बजेट अभावमा भोजपुरको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन’ निर्माण अलपत्र
भोजपुर । भोजपुरमा शैक्षिक क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यले निर्माण थालिएको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक’ भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको भवनको बजेट अभावमा काम अधुरो बनेको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु २५ लाख लागतमा विसं २०८१ मङ्सिर महिनामा भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भोजपुरका अध्यक्ष विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए। माग गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले भवन निर्माण अधुरो बनेको उनको भनाइ छ । 'बजेट अभावमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको छ' अध्यक्ष राईले भने, 'भवनको पूर्णताको लागि रु ५० लाख बजेट माग गरेका थियौँ । त्यो बजेट प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन नहुँदा काम अधुरो बनेको छ । यो कामलाई पूर्णता दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।' स्थानीय पालिकामा बजेट माग गरेर रु १४ लाख ५० हजार बजेटमा २०० जना अट्न सक्ने सभाहल निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। भवन निर्माणको लागि मात्र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएकाले स्थानीय तहसँग बजेट माग गरेर सभाहल निर्माण भइरहेको उनले बताए। हाल भवनमा तला मात्र थपिएकाले अन्य सम्पूर्ण काम बाँकी रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालय टक्सारका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए। निर्माण थालिएको भवनको पूर्णताको लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको थप विकासको लागि शिक्षकबाट पनि शैच्छिक रूपमा सहयोग सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणधीण शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । बजेट अभावमा अधुरो अवस्थामा रहेको भवन सम्पन्न गराउन आफू निर्णायक तहमा नभए पनि बजेटको लागि पहल गर्ने उनले बताइन्। 'मैले विगतबाट प्रदेश सरकारले थालेका तर पूर्ण हुन नसकेका योजनाको अनुगमन गरिरहेकी छु' राज्यमन्त्री राईले भनिन्, 'थालिएका अधुरा योजना सम्पन्न गराउन मैले जोड गरिरहेको अवस्था छ । यो भवनको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर बजेटको लागि पहल गर्नेछु ।' भोजपुर नगरपालिका–७ मा तीन रोपनी, एक आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भइरहेको छ । यहाँ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा मातहात भवन निर्माण थालिएको हो । रासस
एक वर्षमै विद्युत प्राधिकरणले गर्यो साढे १७ अर्बको बिजुली निर्यात
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले वैदेशिक बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको हो । यो उपलब्धि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता, उत्पादन क्षमता व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासप्रद सहकार्यको प्रतिफल हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०८१/०८२को अवधिमा भारतमा करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको हो । निर्यातको कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त भएको यो उपलब्धिले ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्री खड्काले बताए । यो आर्थिक प्रगति निर्यातको परिमाणले मात्र नभई व्यापार सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । गत वर्ष भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको भएपनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । यसले नेपाललाई ‘खुद आयातकर्ता’ बाट ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने यात्रामा थप मद्दत पुगेको मन्त्री खड्काले बताए । विद्युत निर्यातको यो सञ्जाल केवल भारतमा सीमित छैन । बंगलादेशसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ, जुन आगामी दिनमा अझै विस्तार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री हुँदै आएको छ, जसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काको पहलमा नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा डलरमा विद्युत् निर्यात थालेको हो । भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य, राजनीतिक समझदारी र प्राविधिक तयारी मन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो । भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने रणनीति पनि यो नेतृत्वकै दूरदर्शी पहलको सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्ने र उत्पादन बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय ऊर्जा बजारमा (डे अहेड र रियल टाइम मार्केट) निर्यात गर्न थालिएको प्रणालीले ठूलो लाभ दिइरहेको छ । साथसाथै, भारतमा एनभीभीएनमार्फत मध्यकालीन सम्झौताका आधारमा समेत नियमित आपूर्ति भैरहेको छ । नेपालले अहिले भारतको विभिन्न राज्यहरूमा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा भारत–बंगलादेश सीमामा रहेको बेहरामपुर–भेडामारा लाइनमार्फत नेपाली विद्युत् बंगलादेशसम्म पुग्न थालेको छ । नेपालको ऊर्जा नीतिको वर्तमान सफलताको केन्द्रबिन्दुमा मन्त्री खड्काको कुशल नेतृत्व, दीर्घकालीन सोच र क्षेत्रीय ऊर्जामैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उनको सक्रियताले नेपाललाई केवल ऊर्जाको आत्मनिर्भर देश बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा कूटनीतिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी बनाउने दिशामा सार्थक पाइला चालेको छ ।
पर्वतमा एक वर्षमा ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र
पर्वत । यहाँ झण्डै तीन हजार किलोमिटर बराबर सडक सञ्जाल फैलिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलसम्म पनि सडकको पहुँच पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदयाममा सञ्चालन हुने र वर्षायाममा ठप्प हुने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामार्फत विनियोजित बजेटबाट कालोपत्र र ढलान गरी ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक पक्की बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक आयोजनामा १३ किलोमिटर ६६० मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये १० किलोमिटर ६६१ मिटर कालोपत्र र तीन किलोमिटर आठ मिटर ढलान गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पुर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न सडकखण्डमा गरी १० किलोमिटर ९८ मिटर कालोपत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष राखेको कार्यालयले १० किलोमिटर ९८ मिटरमात्र कालोपत्र गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीमार्फत आठ किलोमिटर २८६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अयोजनाले विभिन्न सडकमा गरी झण्डै चार किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार किलोमिटर ३६२ मिटर सडक ढलान गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए । यस्तै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत पाँच किलोमिटर २१७ मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन भएका विभिन्न सडकखण्डमा कालोपत्र र ढलान गरी पाँच दशमलव २१७ मिटर सडक ढलान तथा कालोपत्र गरिएको इन्जिनियर सुशिल आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत पर्वतको लुंखुदेउराली–हुवास सडक पनि कालोपत्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्र गरि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको हो । पन्ध्र किलोमिटर लामो उक्त सडकको केही खण्डमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक स्तरोन्नती र ढलान कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। योसँगै जिल्लाभर करिब ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कच्ची सडक एक दशमलव ३४९ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने सात दशमलव ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । करिब २९ किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार गरिएको छ भने १८ किलोमिटर लामो नाली निर्माण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार ४७ हजार ४४८ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने ७६ वटा कल्भर्ट र १० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिएको छ । जिल्लामा गत आवमा लिदिखोला मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र मल्याङ्दी खोला तथा छत्तिसेघाट मोटरेबल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा पुगेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोडभन्दा बढीको सडक आयोजनामा हिमालय मावि–नुहार–खनियाघाट सडक कालोपत्र गरिएको छ । चार किलोमिटर ८०० मिटर लामो उक्त सडकमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्र र एक हजार ८०० मिटर ढलान गरिएको हो । यस्तै पाँच करोडभन्दा कम लागतको सडकमध्ये फलेवासको उपल्लो बाच्छाचोकदेखि–हरेचौपारी सडक फलेवास सडक सम्पन्न भएको छ । अन्य सालबसाली र अधिकांश टुक्रे योजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्यालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १३३ सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका सडकमा बजेटमा दोहोरोपना, बजेट अपुग र जग्गा विवाद तथा मन्त्रालयद्धारा रोक्का गरिएकाले अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ७५ दशमलव ७७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ७८ प्रतिशत भौतीक हासिल गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १९ करोड ४५ लाख रुपैयाले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ६३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको शर्माले जानकारी दिए । रासस
