बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं, ११ असोज । नेपालमा घर तथा आवास निर्माण गर्दा त्यति धेरै प्राविधिक पक्षहरुलाई ध्यान दिएको पाइदैन । प्राविधिक पक्षमा ध्यान नपुर्याउँदा यहाँ बन्ने घरहरु जोखिममा पर्ने गरेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ठूला ठूला भवनदेखि पुरात्वातिक सम्पदाहरु मासिएपछि भने मानिसमा बलियो घर बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना आएको छ । अब घर निर्माण गर्दा प्राविधिकको सल्लाह बिना घर नबनाउने निष्कर्षमा धेरै मानिस पुगेका छन् । मानिसले भूकम्पपछि डराएर अब भुइँतला वा दुई तलासम्मको मात्र घर बनाउने बताएका छन् । घर बनाउनु अघि नै सावधानी अपनाउन सके हामी ठूलो क्षतिबाट बच्न सक्ने नेपाल इन्जिनिरिङ एशोसिएशनका अध्यक्ष धु्रव थापाले बताए । ‘इन्जिनियरको डिजाईज र सल्लाहमा घर निर्माण गर्नुपर्छ, इन्जिनियर्सको सहयोग विना घर बनाउँदा फेरी ठूलो क्षति सक्छ’ उनले भने । ‘थोरै रकम जोगाउनका लागि हामी प्राविधिकको सल्लाह र सुझाव लिदैनौ र कमसल मालवस्तु प्रयोग गरि घर निर्माण गछौं र त्यो नभत्केसम्म मर्मत सम्भार गर्दैनौ’ उनी भन्छन्–‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक डिजाइन गर्दैमा निर्माण खर्च बढ्न भन्ने होइन । बरु नचाहिने ठाउँमा खर्च घट्छ ।’ आममानिसमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने गलत धारणा पाईएको उनले बताए ।   घर जति ठूलो बनाए पनि जग, पिलर आदिमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरी आर्किटेक्ट तथा सिभिल इञ्जिनीयरसँग सल्लाह गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनुपर्ने स्ट्रक्चरल इञ्जिनीयर प्रह्लाद ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार घर बनाउनुअघि जमीनको माटो परीक्षण गराउनुपर्छ । किफायत गर्न कमसल सामग्री प्रयोग गर्नु नै जोखिम बढाउनु हो । इन्जियियर्सहरुका अनुसार नक्सामा दुई तलाको डिजाइन गराउने र पछि आफ्नै हिसाबले थप्ने, जमिनमुनिबाट पानी बोरिङ गर्ने कार्यले घर कम्जोर हुन्छ । भवन निर्माणको प्रयोजनअनुसार स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेर घर निर्माण गर्ने सामग्री (सिमेण्ट, इँटा, बालुवा, गिट्टी, डण्डी आदि)को गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ । आर्किटेक्ट नवीन श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा गएकोे भूकम्पमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा पुराना, माटाले बनाइएका र कमजोर घरहरू बढी क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोंगबु तथा बालाजु क्षेत्रमा भत्किएका नयाँ घरहरूको सन्दर्भमा उनले भने, ‘कालो माटो भएकाले उक्त क्षेत्रका घरहरु भत्किएका हुन् । उक्त जमीन घर निर्माणभन्दा पनि खेतीका लागि योग्य छ,’ उनले भने । ठूल्ठूला भवन माटो परीक्षण गराएर बनाइएकाले सिमेण्ट चर्किएका वा बाहिरी भाग मात्र बिग्रिएका छन्, पिल्लर बाङ्गिएको वा भत्किएको त्यति पाइँदैन । नेपालका पुरातात्विक महत्वका धरोहर नष्ट हुनुमा समयमै उचित मर्मत–सम्भार नगरिनु प्रमुख कारण रहेको इञ्जिनीयरहरू बताउँछन् । सामान्यतया २५ देखि ३० वर्षमा एकपटक यस्ता धरोहरहरूको मर्मत–सम्भार गरिने प्रचलन छ । तर, नेपालमा सयौं वर्षसम्म पनि यस्ता धरोहर मर्मत गरेको पाइँदैन । पाटन दरबार स्क्वायरमा जुन–जुन मन्दिर मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ, तिनमा खासै क्षति भएको छैन । उपत्यकाका तीनओटै दरबार स्क्वायरका मर्मत–सम्भार नभएका मठ–मन्दिर, पाटी र सत्तलहरू भत्किएका छन् । नयाँ घर बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउँदा दायाँ–बायाँ तथा तल–माथि जाने भूकम्पलाई ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन बिल्डिङको मास गोल्डेन रेशियो हुनुपर्ने ज्ञवाली बताँउछन् । बिल्डिङ सिलिण्डर शेपमा नबनाई बढाउने हो भने त्यही रेशियोमा एरिया पनि बढाउनुपर्छ । ‘घरको पूरै भाग एकआपसमा टाइअप हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकअर्कामा राम्रोसँग कनेक्ट भयो भने भूकम्पबाट त्यति डराउनुपर्दैन ।’ रेक्ट्याङ्गल, राउण्ड तथा स्क्वायर शेपका घर भूकम्प प्रतिरोधक मानिने उनको भनाइ छ । यसबाहेक अरू शेप भने ज्वाइण्ट छुट्टयाएर बनाउन सकिन्छ, जसले घरलाई सुरक्षित गर्छ । घरको तला थप्दा बिल्डिङ कर्नरहरू टाइअप हुनुपर्छ । मासलाई पिरामिड स्टाइलबाट तलको भागमा लोड बढी र माथिल्लो भागमा लोड घटाउँदै लैजानुपर्छ । वाल सिष्टमका घरमा कर्नरबाट कम्तीमा पनि २ फिट छोडेकै हुनुपर्छ । ओपनिङ सकभर २५ देखि ५० प्रतिशत राख्दा राम्रो हुने ज्ञवालीले बताए । