रक्तअल्पताबाट जोगाउन किशोरीहरूलाई विद्यालयमा नै आइरन चक्की
टीकापुर । किशोरीहरूलाई रक्तअल्पताबाट जोगाउन विद्यालयमा नै आइरन चक्की खुवाउने अभियान टीकापुरमा जारी छ । टीकापुर नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा किशोरावस्थाका छात्रालाई आइरन चक्की खुवाउने अभियान थालेको हो । दश वर्षमाथिका सबै किशोरीलाई आइरन चक्की र जुकाको औषधि खुवाइन्छ । सुरुमा विद्यालयमा आइरन चक्की खान डराउने किशोरीहरू आजभोलि नियमित खान थालेका छन् । टीकापुरकी पूजा चौधरी महिनावारी हुन थालेपछि कमजोर महसुस गर्न थालिन् । चौथो पटक महिनावारी भएकी पूजा एक्कासी बेहोस भइन् । अभिभावकले स्वास्थ्य संस्थामा लगेर परीक्षण गराउँदा कमजोरी र शरीरमा आइरनको कमी रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । त्यसपछि पूजाका अभिभावकले छोरीलाई पोषणयुक्त खानासँगै आइरन चक्की खुवाए । आजभोलि पूजाको स्वास्थ्य राम्रो छ । ‘म खानपानमा पोषणयुक्त खानेकुरामा जोड दिन्छु’, उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा हरेक आइतबार आइरन चक्की खुवाइन्छ । आइरन चक्कीसँगै किशोरीको स्वास्थ्य र पोषिलो खानाबारे शिक्षकले जानकारी दिन्छन् ।’ सबै विद्यालयकासरकारको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले विद्यालयकै सक्रियतामा यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको टीकापुर नगरपालिका रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी दीपेन्द्र पनेरु बताउछन् । ‘नजिकै रहेको स्वास्थ्य संस्थाले विद्यालयका स्वास्थ्य विषय अध्ययन गराउने शिक्षकलाई आइरन चक्की उपलब्ध गराउने गर्दछन्’, उनले भने, ‘तीन वर्षयता शिक्षकले आफ्नो विद्यालयका किशोरीलाई हप्तामा एक पटकका दरले १३ हप्ता आइरन खुवाउने गरेका छन् ।’ विद्यालयमा आइरन चक्की खुवाए, नखुवाएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले गर्ने जिम्मेवारी छ । टीकापुर–२ स्थित जनजागृति मावि सीतापुरमा तीन सय बढी किशोरीले आइरन खान्छन् । सुरुमा खान नमानेका किशोरीहरू आजभोलि कुरा बुझेपछि सहजै खाने गरेका शिक्षक उर्मिला रावलले बताइन् । ‘सुरुमा किशोरी धेरै डराए, औषधि किन खाने, हामीलाई के रोग छ र ? भनी प्रश्न गर्थे’, उनले भनिन्, ‘नियमित कक्षाकोठामा जानकारी दिएपछि सहजै खान्छन्, किशोरीहरू स्वस्थ हुनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् ।’ यसैगरी, वीरेन्द्र विद्यामन्दिरले पनि हरेक आइतबार कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाइरहेको शिक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ‘कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाउने गरिएको छ’, उनले भने, ‘कक्षा सुरु हुनुअघि किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाउने अनि हरेक आइतबार पोषिला खानेकुराबारे जानकारी दिने गरेका छौँ ।’ विद्यार्थीलाई पोषणबारे सिकाउन थालेपछि शिक्षक सचेत भएका छन् । उनीहरूमा पनि ज्ञान बढिरहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । केदारेश्वर आधारभूत विद्यालयमा केही किशोरी आइरन खाने उमेरका छन् । कम नै भए पनि उनीहरूलाई बानी बसाउन केही समय लागेको प्रधानाध्यापक बद्रीप्रसाद भट्टराई बताउछन् । ‘पोषणयुक्त खानपानबारे हामीले पनि ज्ञान लिएका छौँ’, उनले भने, ‘छोरीहरूलाई किशोरावस्थाबाटै स्वस्थ बनाएमा कुपोषण अन्त्यमा सहयोग पुग्छ ।’ किशोरीलाई विद्यालयमा आइरन चक्कीसँगै समय समयमा जुकाको औषधि पनि खुवाइन्छ । जसका लागि नगरपालिकामा पालिकाले शिक्षकहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छन् । छोरीहरूको महिनावारी हुने हुनाले पनि शरीरमा रगतको अभाव हुनसक्छ । अस्नेहरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव सकुन्तला रोकाया आइरन चक्की खुवाउने अभियान क्रमशः प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । रासस
मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाएको छ । उक्त विषय हो- पीजी (पोष्ट ग्राजुएट) चिकित्सा शिक्षा विवाद । आवासीय चिकित्सकहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच मतैक्यता नहुँदा विवाद सुरु भएको हो । पहिलेदेखि नै यो विषयमा आवाज उठ्ने गरेको भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल व्यवसायीहरू कुरा नमिल्दा यो विषय अहिले झन् सतहमा आएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको कर्मचारी सरह मासिक ४८ हजार सुविधा दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा चुनौती हुने अडान राख्दै आएका छन् । आयोग र निजी मेडिकल कलेजको अडानले पीजी विद्यार्थीको पढाइमा समेत बाधा पुगेको छ । मंसिर १२ सम्म विद्यार्थीहरूको पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर निर्वाह भत्ता विवादले विद्यार्थीको भर्ना नै हुन सकेको छैन । गत भदौको पहिलो साता चिकित्सा शिक्षा आयोगले पोष्ट ग्राजुएट अर्थात पीजीको सिट निर्धारणको लागि सेल्फ अप्राइजल (आत्म लेखाजोखा ) फारम भर्ने सूचना निकाल्यो । त्यसमा चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज यसलाई वेवास्ता गरे । आयोगले मंसिर ७ गते फेरि सूचना निकाल्यो । त्यसमा मंसिर ११ गतेसम्म फारम भर्ने म्याद तोकेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले यसलाई टेरेनन् । केही दिन अगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा पनि यो विषयमा बहस भयो । त्यहाँ पनि निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अडान दोहोर्यायो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको १५ औं बैठकमा यो विषयलाई मिलाएर लैजान निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई यो विषयमा सहमति गराउन निर्देशन दिएका हुन् । यो निर्देशनपछि आयोग पनि भत्ताको विषयबाट पन्छिएको छ भने पछि निजी मेडिकल कलेजले पनि निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै नगरी ‘सेल्फ अप्राइजल’ भर्न तयार भए । निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राइजल’ फर्म खोले पनि अझै यो विषय साम्मे भएको छैन । