण संस्थामा पढाइ हुन सकको छैन ।
बूढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दिन गृहमन्त्रालयमा निवेदन, मुआब्जा रकम नपुगेको गुनासो
गोरखा,२८ मंसिर । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बन्ने बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । गत मङ्सिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पठाएको हो । बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई विभिन्न एघार खण्डमा भाग लगाएर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