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । कर्नर वालमा टाइअप गर्नुपर्छ । वाल लामो भयो भने बीचमा अर्काे वालले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ । घर बढाउन खोज्दा फरक–फरक घर छ भने अग्लो र सानो घरको टाइअप छुट्टै गर्नुपर्छ, अन्यथा भूकम्पले हल्लियो भने ठूलोको धक्का सानोमा पर्न सक्छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरका दृष्टिले हाम्रा पुराना मल्लकालीन घर उदाहरणीय मानिन्छन् । ती घर भूकम्पबाट बचाउने गरी डिजाइन गरिएको ज्ञवालीले बताए । पहिलेका घर तथा मन्दिरमुनिको वाल ठूलो हुँदै माथि सानो अर्थात् पिरामिड हुन्छन् भने घरको बीचमा चोक पनि यसैलाई ध्यानमा राखी बनाइएको देखिन्छ । घरमा टुँडाल राखिनुको कारण पनि भूकम्पबाट बचाउनु हो । ठाउँ–ठाउँमा टाइअपका लागि चुकुलहरू राखिएका हुन्छन् । झ्यालको माथि काठका टाई बिम राख्नु पनि भूकम्पबाट जोगिने उपाय हो ।

काठमाडौं ११, असोज । विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (फरेन एक्चेन्ज रिक्स) व्यहोर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न लागेको हो । डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । फन्ड स्थापना गरी सरकारले त्यसैमार्फत जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम बेहोरिनेछ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण)या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन । विद्युत् खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले हेजिङ फन्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् । फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही दिनअघि छलफल भइसकेको र त्यसमा अर्थ सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी भित्राएर मात्रै नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण गर्न डलरमा पिपिए आवश्यक पर्छ, हेजिङ फन्ड स्थापना गरी डलरको सटही जोखिमलाई व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’ मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सुशिल ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भूकम्प पश्चातको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, भारत र चीन सरकारकोतर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करीब ६७ अर्ब रुपैयाँ नियमित कार्यक्रमका लागि रहेको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने स्थिति बन्यो । उल्लेखित प्रतिबद्धता रकममध्ये हालसम्म करीब २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी वास्तविक प्रतिबद्धता रकमको करीब ८० प्रतिशत रकम सम्बद्ध दातृ निकाय एवं सरकारहरुबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भइसकेको छ । हाल सरकारद्वारा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रति लाभग्राही घरधनीलाई उपलब्ध गराइने थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण्का लागि व्याजमा दिइने सहुलियत रकम सहितको प्रारम्भिक आंकडा अनुसार थप न्यूनतम करिव एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी पोष्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क(पिडिआरएम)मा उल्लेखित ८३८ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता बढेर करिव ९३८ अर्ब पुगेको छ । उक्त करिव ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये उल्लेखित २७२ अर्ब रुपैयाँ कूल आवश्यकताको करीब २९ प्रतिशत मात्र हुने र कूल प्रतिबद्धता रकम कूल आवश्यकताको करीब ४७ प्रतिशत मात्र हुनेछ । अर्थात् पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता भएको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध हुँदा समेत सरकारले थप ५९५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करीब ६३ प्रतिशत रकमका लागि आन्तरिक बजेट परिचालन गर्नुपर्ने तथा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । उल्लेखित ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये नीजि आवास पुनर्निर्माणतर्फ करीब ४७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिव ५१ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको, तर हालसम्म जम्मा करीब ६६ अर्ब प्राप्त हुने गरी दातृ निकायसँग सम्झौता भएको र भारत सरकारसँग भएको सहुलियत ऋण अन्तर्गत ७५ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गर्न