बजेटमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आह्वान
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैले सुझाव दिन सक्ने गरी संकलनको व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका थिए । उनले सर्वसुलभ माध्यमबाट नागरिकका सुझाव ग्रहण गरेर तर्जुमामा उपयोग गर्नका लागि भनेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी गुगल फर्ममार्फत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन चाहने सबैले सुझाव दिन सक्ने र प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले बजेट सिलिङका आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको छ ।
‘दाँत तथा मुख स्वस्थ राख्न १० मिनेट छुट्याउँ’
काठमाडौं । आज मार्च २०, ‘स्वस्थ मुखः सकारात्मक सोच’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मुख स्वास्थ्य दिवस २०२५ मनाइँदैछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले मुख स्वास्थ्यलाई मुख एवं अनुहारको दुखाइ, मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, मुखको सङ्क्रमण, जन्मदै तालु तथा ओठ चिरेको (खुँडे), गिँजासम्बन्धी रोग, दाँत किराले खाने तथा झर्ने, दाँतमा प्वाल पर्ने तथा अन्य मुखसम्बन्धी रोगबाट मुक्त हुने अवस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा दाँत किराले खाने, गिँजाबाट रगत आउने, गिँजा फुल्ने र पाक्ने, दाँत हल्लिने समस्या अधिकांशमा देखिन्छ । चिनीको खपत, सुर्ती, रक्सीको प्रयोग र सरसफाइको कमी मुखसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याका मुख्य कारक रहेको डब्लुएचओको भनाइ छ ।दन्त विशेषज्ञसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी दाँतको तथा मुखको स्वास्थ रह्यो भने ९० देखि ९५ प्रतिशत समस्याहरु रोकथाम गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार दाँत तथा मुख सफा राख्न सकियो भने दाँत किराले खाने समस्या, गिँजाको समस्या, मुखमा आउने घाउ-खटिरा, मुखको क्यान्सर, दाँत खिएर जाने समस्या हुनबाट जोगिन्छ । डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘दाँत तथा मुख शरीरको प्रवेशद्वार हो । मुख स्वास्थ भएन भने त्यसबाट खाइएका चिजहरु शरीरमा फोहोरकै रुपमा जाने हुन्छन् । मुख शरीरको ऐना पनि हो । मुखमा देखिने समस्या तथा घाउखटिरा दाँत तथा मुखसम्बन्धी कारणहरु हुन सक्छन् वा शरीरमा भएका कुनै रोगहरुको प्रतिबिम्बको रुपमा देखिने गर्दछ ।’ विज्ञकाअनुसार दाँत तथा मुखको समस्या समयमै निदान गर्न सकियो भने उपचारमा कम लागत र जटिलता पनि धेरै निम्तिँदैन । डा. बुढोथोकीले दाँत तथा मुखको समस्या हुँदा मधुमेह, श्वासप्रश्वासका समस्या, मष्तिष्कमा असर तथा गर्भवतीको पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको वृद्धिविकासमा पनि समस्या देखिन सक्ने बताउँछन् । मुख स्वास्थ राख्न प्रत्येक दिन कमसेकम दुई पटक फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने र एक पटक डेन्टल फ्लसले सफा गर्ने, गुलियो खानेकुरा कम खाने, खाना खाइसकेपछि र गुलियो खानेकुरा खाएपछि सफा पानीले मुख कुल्ला गर्ने, सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा सेवन नगर्ने, मौसम अनुसारको फलफूल तथा सागसब्जी खाने, मुखमा कुनै समस्या देखिएमा आफै जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने र मुख स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन ६-६ महिनामा दाँत परीक्षण गराउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । ‘बिहान खाना खाइसकेपछि पाँच मिनेट र राति सुत्नुअघि पाँच मिनेट दाँतलाई मजाले सफा गरियो भने दाँत तथा मुखका धेरै समस्याबाट बच्न सकिन्छ । यसलाई नियमित जीवनशैलीको रुपमै अपनाउनुपर्छ’, डा बुढाथोकीले भने ।
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले देखाएका विकल्प
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए । राज्यबाट बक्यौता भुक्तानी वा थप स्रोतको खोजी ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरू ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ आफूले कही पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’ मन्त्री भएर आएपछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै उनलले कसरी स्राेत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए । तीनवटै तहले दिने नागरिकको उपचारको खर्च स्वास्थ्य बीमाबाटै गरे ५ लाख दिन सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । ‘छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ,’ उनले भने, प्रगतिशिल प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । छरिएको स्रोत एकद्वारबाट खर्च हुँदा स्रोत बढाउन सकिन्छ उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताए । मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए । ‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने । ‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई १८ अर्ब बनाऔं ।’ सामाजिक उत्तरदायित्वदेखि पेट्रोलियम करको रकम बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं, उनले भने,’मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’ उनले नागरिकलाई यही नाममा थप भार पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा भने सचेत रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वासका साथ कोपेमेन्ट लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यो १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो नलिन पनि सकिने बताए । ‘यो दुरुपयोग हुँदैन भन्ने भयो भने १० प्रतिशत पनि नलिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सबैबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई समेत सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।
