पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट, रेलमार्गको समस्याले भण्डार स्थान सारियो
काठमाडौं ।बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भरततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट ३२.६८ किलोमिटर हुने छ । के भयो काम ? – आइओसीले टेण्डर गरी पाइपलाइन बनाउने कम्पनी छनोट गर्यो । – पाइप विच्छ्याउँदा करिब ३ सय घर भकाउनुपर्ने । – पहिलो चरणमा इन्धन हाल सन्चालित डिपोमै भण्डार हुने कान्तिपुर दैनिकबाट ।
रोल्पामा ४८ किलोमिटर मात्र पक्की सडक
रोल्पा । विकासमा पछाडि परेको रोल्पामा शान्ति प्रक्रियासँगै विकास गतिविधिले तीव्रता पाएको भनिए पनि जिल्लामा अझै आधा दर्जन साविक गाविससम्म यातायातका साधन चल्दैनन् भने दुईवटा गाविस अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । जिल्लामा ४८ किलोमिटर सडक मात्रै पक्की रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ–चकचके सडकखण्डको लिवाङ–खुग्री ३९ किलोमिटर, लिवाङ–सिमलवाङ सात किलोमिटर र होलेरी–स्वर्गद्धारी दुई किलोमिटरसमेत गरी ४८ किलोमिटर सडक मात्र पक्की रहेको छ । जिल्लामा निर्माण भएका सडक सञ्जालमध्ये करिब ५० प्रतिशत सडकमा मात्र यातायातका साधन चल्ने गरेका छन् । जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म निर्माण भएका ५७३ किलोमिटर सडकमध्ये ३२७ किलोमिटर सडकमा मात्रै यातायातका साधन आवतजावत हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाले जानकारी दिएको छ । सडक सञ्जाललाई विकासको प्राथमिकतामा राखी काम गरिएको भएपनि निर्माण गरिएका सडकमध्ये करिब ५० प्रतिशत सडकमा मात्रै यातायातका साधन चल्ने गरेका छन । तीमध्ये वर्षात्को मौसममा समेत नियमित यातायातका साधन चल्ने सडक निकै कम रहेको बताइएको छ । निर्माण गरिएका अधिकांश सडकमा पुल नभएका कारण पनि यातायातका साधन नियमित चल्न नसकेको बताइएको छ । कतिपय सडकमा जनताको आवतजावत कम हुने भएका कारण पनि यातायात व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा सडक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, वर्षात्को मौसममा झर्ने ठूलठूला पहिरोले समेत सडक सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने भएका कारण नियमित सञ्चालनमा आउने सडकको संख्या कम भएको हो । साविकमा ५१ गाविस रहेको रोल्पामा उवा र सेरमको गाविस भवनबाहेक अन्य सबै गाविस भवनसम्म सडक सञ्जाल जोडिएको भएपनि अझै करिब दुई दर्जनभन्दा बढी गाविस भवनसम्म यातायातका साधन चल्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सूचना अधिकृत रामकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस –––––––––
३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमतिपत्र, हेरौँ क-कसले पाए ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म तीन हजार ६८४ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । आव २०७३/७४ मा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता एक हजार १३६ मेगावाट रहेको छ । गत आवको प्रारम्भमा बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४.७० मेगावाट क्षमताको पलाँखु खोला जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो भने सो आवको अन्तिममा गत जेठ अन्तिम साता बिन्दवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाट क्षमताको रुदी खोला बी जलविद्युत् परियोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना ४०० मेगावाट क्षमताको गाली गण्डकी कोबाङ रहेको छ । मुस्ताङमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । माथिल्लो वलेफी ३६ मेगावाट, लिपिङ खोला १६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, मकरी गाड १० मेगावाटले पनि निर्माणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । यस्तै सिद्धकाली हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४३ मेगावाटको नेशम खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगाले, १० मेगावाटको माडी भोर्लेटार र ८ मेगावाटको अपर नौगाडले पनि अनुमतिपत्र पाएका छन् । विभागका अनुसार ४८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो, १२ मेगावाटको रुरु, ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोला, ४३ मेगावाटको आँखु खोला, सात मेगावाटको दरमखोला, १५ मेगावाटको सवाखोला, २३ मेगावाटको बलेफी, ४४ मेगावाटको सुपर मादी र ५४ मेगावाटको मध्य तमोर पनि निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । अनुमतिपत्र लिएका केही आयोजना निर्माणको चरणमा र कतिपयले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा रहेका विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये १३५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना आव २०७३/७४ मा सम्पन्न भएका थिए । चालु आवमा प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया निर्माण सम्पन्न हुने छ । निजी क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित करिब ३०० मेगावाट बराबरका आयोजना पनि सम्पन्न हुने छन् । तर हिउँदमा ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा न्यून रहने छ । सरकारको बास्केटमा हालसम्म १२८ आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार २१ मेगावाट छ । सरकारले एक हजार २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका ५५ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । रासस
