बुङ्गल हाइड्रोले भदौ १६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, २० हजार कित्ता आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । बझाङको बुङ्गल हाइड्रोले भदौ १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ८३ करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ५ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २९ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ३० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाका स्थानीय र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७ हजार ५ सय कित्ता सेयर विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३ हजार ७५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, ३ प्रतिशत अर्थात् ६२ हजार २५० कित्ता कर्मचारी र बाँकी रहेको १७ लाख १ हजार ५ सय कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा सेयर पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने भदौ ३० गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा बिक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
२ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको सडक पुल ५ वर्षसम्म बनेन, ठेकेदार सम्पर्क विहीन
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँ पालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ८ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्न सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका-१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए । जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माणकार्य अघि बढाउन आग्रह गरे पनि निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उनका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्क विहीन हुँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन् । ‘हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्यौं तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो,’ उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ । पुलको बीचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जुगल गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले पुल निर्माण अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । नदी वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र, छुट्याएको रकम फ्रिज
काठमाडौं । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा २० लाख रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०/८१ मा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टेकराज विनाडीले बताए । आव २०८१/८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान ४४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सो आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए । वर्षौँ पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिन्दार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको बताइन्छ । आव २०६२/६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ । आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा सो क्षेत्रका किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए । बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि अकासे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत ४४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने १ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी-१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु भए लगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिव सिं वलीले जानकारी दिए ।