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पीजीअन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसका लागि कलेजहरूले स्वमूल्यांकन गरी आफ्नो संस्थामा कुन विषय, कति सिट आवश्यक छ भनेर दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । भत्ताको विवादले लामो समयसम्म आवेदन नदिएका मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आवेदन दिन सुरु गरेका छन् । तर निर्वाह भत्तामा भने आयोग अहिलेसम्म कलेज र आयोगबीच अझै सहमति भएको छैन । उसो त स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि चिकित्सकलाई ४८ हजार दिनुपर्ने अडानमा छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले निजी मेडिकलसँग छलफल नै नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका विभिन्न चिकित्सा संघसंस्थाले निर्वाह भत्ता अनिवार्य भनेका छन् । दिनमा २४ सै घण्टा काममा खट्ने चिकित्सकहरूलाई सेवा पनि त्यही अनुसारको बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । तर निजी कलेजहरूले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । बरु उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना नै नगर्ने अडानसमेत लिएका छन् । कसको भत्ता कति ? अहिले नेपालमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता संस्थाअनुसार फरक-फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका एमडी एमएस, एमडीएस चिकित्सकले वार्षिक रूपमा १३ महिनाको आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबरको भत्ता लिने गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा धेरै ६० हजार प्रति महिना दिने गरिएको छ । डीएम, एमसीएचमा नवौं तह बराबर छ । सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन तर २ वर्से सरकारी सेवा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, प्राइभेट मेडिकल कलेजमा भने एमडी, एमएस, एमडीएस चिकित्सकलाई औसत २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । आन्दोलनको तयारीमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता नदिए काम छोडेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले दादागिरी गरे अब सहेर नबस्ने बताएका छन् । हप्तामा १ सय ३६ घण्टा डियुटी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनीहरूले सरकारीस्तर सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ तर, कामअनुसारको सेवा माग्दा अटेरी गरे अब सहेर बस्दैनौं, ‘ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकमाथि विद्यार्थी भन्दै श्रम शोषण भइरहेको छ, अब निजी मेडिकल कलेजको दादागिरी सहेर बसिँदैन ।’ संयोजक घिमिरेले आयोगले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित नगरी काम अगाडि बढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले एक वर्ष पहिले गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्दै फेरि त्यही चरणको आन्दोलन गर्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनिअर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठार्न, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष/संयोजकले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्वाह भत्ता लागू गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । को हुन् आवासीय चिकित्सक ? नेपालमा आवासीय चिकित्सक भन्नाले एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच र एनएमबिएस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक भन्ने बुझिन्छ । नेपालका शिक्षण अस्पातलहरूमा लगभग पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन् । यो स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह हो । आवासीय चिकित्सकको रूपमा अध्ययन गर्नको लागि लिइने परीक्षाको लागि योग्य हुन ५ वर्षे एमबीबीएस अध्ययन सकाए १ वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसीप पुरा गरी एनएमसी परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्छ । सबै आवासीय चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र स्वतन्त्र रूपमा चिकित्साशास्त्रको काम दक्ष रूपमा गर्न सक्ने चिकित्सक हुन् । विश्वको प्राय: देशमा आवासीय चिकित्सक भनेका विद्यार्थी नभएर पूर्णकालीन चिकित्सक हुन् भन्ने स्पस्ट कानुनी प्रावधान पनि छ ।
चिसोसँगै अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो बढी
बागमती । पछिल्लो केही दिनयता चिसो बढेसँगै मकवानपुसहित बागमतीका विभिन्न जिल्लामा रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्र्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएका छन् । चिसो र शीतलहरका कारण सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीमा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेका हुन् । मकवानपुरको हेटौँडा अस्पताल, चुरेहिल अस्पताल तथा ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले बिरामीको चाप बढेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । शिशुदेखि ६० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धामा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास, निमोनियालगायत रोगको सङ्क्रमण देखिएको हेटौँडा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा रामचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले दैनिक ६० जनासम्म रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायत समस्या भएका बिरामी आउने गरेका उनले बताए । जिल्लाको मनहरी अस्पताल, भीमफेदी स्वास्थ्य केन्द्र, बकैया आधारभूत अस्पतालसहित ग्रामीण भेगका अस्पतालमा पनि रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियाका बिरामीको चाप बढ्दै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिझारले जानकारी दिए । पछिल्लो केही दिनयता चिसो बढेपछि हेटौँडासहित जिल्लाका अन्य बजार क्षेत्रमा चहलपहल र आवागमन पातलिएको छ ।