बाँकी रहेको छ । नीजि आवास, शैक्षिक संस्था तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा सबै भन्दा बढी करीब ६९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल आवश्यकताकोे करीव तीन चौथाई रकमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले प्राधिकरणद्वारा अवलम्बन गरिएको नीति, योजना तथा कार्य प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्य प्रगतिका आधारमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पिडिआरएफमा उल्लेखित क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका निम्ति करीब ४४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको र उक्त रकम प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डमा आधारित भएर मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताको श्रम र सीप तथा स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नमा जोड दिइएको छ । स्थानीय जनताको अपनत्व, स्वामित्व र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति प्रत्येक टोल तथा बस्तीहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति तथा प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समन्वय समितिको गठन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा प्राथमिक विद्यालय एवं कम लागत लाग्ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय समुदायद्वारा गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित एघार जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न भैसकेको छ । ७ लाख १८ हजार घरधुरी मध्ये दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूचीमा करीब ५ लाख ३३ हजार घरधनी रहेका छन् । उक्त सर्भेक्षण विपद् पश्चात् हालसम्म भएका सर्भेक्षण मध्ये संसारभरीमा सबैभन्दा ठूलो सर्भेक्षण रहेको र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमा नपरेका र घर मर्मत संभार तथा प्रबलिकरण गर्नुपर्ने घरधनीका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको छ । पूर्व निर्धाति दुई लाख रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा सरकारद्वारा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा भएको छ । सो अनुसार कार्यविधि परिमार्जनका क्रममा रहेको छ । २०७३ साल असोज ६ गतेसम्म ४ लाख ५१ हजार २ सय ४४ भूकम्प पीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराई सकिएको छ । हाल द्रुत गतिमा यी कार्य भइरहेको छ । जग्गा तथा अंशवण्डा जस्ता समस्या एवं पचास हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वर्गमा पर्न सक्ने घरधनीहरुबाट २०७३ साल असोज ६ गतेसम्म १ लाख ७० हजार ४ सय ५३ गुनासो आएक छन, गुनासो सुनुवाईका लागि कार्यविधि जारी भएको र त्यसका लागि गाविस/नगरपालिकास्तर, जिल्लास्तर र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी संयन्त्रहरुको स्थापना गरिएको एवं सम्बोधन प्रकृया अघि बढाई सकिएको छ । अनुदान सम्झौता तथा गुनासो सुनुवाई कार्यलाई समयमै सम्पादन गर्न प्रत्येक गाविसमा थप तीन जनाका दरले दुई महिनाका लागि अतिरिक्त जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय गाविसमा गाविस सचिवको अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ । अनुदान रकम बैंकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक (हाल ५८ वटा) हरुसँग सम्झौता गरी तिनीका शाखाहरुलाई परिचालन गरिएको, बैंकका शाखा नभएका स्थानमा शाखा रहीत बैंकिङ सेवा र घुम्ती बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भई गृहकार्य अघि बढाइएको छ । तीन लाख रुपैयाँको सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयारीको गृह कार्य गर्दै रहेको छ, धितोमा आधारित उपत्यका बाहिर १५ लाख र उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भैसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भेरिफिकेशन मोडलबाट करिव १ लाख २३ हजार घरधुरी मध्ये असोज ४ गतेसम्म १ लाख ४ हजार ५ सय ५८ घरधुरीको सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । यसै हप्तादेखि लाभग्राही सूची प्रकाशन गरी अनुदान सम्झौता प्रकृया अघि बढाउन थालिएको छ । १७ जिल्लाको सर्भेक्षणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा कार्य अघि बढाइएको छ । डिएफआइडी मार्फत सहयोग प्राप्त गर्नका लागि सम्झौता भएको छ ।(प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पेश गरेको प्रगति विवरणमा आधारित)